काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमार्फत् भिजिट भिसाका नाममा हुने गरेको ठगीको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सरकारले बनाएको छानबिन समितिका नाममा प्रतिपक्षी दलहरू विभाजित भएका छन् । 

नक्कली कागजातका आधारमा भिजिट भिसा बनाएर विदेश पठाउँदा भ्रष्टाचार गरेको र सो प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकसमेत जोडिएको भन्दै सदन अवरोध गर्दै आएका प्रतिपक्षी दलहरू छानबिन समितिका नाममा विभाजित भएका हुन् ।  

सुरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहित दलहरू मिलेर संसद अबरोध गरेका थिए । तर, माओवादी गत ३० जेठमा २ बुँदे सहमति गर्दै सरकारका पक्षमा उभिएपछि संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक्लै भएको थियो । 

सरकार र माओवादीबीच भएको २ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै सरकारले पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको अध्यक्षतामा सोमबार छानबिन समति बनाएको छ । उक्त समितिलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले स्वागत गरेको छ । 

तर, संसदको चौथो र पाँचौ दल रास्वपा र राप्रपाले समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । यही विषयलाई लिएर रास्वपा र राप्रपाले मंगलबार विनियोजन विधेयकमाथि छलफल भइरहँदा प्रतिनिधिसभा बैठक बरिष्कार गरे ।  

वैरागी नेतृत्वको छानबिन समिति भिजिट भिसा प्रकरण छानबिन गर्ने भन्दा पनि यो काण्डलाई ढाकछोप गर्न बनाइएको टिप्पणी गर्दै रास्वपा–राप्रपाले उक्त समितिलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । गत १३ असारदेखि निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको रास्वपालाई भिजिट भिसाको समस्या समाधान गर्न छानबिन समिति बनाइसकेकाले सदन सञ्चालनमा सहयोग गर्न कांग्रेसले आग्रह गरेका थियो । तर, रास्वपा र  राप्रपाले अध्यागमन र भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न गठन गरेको समितिलाई अमान्य घोषणा गर्दै सदन बहिष्कार गरेका हुन् । गृहमन्त्रीकै प्रस्तावमा गठन भएको यो समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने दुइटै दलको जिकिर छ । 

मंगलबार संसद बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले छानबिन समिति गठनबारे जानकारी गराएका थिए । रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले र राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले यो समितिप्रति पूर्ण असहमति जनाउँदै सदन बहिस्कार गरे ।  

‘यो समिति गृहमन्त्रीलाई चोख्याउन बनाइएको हो’, वाग्लले भने‘ भिजिट भिसामा गरिएको ठगीलाई चोख्याउने प्रयोजनका लागि बनाइएको बैरागी नेतृत्वका समितिलाई हामी स्वीकार्न सक्दैनौं ।’

नक्कली कागजातका भरमा भिजिट भिसा बनाएर विदेश पठाएवापत मोटो रकम लिने गरेको प्रकरण बाहिरिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ७ जेठमा अध्यागमन कार्यालयका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराईसहितका कर्मचारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ । तर, यस प्रकरणमा सरकारको सिधा संलग्नता रहेको प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेका दलहरूले दाबी गरिरहेपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले भने सरकारको प्रक्रियालाई स्वीकार गर्दै सदनमा सौहार्दता देखाएको छ । 

प्रतिपक्षी दलहरू नै विभाजित भएपछि संसदमा सत्ता पक्षले विपक्षीहरूलाई पेलेरै नियमित संसदीय कामलाई अघि बढाएको छन् । सोही प्रक्रिया अन्र्तगत मंगलबार प्रतिनिधिसभाबाट सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समेत पारित भएको छ ।  

वैरागीमाथि प्रश्न 

सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न बनाएको समितिका संयोजक एवं पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागी प्रश्नको घेरामा परेका छन् ।

उनी आफै स्वार्थको द्वन्द्वबाट जेलिएका पात्र भएकाले उनीबाट भिजिट भिसा ठगीमा छानबिन गर्न नसक्ने आरोप लागेको छ । वैरागी पहिला परराष्ट्र सचिव हुँदै मुख्यसचिव बनेका थिए ।  

राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बन्दै  ३ महिना अगावै मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिएर उनले सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई जस्केलाबाट मुख्यसचिव बनाउन भूमिका खेलेको आरोप छ । यो प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आएको रास्वपाका उपसभापति वाग्लेले सरकारले बनाएको छानबिन समिति मान्य नहुने बताए । 

वैरागीको नेतृत्वमा गठन भएको छानबिन समिति मान्य नहुने भन्दै उनले भने,‘शंकरदास वैरागी स्वार्थको द्वन्द्वबाट जेलिएको पात्र हुनुहुन्छ । उहाँले यो जिम्मेवारी लिनुहुन्न भन्ने हाम्रो पार्टीको मत छ । उहाँ स्वयम् सक्षम निकायको राडारमा हुनुहुन्छ । सक्षम निकायको राडारमा रहेको व्यक्तिले कसको छानबिन गर्ने ?’

