सोमबार (साउन ५ गते)देखि सुरु सत्तारुढ नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय समितिको नवौँ बैठकमा सचिवालय र पोलिटब्युरो हुँदै आएका प्रस्तावमाथि गम्भीर छलफल भएको छ । बैठकमा विशेषगरी प्रस्तावित विधान संशोधनप्रति छलफल केन्द्रित देखिन्छ । सोमबार बसेको पहिलो दिनको बैठकमा कार्यकाल र उमेर हदबारे प्रस्तावित व्यवस्थामाथि धेरैले धारणा राखेका छन् । जसमा केहीले समर्थन जनाएका छन् भने केहीले विमति जनाएका छन् । सँगै, बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा फर्किने गरी गरेको निर्णयमाथि पनि गहिरो गरी छलफल भएको छ । यद्यपि, भण्डारीको निर्णयबारे पनि नेताहरूको मिश्रित धारणा आएको देखिन्छ । केन्द्रीय समितिमा छलफल भइरहेको विधान संशोधनको प्रस्तावित प्रस्तावमा कार्यकाल र उमेर हदसँगै पदाधिकारीको संरचनासहित पार्टीकै कतिपय संरचनाबारे पनि अनौठो प्रस्ताव गरिएका छन् । जहाँ पदाधिकारीको संख्या मात्रै घटाउने विषय छैन, स्थायी, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय समितिसहितको संख्या हेरफेरको प्रस्ताव पनि गरिएको छ । पदाधिकारीमा वरिष्ठ उपाध्यक्षसहितको पद हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सचिवालय र पोलिटब्युरोले पारित गरेको यस खालको प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिले पनि पारित गरेमा विधान महाधिवेशनमा लैजाने बाटो खुल्नेछ । यदि विधान महाधिवेशनले पनि अनुमोदन गरेमा एमालेभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा ठूलो बदलाव आउनेछ । प्रस्तावित प्रस्ताव अघि बढेमा एमालेमा भनिँदै आइएको शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने बाटो खुल्नेछ । जसले अहिलेसम्म चलिआएको सामूहिकताको अभ्यासलाई कमजोर बनाउने छ भने नेतृत्वलाई थप शक्तिशाली बनाउने देखिन्छ । लोकतन्त्र प्राप्तिसँगै राजनीतिक दलहरूभित्र पनि लोकतान्त्रिक खुला अभ्यासको माग हुने गरेको छ । तर, राजनीतिक दलहरूभित्रको परिपाटी लोकतन्त्रको मूलभूत मान्यतालाई आत्मसाथ गर्ने खालको नभएको भन्ने गुनासो आमरूपमा देखिन्छ । वामपन्थी भए पनि एमालेलाई केही हदसम्मको लोकतान्त्रिक अभ्यास विगतमा हुने गरेको थियो । यद्यपि, क्रमशः पछिल्ला परिपाटीले एमालेभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुँदै गरेको देखाउँछ । यतिबेला केन्द्रीय समिति बैठकमा सचिवालय र पोलिटब्युरो हुँदै आएका प्रस्तावलाई हेर्दा, एमालेमा थप लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सिध्याउने प्रकृतिको प्रयास भएको देखिन्छ ।
एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकले विधान संशोधनसँगै उठेका सन्देह मात्रै चिर्नु छैन, व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबाट सक्रिय राजनीतिमा फर्किने भन्ने गरी गरिएको निर्णयलाई पनि सच्याउन आवश्यक छ । यो कदम एमालेको आन्तरिक राजनीतिका लागि मात्रै महत्वपूर्ण छैन, समग्र राजनीति अभ्यासका लागि पनि महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । सत्तारुढ एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकले फगत पार्टीको आन्तरिक राजनीतिबारे मात्रै नभई आम जनताका भावनालाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी निर्णय लिन आवश्यक देखिन्छ । जसले समग्र लोकतन्त्रमाथि उठेका प्रश्नलाई पनि सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।
