काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको स्वमूल्यांकन गर्ने भएको छ । यसका लागि आयोगले ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकनसम्बन्धी कार्यविधि’को मस्यौदा तयार गरेको छ, जसमा दलहरूको मूल्यांकनका लागि विभिन्न सूचक र अंकभार प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदाले संगठनात्मक संरचनाका लागि ८, आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि २२, तथा दलको जिम्मेवारीका लागि १५ अंकभार प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी, लैङ्गिक तथा समावेशी व्यवस्थाका लागि १० अंक, कोष व्यवस्थापन र लेखा परीक्षणजस्तो महत्त्वपूर्ण पक्षका लागि २० अंक, निर्वाचनमा सहभागिता र प्रतिनिधित्वका लागि १५ अंक तथा अन्य राजनीतिक व्यवस्थाका लागि १० अंकभार तोकिएको छ ।
स्वमूल्यांकनका क्रममा आयोगले दलहरूले विधान र कानुनको पालना गरे/नगरेको विस्तृत रूपमा हेर्नेछ । यसअन्तर्गत दलको विधानमा उल्लेख भएबमोजिम केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहका समितिहरूको गठन, प्रत्येक पाँच वर्षमा हुनुपर्ने पदाधिकारीको आवधिक निर्वाचन, र संसदीय दल गठनको अवस्थाजस्ता विषयहरू मूल्यांकनको आधार बन्नेछन् ।
आन्तरिक व्यवस्थापनतर्फ सदस्यताको अद्यावधिक विवरण र नियमित बैठकहरूलाई हेरिनेछ भने आर्थिक पारदर्शीताका लागि दलको छुट्टै कोष, बैंक खाता सञ्चालन, २५ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको सहयोग बैंकिङ प्रणालीबाट लिए/नलिएको र एक लाखभन्दा बढीको चन्दामा स्रोत खुलाएको/नखुलाएको जस्ता पक्षहरूको जाँच गरिनेछ । यसका साथै, पदाधिकारीका लागि तोकिएको योग्यता र वेबसाइटमार्फत दलका विवरणहरू सार्वजनिक गरे/नगरेको विषयलाई पनि मूल्यांकनमा समेटिनेछ ।
आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार, यो पद्धतिको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दलको आन्तरिक कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्दै उनीहरूको कामकारबाहीलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनु हो । सबै सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरी कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिइने उनीहरूको भनाइ छ ।
