काठमाडौं : भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरणमा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समितिको नेतृत्वप्रति आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले उक्त समिति अस्वीकार गरेका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले समितिको अध्यक्षता गर्न पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीलाई जिम्मा दिइनु नै शंकास्पद रहेको टिप्पणी गरे । “वैरागी अहिलेका केही नेताहरूको निगाहमा परेका पात्र हुन्, उनी स्वयं शंकाको घेरामा छन्,” वाग्लेले भने, “शंकाको घेरामा रहेका व्यक्तिले कसरी निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्छ ?”

वाग्लेले गृहमन्त्री रमेश लेखक स्वयंले प्रस्ताव गरेका व्यक्तिबाट छानबिन हुन नसक्ने तर्क गर्दै छानबिनको नेतृत्व बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशले गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याए । “हामी नयाँ हौं, तर बेवकुफ होइनौं,” उनले भने, “जाँचबुझ आयोग ऐनअन्तर्गत स्वतन्त्र र विश्वासिलो नेतृत्व आवश्यक छ ।”

यस्तै, राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि छानबिन समिति सत्ताधारी नेताहरूको इशारामा बनेको भन्दै अस्वीकार गरे । उनले भिजिट भिसा प्रकरणबारेको आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट पारे ।

यसअघि गृहमन्त्री लेखकले प्रतिनिधिसभालाई उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको जानकारी गराएका थिए । ‘अध्यागमन तथा भिजिट भिसासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति २०८२’ लाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।

उक्त समितिको अध्यक्षतामा पूर्वमुख्यसचिव वैरागी छन् भने सदस्यमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरू छन् । अर्थ मन्त्रालयका तीर्थराज सिलवाल, कानुन मन्त्रालयकी अरुणा जोशी, पर्यटन मन्त्रालयका रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका मणिरत्न शर्मा, श्रम मन्त्रालयका प्रदीप कोइराला र गृहमन्त्रालयबाट आनन्द काफ्ले सदस्य सचिवको रूपमा समितिमा रहेका छन् ।

रास्वपाले संसदमा गृहमन्त्रीको राजीनामासहित स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै विरोध जनाउँदै आएको छ । मंगलबारको संसद बैठकअघि बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले सो धारणा संसदमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।