रुकुमपूर्व : रुकुमपूर्वको सिस्ने गाउँपालिका–२ मा दलित समुदायका लागि छुट्याइएको लक्षित बजेट अन्य योजनामा खर्च गरिएको भन्दै स्थानीय दलित समुदाय आक्रोशित बनेका छन् ।
कानुनले स्पष्ट रूपमा लक्षित वर्ग, विशेषगरी दलित समुदायको सशक्तिकरणका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान गरे पनि सो बजेट समुदायसम्म नपुगेको गुनासो स्थानीयको छ ।
दलित अगुवा भागीराम कामीका अनुसार अघिल्लो कार्यकालको पालिकाले केही योजनाहरूमार्फत समुदायका माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि वर्तमान नेतृत्वले ती योजना थाती राखेर बेवास्ता गरिरहेको छ । ‘कानुन अनुसार दलित उत्थानका लागि बजेट छुट्याउनुपर्छ तर वडाले त्यो बजेट अन्य योजनामा खर्च गरेको छ,’उनले भने ।
यसैबीच, अर्का स्थानीय धनबहादुर कामीले स्थानीय ‘सरकारको व्यवहारलाई दोहोरिएको विभेद’ को संज्ञा दिए । ‘हामीलाई कहिले बजेट छैन भनिन्छ, कहिले कार्यान्वयन भएन भनिन्छ, तर वास्तविकता भने सधैं बेवास्ता हो,’ उनले दुखेसो पोखे ।
सुरेश रामजालीले दलित समुदाय सूचना, सेवा र अधिकारका हिसाबले अझै पनि पछाडि पारिएको महसुस भइरहेको बताए । ‘हामीलाई थाहा पनि छैन कि के सुविधा पाइन्छ, के अधिकार हुन्छ, त्यसमाथि हाम्रो नाममा बजेट आएर अरूको काममा प्रयोग गरिन्छ भने त्यो त झनै अपमान हो,’उनले भने ।
स्थानीयवासीहरूले सबैभन्दा दुःखद पक्ष दलित समुदायबाटै निर्वाचित वडासदस्यलाई समेत लक्षित बजेटबारे कुनै जानकारी नभएको बताइएको छ ।
‘यो त लापरबाही मात्र होइन, समुदायप्रति गरिएको संस्थागत अपमान हो,’ उनीहरूले भने ।
वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर खड्कासँग सो विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा उनले बजेट ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका र शहीद परिवारको पक्षमा खर्च भएको जानकारी दिए । तर दलित अगुवाहरूले उनको यो प्रतिक्रियालाई कानुनी मर्मविपरीत र जवाफदेहीताबाट उम्किने प्रयासको संज्ञा दिएका छन् ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनुसार लक्षित वर्गका लागि प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूपमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान छ । तर सिस्ने–२ मा उक्त कानुनी दायित्वलाई बेवास्ता गर्दै दलित समुदायलाई वञ्चित गरिनु गम्भीर विषय भएको दलित अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।
उनीहरुले ‘बजेट हाम्रो नाममा, फाइदा अरूको काममा’ भन्ने नारासहित संघर्षमा गर्नेे चेतावनी समेत दिएका छन् ।
