काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस–एमाले लगायतका दलको गठबन्धनमा निर्माण भएको नयाँ सरकारलाई शुभकामना दिँदै निजी क्षेत्रले आफ्नो माग पूरा गर्न दबाबसमेत दिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री देखि मन्त्रीहरुलाई निजी क्षेत्रका विभिन्न संगठनहरुले संस्थागत रुपमा बधाई दिँदै आफ्ना मागहरु अगाडि सारेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलाबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्रीलाई भेट्न उनको सरकारी निवास बालुवाटार नै पुग्यो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई संयुक्त रुपमा भेट्दा ‘निजी क्षेत्रको मनोबल बढने र लगानी प्रोत्साहन हुने नीति सरकारले अवलम्बन गर्ने नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताउनुभएको’ भनेर महासंघले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री पौडेललाई संस्थागत रुपमा भेट गरेर बधाई दिँदै आफ्ना सुझाव राखेको छ । परिसंघसँगको भेटमा मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किए मुलुकको अर्थतन्त्र नै धाराशयी बन्ने भएकाले यसतर्फ मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिने उनले बताए । नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन नेपाल (नाडा)ले पनि बिहीबार अर्थमन्त्रीलाई भेटेर सुझाव बुझाएको छ । नाडाले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनलाई बैंकबाट हायर पर्चेज लोन प्रवाह प्रकियामा लोन टु भ्यालु रेसियोमा हाल ५० प्रतिशतको सीमालाई बढाएर ७५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
मंगलबार धितोपत्र ब्रोकर्स एसोसिएसन नेपालका तर्फबाट अध्यक्ष सागर ढकालको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय पुगेको ब्रोकरको प्रतिनिधिमण्डल अर्थमन्त्री पौडेललाई भेटेर बधाई दिँदै आफ्ना सुझाव राखेको छ । सो भेटमा मन्त्री पौडेलले आफू पुँजीबजारप्रति सकारात्मक भएको र सो क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि सक्रियतापूर्वक पहल गर्ने बताए । त्यस्तै, नयाँ सरकारलाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले संसदमा दर्ता भएको विद्युत विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् । विद्युत विकास विभागको ३१ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै डाँगीले नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासामु विद्युत विधेयक २०८० लाई संशोधन नभई फिर्ता हुनुपर्ने र यसलाई पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार हुनेबेलामा विभिन्न उद्योग तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै कर तथा महसुलका विषयहरु अध्ययन तथा छानबिनको प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन् । एनसेलको खरिदबिक्री, ५७ वटा उद्योगीहरुको विद्युत महसुल बक्यौता लगायत थुप्रै विवादित विषय सुल्झिन सकेका थिएनन् । अहिले निजी क्षेत्रले उद्योगी व्यवसायीहरुसँग जोडिएका समस्याको गाँठोलाई फुकाउन आग्रह गर्दै सरकारलाई शुभकामना दिइरहेका छन्, सरकारले निजी क्षेत्रको शुभकामनालाई अंगिकार गर्दै कस्तो नीति अख्तियार गर्छ त्यो आगामी दिनमा हेर्न सकिन्छ ।