बैरागीलाई कांग्रेस, एमाले र माओवादीले तीनवटै दलका शीर्ष नेताका ‘प्रिय’ पात्र’का रूपमा हेरिदै आएको छ । यो अवस्थामा वैरागीले सरकारकै पक्षमा काम गर्ने विपक्षीहरूले शंका छ । पार्टीका प्रमुख नेता मिलाउन सक्ने क्षमता भएका वैरागी सत्ताको सधैँ ‘प्रिय पात्र’ रहेको रास्वपाले आरोप लगाउँदै आएको छ ।

७ सदस्यीय समिति

सरकारले भिजिट भिसा प्रकरण छानबिन गर्न सोमबार ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समितिको गठन गरेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा छानबिन समितिमा रहेका सदस्यहरूबारे जानकारी गराए ।

उनका अनुसार पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको अध्यक्षतामा गठित समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज चिलुवाल सदस्य छन् । त्यस्तै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलाका सहसचिव अरुणा जोशी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव मणिरत्न शर्मा, श्रम रोगजार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइराला र गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले छन् । काफ्लेलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । 

सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयगरी बनाएको छानबिन समितिलाई भिजिट भिसा छानबिन गर्न ३ महिनाको समय दिइएको छ । 

९ बुँदे कार्यादेश 

सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै सहमतिअनुसार बैरागी नेतृत्वको छानबिन समितिलाई ९ बुँदे कार्यादेश दिइएको छ । उक्त कार्यादेशमा भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्ने विषय कहीँ उल्लेख छैन् । अध्यागमन व्यवस्थापन भिजिट भिसालगायत समस्याको पहिचान र दीर्घकालीन समाधानका विषयलाई जोड दिइएको छ ।  

पहिलो नम्बरमा ‘अध्यागमन व्यवस्थापन भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने आउने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण तथा तथ्यगत छानबिन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत कानुनी एवं संरचनागत सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउने’ उल्लेख छ ।

त्यस्तै अध्यागमन व्यवस्थापन भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने तथा नेपाल भित्रिने यात्रुलाई सहजीकरण गर्न प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि मापदण्डलगायत नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा संशोधन वा पुनरावलोकन आवश्यक भए सोको मस्यौदा सहितको सुझाव पेस गर्ने कार्यादेश छ । 

तेस्रो बुँदामा अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यमान संरचनागत व्यवस्था कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्तावसहितको सुझाव पेस गर्ने भनिएको छ भने चौथो नम्बरमा अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको आवतजावत समस्या सिर्जना हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरूबीचको समन्वय र सहकार्यमा गर्नुपर्ने सुधार एवं व्यवस्थाबारेमा सुझाव पेस गर्ने कार्यादेश छ ।  

यस्तै पाँचौं बुँदामा ‘अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकको यात्रा सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास गरी नेपालको परिवेश अनुकूल कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव पेस गर्ने’ भनिएको छ ।  त्यस्तै भिजिट भिसा, श्रम भिसालगायतका अन्य भिसा प्रयोग गरी यात्रा गर्ने व्यक्तिहरू समस्यामा पर्ने तथा विदेशमा अवैध रूपमा बस्दा उत्पन्न हुने समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सोको रोकथाम गरी अपनाउनुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने चुनिएको छ ।

कार्यादेशको सातौं बुँदामा अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, सरल, सहज, छिटोछरितो बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव दिने भनिएको छ । त्यस्तै विदेश आवतजावत गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय वा संस्थाहरूको भूमिका व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुझाव पेस गर्ने, अध्यागमन आवतजावतको अभिलेख सुरक्षित र चुस्त दुरुस्त राख्न अपनाउनुपर्ने उपायहरूका बारेमा सुझाव दिन सरकारले निर्देशन दिएको छ । 

सुझावसहितको प्रतिवेदन आएपछि त्यस आधारमा सरकारले आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने गृहमन्त्री लेखकको प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।