सरकारले भूमि ऐन संशोधन गर्न खोजेको छ । तर सरकारमा रहेका दलहरूका बीचमा कुरा नमिल्दा भूमि ऐन संशोधन हुन सकेको छैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीका अनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा बिक्री गर्न पाउँदैन । प्रचलित ऐन संशोधन गरेर हदभित्रको जग्गामा घडेरी वा घडेरीमा घर वा अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्न दिन खोजिएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि सरकारको लक्ष्य छ । यस निम्ति तीन वटा ऐन (भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र वन ऐन, २०७६) संशोधन गर्न खोजिएको छ । तर सम्भव हुन सकिरहेको छैन ।
जब भूमि ऐन संशोधनको विषय अगाडि बढ्छ तब सरकारमा रहेका दलहरूका बीचमा रहेको विवाद चर्किने गरेको छ । विगतमा सरकारले अध्यादेशमार्फत भूमि ऐनमा केही संशोधन गरेको थियो । अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याएर सरकारले दीर्घकालीनरूपमै ऐन संशोधन गर्न खोज्दा तत्कालीन समयमा सरकारमा रहेको दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपालले विरोध ग¥यो । त्यसपछि सरकार पछि हट्यो । तथापि, सरकारले भूमि ऐन संशोधनको प्रयास रोकेन । २३ वैशाख २०८२ मा भूमिमन्त्री अधिकारीले भूमि ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरे । यो विधेयकलाई सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेले फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्न खोजेको छ । जुनसुकै बेला सरकारले भूमि विधेयक अगाडि बढाउन सक्ने भनेर जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिइसकेको छ । प्रमुख सत्ताघटक नेपाली कांग्रेसले पनि भूमि विधेयक जस्ताको तस्तै अघि बढाउन मानेको छैन । परिणाममा गत असार २५ गते प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा चढेर पनि अन्तिम समयमा रोकियो । त्यसपछि बसेका सभाको बैठकमा यो विषय कार्यसूचीमा आएको छैन ।
नेपालमा भूमिको समस्या नयाँ होइन । पहुँच हुनेले जग्गाको स्वामित्व लिने र पहुँच नहुने भूमिहीन हुने अवस्था विगतदेखि नै छ । समतामुलक समाजले पहुँचका आधारमा नभइ आवश्यकताका आधारमा प्राकृतिक साधन–स्रोतको उपयोग हुने परिकल्पना गर्दछ । समाजवादउन्मुख नेपालले यो ख्याल गर्नुपर्छ र राजनीतिक दलहरूले भूमि ऐनमा टेकेर राजनीति गर्न हुँदैन ।
