लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सफलता निर्वाचन सम्पन्न हुनु, सरकार गठन हुनु वा राज्यका विभिन्न निकायमा पदाधिकारी नियुक्त हुनुमा मात्र निर्भर हुँदैन । यसको वास्तविक सफलता राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउने व्यक्तिको योग्यता, नैतिकता र सार्वजनिक हितप्रतिको प्रतिबद्धताले निर्धारण गर्छ । शासन प्रणाली जति नै उत्कृष्ट भए पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्ति योग्य, इमानदार र उत्तरदायी हुन सकेनन् भने अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुँदैन ।

त्यसैले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा व्यक्तिको छनोट सामान्य प्रशासनिक वा राजनीतिक प्रक्रिया मात्र होइन, मुलुकको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो । प्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वले सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा र निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गरी टिकट वितरण गर्दा व्यक्तिगत सम्बन्ध, राजनीतिक निकटता र गुटगत आबद्धताभन्दा योग्यता, क्षमता, नैतिकता र स्वच्छ छविलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

योग्यता र चरित्र

सार्वजनिक पद कुनै व्यक्तिलाई दिइने पुरस्कार होइन, राज्य र नागरिकका तर्फबाट सुम्पिएको जिम्मेवारी हो । त्यसैले पदमा पुग्ने व्यक्तिले आफ्नो ज्ञान, अनुभव र क्षमताको प्रयोग सार्वजनिक हितका लागि गर्नुपर्छ । पदको गरिमा त्यसमा आसिन व्यक्तिको आचरण, कार्यक्षमता र निर्णय प्रक्रियाबाट स्थापित हुन्छ ।

राजनीतिक रूपमा सक्रिय वा लोकप्रिय हुँदैमा कोही व्यक्ति हरेक सार्वजनिक जिम्मेवारीका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने हुँदैन । उसको मूल्यांकन विगतको कार्यसम्पादन, नैतिक आचरण, विषयगत ज्ञान, निर्णय क्षमता र सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको विश्वसनीयताका आधारमा हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक नेतृत्व छनोट गर्दा तीन पक्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । पहिलो, सम्बन्धित जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आवश्यक शैक्षिक योग्यता, विषयगत ज्ञान र व्यावसायिक क्षमता । दोस्रो, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवनको इमानदारी र नैतिकता । तेस्रो, सामाजिक प्रतिष्ठा, उत्तरदायित्वबोध र राष्ट्रिय हितप्रतिको प्रतिबद्धता ।

टिकट वितरणमा योग्यताको कदर

लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने अन्तिम अधिकार नागरिकमा हुन्छ । तर उम्मेदवार बनाउने प्रारम्भिक निर्णय राजनीतिक दलहरूले गर्छन् । त्यसैले दलहरूको उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया लोकतान्त्रिक शासनको गुणस्तर निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार हो ।

निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्दा आर्थिक प्रभाव, गुटगत पहुँच, नेतासँगको निकटता वा चुनावी खर्च जुटाउन सक्ने क्षमतालाई मात्र आधार बनाउनु हुँदैन । उम्मेदवारको सामाजिक योगदान, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षमता, राजनीतिक चेतना, सार्वजनिक जीवनको स्वच्छता र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई पनि महत्त्व दिनुपर्छ ।

जनप्रतिनिधि संसद् वा स्थानीय तहमा उपस्थित भएर औपचारिक प्रक्रिया पूरा गर्ने व्यक्ति मात्र होइन । उसले कानुन निर्माणमा योगदान दिनुपर्छ, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ र जनताको आवाजलाई संस्थागत रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि अध्ययनशीलता, विषयवस्तुको ज्ञान, विश्लेषण क्षमता र दूरदृष्टि आवश्यक हुन्छ ।

सबै राजनीतिज्ञ एउटै शैक्षिक पृष्ठभूमिका हुनुपर्छ भन्ने होइन । औपचारिक प्रमाणपत्र मात्र योग्यताको अन्तिम मापदण्ड पनि होइन । विभिन्न वर्ग, समुदाय र पेसाबाट आएका अनुभवी व्यक्तिको प्रतिनिधित्व लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । तर उनीहरूमा इमानदारी, विवेक र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने न्यूनतम क्षमता हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक नियुक्तिमा संस्थागत आवश्यकता

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक, प्रशासनिक, कूटनीतिक, शैक्षिक र सार्वजनिक संस्थामा नियुक्ति गर्दा संस्थाको आवश्यकता र जिम्मेवारीलाई आधार बनाउनुपर्छ । यस्ता नियुक्ति राजनीतिक समूह वा निकट व्यक्तिलाई अवसर दिने माध्यम बन्नु हुँदैन ।

विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा प्राज्ञिक दृष्टिकोण, शैक्षिक अनुभव र अनुसन्धानप्रतिको रुचि भएको व्यक्ति आवश्यक हुन्छ । कूटनीतिक जिम्मेवारीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको ज्ञान, भाषिक दक्षता र राष्ट्रिय हितको प्रतिनिधित्व गर्ने क्षमता चाहिन्छ । प्रशासनिक नेतृत्वमा व्यवस्थापकीय दक्षता, निष्पक्षता र निर्णय क्षमता आवश्यक हुन्छ । सार्वजनिक संस्थानको नेतृत्वमा सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान र वित्तीय अनुशासन महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

