हरेक सार्वजनिक निकायमा हुन सक्ने अख्तियार दुरुपयोग अर्थात भ्रष्टाचार वा भ्रष्टाचारजन्य कार्यको निगरानी गर्ने संवैधानिक निकाय हो– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिउपर भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा लैजाने अख्तियारप्राप्त आयोगले कस्तो अनुसन्धान गर्छ, तथ्यलाई कसरी बुझ्दछ त्यसले सुशासनको अवस्थाको मानक स्थापित गर्दछ । यति गम्भीर निकायमा पुग्ने व्यक्ति आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दा बाहिर रहनुपर्ने न्यूनतम सर्त हो । जसले आयोगको गरिमा र औचित्व स्थापित राखिरहन सकोस् । कतिपय बेला यस्तो समय आउँछ जतिबेला अख्तियारको नेतृत्व नै प्रश्नहरूले घेरिन्छन् । वर्तमान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राइलाई यस्तै परेको छ । जसले आफ्नो मात्र होइन, अख्तियारकै साखका निम्ति समेत प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने भएको छ ।
अख्तियार प्रमुख राईमाथि नागरिकले प्रश्न गरेका होइनन् । विगतमा उनको संसदीय सुनुवाइ बिनै भएको नियुक्तिलाई लिएर परेको संवैधानिक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सफाइ दिइसकेको छ । तर अख्तियारले जहाँ भ्रष्टाचारको मुद्दा लैजान्छ, त्यही अदालत विशेष अदालतले राईमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमका दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको मुद्दाको फैसलामा विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले अख्तियार प्रमुख राईमाथि नै प्रश्न उठाएको हो । फैसलामा उल्लेख भएअनुसार अख्तियारले मन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ, तर तत्कालीन सचिवलाई प्रतवादी बनाएन । ति तत्कालीन सचिव स्वयं अख्तियार प्रमुख राई हुन् । यहाँनेर अदालतले अख्तियार प्रमुखमाथि लगाएका मुख्यतः दुई आरोप छन्– आफैंमाथिको छानबिन पन्छाएको र विभिन्न मुद्दाको अभियोजनमा चयनमुखी व्यवहार गरेको । योसँगै नैतिक प्रश्नको सामना गर्दै आएका राईमाथि कानुनी प्रश्नसमेत तेर्सिएको छ ।
वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा वर्तमान अख्तियार प्रमुखले सचिव हुँदा के कसो भूमिका निर्वाह गरे त्यो अनुसन्धानबाटै पुष्टि होला । तर अनुसन्धानको दायरा बाहिरै राखेर अनुसन्धान भएको भनेर अदालतले नै औंल्याउनु अख्तियारको काम गर्ने शैलीमाथिको प्रश्न हो । यसकारण अब अदालतले उठाएका प्रश्न केवल अख्तियार प्रमुखमाथिको प्रश्न रहेन, अख्तियारप्रतिको विश्वाससँग समेत जोडिन पुगेको छ । नेपालको संविधानले भ्रष्टाचाररहित समाजको परिकल्पना गरेको छ । अहिलेको प्रश्नले संविधान निर्माण गर्ने प्रनिनिधिहरूको मनसाय (विधायिकी मनसाय)मा समेत धक्का पुर्याएको छ । यसकारण पनि अविलम्ब अख्तियार प्रमुखले अदालतले उठाएका प्रश्नहरूको निरुपण गर्न सक्नुपर्दछ ।
