सल्यान : सल्यानमा सम्बन्धविच्छेद गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐनले सम्बन्धविच्छेद गर्न पुरुषलाई पनि महिलाजत्तिकै अधिकार प्रदान गरेपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दा बढ्दै गएका छन् । सल्यान जिल्ला अदालतमा यस वर्षको साउन १५ गते (चार महिनामा ) सम्म मात्र १० सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दायर भएका छन् ।
यसरी दायर भएका मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी छन् । दर्ता भएका ७ मुद्दा महिलाले सम्बन् विच्छेदका लागि दर्ता गरेका हुन् । धेरै जसो १६ देखि २७ वर्षको उमेर समूहका युवायुवती सम्बन्ध विच्छेदका लागि आउने गरेको पाइएको छ । विवाहपछि सोचाइमा भिन्नता आउने, बिहे गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा पछि सम्बन्धविच्छेदका लागि मुद्दा दायर गर्ने गरेको पाइएको छ ।
गत वर्ष जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेदलगायत अन्य ७ सय ३० वटा मुद्दा दर्ता भएकामा ६ सय ३० वटा फर्छ्यौट भएका छन् । सो अवधिका १०० मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी छ । त्यसमध्ये ३ सय ९० वटा सम्बन्धविच्छेदका मात्र मुद्दा दर्ता भएकामा ३ सय १२ वटा फर्छ्यौट भएका छन् । सो अवधिका ७८ मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी छ । सम्बन्धविच्छेद गर्नेमध्ये अधिकांश २७ वर्ष मुनिका छन् । सानै वर्ष उमेरका बालबालिका पनि सम्बन्ध विच्छेदका लागि आउने गरेको सल्यान जिल्ला अदालतका न्यायाधीश देव कुमार गिरीले जानकारी दिए । “विवाह भएको छोटो समयमै सम्बन्ध विच्छेद गर्न आउने गरेको तथ्याङ्क छ”, उनले भने ।
अंश दाबीबिना सम्बन्धविच्छेद गरी पाउँ भनेर समेत मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको पाइएको छ । अंशदाबीसहित सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्दा फैसला हुन एक वर्ष कुर्नुपर्ने र अंशदाबी गर्दा तीन महिनाभित्रै मुद्दा फैसला हुने भएकाले अधिकांशले अंशदाबीविना नै सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गरेको गिरीले बताए ।
सम्बन्ध विच्छेदको मुख्य कारण वैदेशिक रोजगारी र बालबिवाह भएको सल्यान जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार नारायण प्रसाद चापागाईको भनाइ छ । “ सानै उमेरमा विवाह गर्छन्,आर्थिक अभावका कारण बिदेश पलायान हुन्छन्, परिपक्व भएपछि पछुताएर सम्बन्धविच्छेद गराउन आउँछन”, उनले भने । सम्बन्ध विच्छेदका अन्य कारणमा वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, मादक पदार्थको सेवन, कुटपिट र हिंसालगायत छ ।
कतिपय अवस्थामा सामान्य विवादकै कारण सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता हुने गरेको अदालतले जनाएको छ । सल्यानमा वर्षमा सयौं सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा पर्ने गरेका छन् । सम्बन्ध विच्छेदपछि बालबालिकामा भने नकारात्मक असर परेको देखिन्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सल्यानका प्रहरी नायव उपरिक्षक (डिएसपी) हेम बहादुर केसीका अनुसार हिंसाका कारण पनि जिललामा सम्बन्धविच्छेदको समस्या बढिरहेको छ । बालविवाह,अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगारीलगायत समस्याका कारण सम्बन्धविच्छेद बढ्दै गएको अधिकारकर्मीको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका कारण पनि सम्बन्धविच्छेदका घटना बढिरहेका छन् । अधिकारकर्मी सि.पी ओली भन्छन्, “सामाजिक सञ्जालले पनि सम्बन्ध विच्छेदलाई बढावा दिएको छ ।” अझ सम्पत्ति नलिएरै सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको सङ्ख्या धेरै छ । सम्पत्ति माग दाबीसहित गरिने सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया लामो हुन्छ । यसरी सयौँ परिवार विखण्डन हुँदा सामाजिक विग्रह पनि बढ्दै गएको ओलीले बताए । सम्बन्धविच्छेद गरेकाहरूका छोराछोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पालनपोषण प्रभावित हुने गरेको पाइएको छ ।
के छ कानुनी ब्यबस्था ?
सम्बन्धविच्छेदले असन्तुष्ट वा हिंसात्मक वैवाहिक जीवनमा फसेका व्यक्तिहरूलाई कानुनी समाधान दिन्छ, यसको वृद्धिले सम्बन्ध र समाजका गहिरा समस्याहरूलाई पनि देखाउँछ । नेपालमा सम्बन्ध विच्छेद मुख्यतया मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अन्तर्गत व्यवस्था गरिएको छ, जसले सम्बन्धविच्छेदका कानुनी आधारहरू, प्रक्रिया र सर्तहरूलाई परिभाषित गर्दछ । यस संहिताले पुरुष र महिलालाई सम्बन्ध विच्छेदको लागि उजुरी दिन पाउने अधिकार दिन्छ र सम्बन्ध विच्छेदका लागि विशिष्ट कारणहरूलाई परिभाषित गर्दछ ।
मुलुकी देवानी संहिताको दफा ९४ र ९५ अनुसार, यदि कुनै पनि दम्पती तीन वर्षभन्दा बढी समयसम्म विनासहमति छुट्टै बसिरहेका छन्, पति–पत्नीले विवाहबाहेकको सम्बन्धमा संलग्नता देखाएका छन्, पति–पत्नीले एक–अर्कालाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिएका छन्, वैवाहिक कर्तव्य पूरा गर्न असफल भएका छन् वा पति–पत्नी कुनै मानसिक रोग वा उपचार नहुने रोगबाट पीडित छन् भने, मुलुकी देवानी संहिताको दफा ९४ र ९५ अनुसार सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउनेछन् । यद्यपि यी कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन व्यवस्थामा अलग्गै देखिन आउँछ र सामाजिक दबाबहरूले गर्दा कार्यान्वयनमा कमी–कामजोरी ल्याउने गर्दछ ।
नेपालले महिला हिंसाबाट मुक्ति र दुर्व्यवहारबाट मुक्तिसम्बन्धी अधिकारलाई जोड दिने केही अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूलाई पनि अनुशरण गरेको छ, जसले अप्रत्यक्षरूपमा सम्बन्ध विच्छेदलाई असर गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, महिलाविरुद्धको सबै प्रकारका विभेदको उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (सिडअ), जसको नेपाल पनि हस्ताक्षरकर्ता हो, लैंगिक समानता र हिंसात्मक विवाहमा सम्बन्ध विच्छेदको आधार बन्न सक्ने महिलाको अधिकारलाई जोड दिन्छ । त्यसै गरी, विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्रले विवाह गर्ने र परिवार बसाल्ने अधिकार, साथै वैवाहिक सम्बन्धमा चिसोपन र हिंसात्मक हुन गएमा सम्बन्ध विच्छेदको अधिकारलाई ग्यारेन्टीसमेत गरेको छ । विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्रको दफा १६ ले पुरुष र महिलालाई विवाहका क्रममा र सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रियालाई समान अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
