काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेपाल श्रमको मर्यादायुक्त एजेण्डाप्रति पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनद्वारा स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन २०२५ को प्लेनरी सेसनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले नेपालले समावेशी आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच विस्तारमा पछिल्लो केही बर्षदेखि उल्लेखनीय प्रगति गरेको बताए ।
यी उपलब्धिहरू विविध चुनौतीपूर्ण परिवेशहरू–प्राकृतिक प्रकोप, महामारीको दीर्घकालीन प्रभाव, संरचनागत श्रम बजारको समस्या र जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिमहरूबीच हासिल गरिएको उनले बताए ।
‘विकास केवल वृद्धि मात्र होइन, न्याय र समानताको साथमा हुनुपर्छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘त्यसैले हाम्रो दृष्टिकोण ‘अधिकारसहितको रोजगारी, समावेशी विकास र गरिमायुक्त समृद्धि’मा आधारित छ ।’
मन्त्री भण्डारीले रोजगार सृजनालाई विकासको मूल आधारका रूपमा स्थापना गरिएको र नेपाल सरकारले यस दशकलाई ‘आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन दशक’ घोषणा गर्दै सार्वजनिक (निजी साझेदारी तथा विकास सहकार्यमार्फत रोजगार(प्रधान क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरिरहेको उल्लेख गरे ।
उनले यसलाई सहयोग पु¥याउन सरकारले राष्ट्रिय व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानलाई पुनःसंरचना गर्दै भविष्य उन्मुख सीप विकासको केन्द्र बनाएको पनि बताए । उनले भने, ‘डिजिटल, हरित र उद्यमशीलता आधारित सीपहरूमा विशेष ध्यान दिइएको छ । सुरक्षित, मर्यादित, र नैतिक श्रम सर्तसहित निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, र विकास साझेदारहरूको सहकार्यमा हामीले श्रमशक्तिलाई स्वदेश तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि तयार गरिरहेका छौ ।’
मन्त्री भण्डारीले नेपालले औपचारिक रोजगारी र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आधारित समग्र सुधार एजेण्डा अघि बढाइरहेको बताउँदै श्रम निरीक्षण, रोजगारी मिलान, सीप प्रोफाइलिङ, उद्यम दर्ता, र श्रम विवाद समाधानका लागि एकीकृत प्रणाली स्थापना गरेको जनाए । ‘सामाजिक सुरक्षा कोषसँग अन्तरसम्बन्धित बनाइएको छ । हाम्रो औपचारिकता सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य योजनाले आइएसओको समीक्षा प्रक्रियामा सकारात्मक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको छ, जुन अधिकारमा आधारित रोजगारीतर्फको महत्वपूर्ण संक्रमण हो’, उनले भने ।
‘श्रम आप्रवासन नेपालको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । तर अब हामी आवश्यकताबाट प्रेरित श्रम आप्रवासनभन्दा अघि बढेर, सचेत, सशक्त, र सम्मानजनक विकल्पको मोडेलतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छौं,’ मन्त्री भण्डारीलले बताए ।
नेपालले लोकतान्त्रिक श्रम प्रशासन सुदृढ गर्न त्रिपक्षीय संवादको अपरिहार्यता स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै नेपालको संघीय संरचनाको अनुरूप सरकार, श्रमिक, र रोजगारदाता सबैको प्रतिनिधित्व रहने श्रम प्रशासन प्रणालीलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको जनाए ।
मन्त्री भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, नेपाल द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, र बहुपक्षीय सहकार्यलाई निरन्तर सुदृढ गर्न प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘हामी न्यायोचित आपूर्ति श्रृंखला, सीप मान्यता, नैतिक भर्ती र श्रम गतिशीलता प्रशासनका विषयमा सक्रिय रूपमा संलग्न छौं । अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई हामी विकल्प नभई, साझा समृद्धि, समानता, र शान्तितर्फको हाम्रो उत्तरदायित्वका रूपमा हेर्छाै ।’
मन्त्री भण्डारीले भविष्यमा अग्रसर हुँदा कामको गरिमा, श्रमिकको आवाज र न्यायसंगत तथा समानतापूर्ण मूल्यमा आधारित नीति तथा साझेदारीलाई केन्द्रमा राख्ने नयाँ विश्व ऐक्यभावको भावना आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । उनले नेपाल श्रमको मर्यादायुक्त एजेण्डा प्रति पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै आइएसओको प्राविधिक सहयोग तथा मानक विकासमा नेतृत्वको उच्च सम्मान गरेको बताए ।