सबै पदमा एउटै योग्यता खोज्नु व्यावहारिक हुँदैन । तर प्रत्येक पदका लागि न्यूनतम योग्यता, अनुभव, नैतिकता र कार्यक्षमताको स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्छ । नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ र छनोट भएका व्यक्तिको उपयुक्तता पुष्टि गर्न सकिने आधार सार्वजनिक गरिनुपर्छ । नियुक्तिपछि कार्यसम्पादनको नियमित मूल्यांकन पनि आवश्यक छ ।

स्वच्छ छवि र नैतिक साहस

सार्वजनिक जीवनमा स्वच्छ छवि महत्त्वपूर्ण पुँजी हो । यसको अर्थ भ्रष्टाचारको आरोप नलागेको अवस्था मात्र होइन । सार्वजनिक स्रोतसाधनको सदुपयोग, स्वार्थको द्वन्द्वबाट टाढा रहने व्यवहार, निष्पक्ष निर्णय र कानुनको पालना पनि स्वच्छ आचरणका आधार हुन् ।

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले राजनीतिक दबाब, व्यक्तिगत आग्रह र शक्तिशाली समूहको प्रभाव सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो व्यावसायिक तथा नैतिक मान्यताअनुसार निर्णय लिन सक्ने साहस आवश्यक हुन्छ । पदमा टिकिरहनु मात्र नेतृत्वको सफलता होइन, अनुचित काम अस्वीकार गर्दै सार्वजनिक हितको पक्षमा उभिन सक्नु पनि नेतृत्वको गुण हो ।

सरकार परिवर्तन भइरहन्छ, तर राज्यका स्थायी संस्थाको निरन्तरता र विश्वसनीयता कायम रहनुपर्छ । त्यसैले सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिमा व्यक्तिगत निष्ठाभन्दा संस्थाप्रतिको निष्ठा र राजनीतिक अनुकूलताभन्दा कानुनी तथा व्यावसायिक निष्पक्षता महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

समावेशिता र योग्यता

योग्यता र क्षमताको चर्चा गर्दा सामाजिक समावेशितालाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, पिछडिएका क्षेत्र तथा विभिन्न सामाजिक र आर्थिक पृष्ठभूमिका नागरिकको राज्य सञ्चालनमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु लोकतन्त्रको दायित्व हो ।

तर समावेशितालाई औपचारिक प्रतिनिधित्वमा मात्र सीमित गर्नु उचित हुँदैन । क्षमता विकास, समान अवसर र नेतृत्वमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । समावेशिता र योग्यताबीच विरोधाभास सिर्जना गर्नुको सट्टा दुवैलाई परिपूरक बनाउनुपर्छ । समाजका सबै वर्ग र समुदायभित्र रहेका प्रतिभालाई पहिचान गर्ने उदार दृष्टिकोण राज्यले राख्नुपर्छ ।

राजनीतिक संस्कारमा सुधार

राजनीतिक संस्कार सुधार्न उम्मेदवार छनोट र सार्वजनिक नियुक्तिको प्रक्रियाबाटै परिवर्तन सुरु गर्नुपर्छ । नेतृत्वले आफूलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिलाई मात्र अवसर दिने परम्पराभन्दा संस्थाको आवश्यकता र सार्वजनिक हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । आफ्ना आलोचकलाई समेत योग्यता र क्षमताका आधारमा मूल्यांकन गर्न सक्नु लोकतान्त्रिक नेतृत्वको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो ।

राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोटका स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने, सम्भावित उम्मेदवारको विगतको कार्यसम्पादन र सार्वजनिक आचरण मूल्यांकन गर्ने तथा आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ बनाउने अभ्यास विकास गर्नुपर्छ । सार्वजनिक नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा, योग्यतामा आधारित छनोट र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

राजनीतिमा प्रवेश गर्नु वा सार्वजनिक पदमा पुग्नु व्यक्तिगत प्रतिष्ठा बढाउने माध्यम होइन, समाज र राष्ट्रप्रति उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने अवसर हो । पदमा पुग्ने व्यक्तिले पदको गरिमा बढाउनुपर्छ, पदको प्रयोग गरेर व्यक्तिगत प्रतिष्ठा निर्माण गर्ने होइन ।

सुशासनका लागि कानुन, नीति, संरचना, प्रविधि र संस्थागत सुधार आवश्यक छन् । तर यी सबैको प्रभावकारिता तिनलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको इमानदारी, क्षमता र कार्यसंस्कृतिमा निर्भर हुन्छ । उत्कृष्ट संस्थागत संरचना पनि अयोग्य र गैरजिम्मेवार व्यक्तिको हातमा निष्प्रभावी बन्न सक्छ ।

प्रधानमन्त्रीको वास्तविक नेतृत्व क्षमता आफूले चाहेका व्यक्तिलाई पदमा पु¥याउन सक्नुमा मात्र होइन, देश र समाजले सम्मान गर्न सक्ने योग्य व्यक्तिलाई पहिचान गरी जिम्मेवारी सुम्पन सक्नुमा पनि अभिव्यक्त हुन्छ । प्रशंसकहरूको समूह निर्माण गर्नुभन्दा स्वतन्त्र विचार राख्न सक्ने, विषयगत ज्ञान भएका र सार्वजनिक हितप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिलाई राज्य सञ्चालनमा सहभागी गराउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

सुशासनको आधार असल नीति निर्माण गर्नु मात्र होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने असल पात्र छनोट गर्नु पनि हो । सार्वजनिक जिम्मेवारीमा योग्य, इमानदार, अध्ययनशील र विवेकशील व्यक्तिको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न सकियो भने मात्र लोकतन्त्रले नागरिकको विश्वास जित्न सक्छ र राज्यले सुशासन तथा संस्थागत विश्वसनीयताको दिशामा दिगो प्रगति गर्न सक्छ ।

(मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।)