–शशी गिरी
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुकले फेरि पनि नयाँ सरकार पाएको छ, जसअन्तर्गत केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा काँग्रेससँगको गठबन्धनसहित २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भएको छ । त्यसै गरी नवनियुक्त मन्त्रीहरूले कार्यभार सम्हाल्दै गर्ने क्रममा सिंहदरबारमा शुभकामना दिनेको लर्को देखिन्छ । उनीहरूका सुवेक्षुक, कार्यकर्ता, गाउँले आफन्त र उक्त मन्त्रालयको विषयसँग सम्बन्धित पेसा तथा व्यवसायकर्मीहरू र स्वार्थ समूहहरूको बधाई थाप्दै भ्याइ नभ्याई भइरहेको छ । हालको सिंहदरबार परिसरभित्रको परिदृश्य हेर्दा कतै मेला पो लागि रहेको जस्तो भान हुन्छ । अहिलेसम्मको परम्परालाई हेर्ने हो भने दुई तीन महिनासम्म पनि मिठाई, खादा, माला र पुष्प गुच्छा बोकेर बधाई तथा शुभकामना दिने फोटो खिच्ने गरेको देखिन्छ । मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो छवि, राजनीतिक भविष्य सुनिश्चितता र भोट बैङ्क जोगाउनको लागि पनि यसरी सजिलैसँग भेटघाट गर्ने विभिन्न उद्घाटन, सभा, समारोह र कार्यक्रममा उपस्थित भइदिने गर्दछन् ।
मन्त्री भनेको कुनै पनि सङ्गठनको प्रमुख कार्यकारी जस्तै हो । मन्त्रालय भनेको पनि त्यस्तै सङ्गठनात्मक संरचनामा बनेको हुन्छ । महाशाखा, शाखा, विभाग, कार्यालय र अन्य विषयगत निकायहरू बुझिन्छ । हाम्रो सामान्य बुझाइमा पनि एउटा ठुलो सङ्गठनको प्रमुख नियुक्ति गर्दा उपयुक्त योग्यता र दक्षताको अपेक्षा गर्दछौँ । त्यसैगरी एउटा मन्त्रीले पनि कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुनाले उनीहरुले पनि एउटा फ्रेम वर्क भित्र रहेर काम गर्नुपर्दछ, कुनै पनि विषयगत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिहरू, ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधि हुने गर्दछन् । मन्त्रीलाई मन्त्रालयको कामकारबाही बढाउनु अगाडि सचिवलगायत अन्य महाशाखा तथा शाखाका कर्मचारीहरूले मन्त्रालयको बारेमा व्याख्या त गर्ने गर्दछन् तर, यति मात्रको उक्त व्याख्या र विश्लेषणले मात्र मन्त्रीले निर्देशन दिन र निर्णय गर्न पर्याप्त हुँदैन त्यसैले पनि मन्त्री आफैँले सो अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने र सम्बन्धित विषयको विज्ञहरूबाट सल्लाह र सुझाव लिने गर्नुपर्दछ ।
आम नागरिकमा सरकारले पुर्याउने सार्वजनिक सेवालाई थप चुस्त र दुरुस्त बनाउन जनप्रशासनमा आएका नवीनतम प्रविधिहरू जस्तै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ब्लक चेन, रोबोटिक प्रोसेस अटोमेसन जस्ता अवधारणाहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु र समय सापेक्ष परिवर्तन व्यवस्थापनलाई आत्मसाथ गर्दै जानु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी रहन्छ । कतिपय विषयवस्तुहरू त यति धेरै प्राविधिक हुन्छन् कि मन्त्रीलाई बुझ्नै समय लाग्दछ । मन्त्रीहरूले तत्कालै पब्लिक सेन्टिमेन्ट जित्नको लागि सानातिना कामहरू र स्टन्ट बाजी गर्न छोडेर सम्पूर्ण गुण व्यवस्थापन, दिगो सेवा प्रवाह, सरोकारवालाको व्यवस्थापन र रणनीतिक लाभ लिने गरी सुशासन ऐन २०६४ को दफा ९ अनुसार नीतिगत कामलाई जोड दिने र कार्य विभाजन नियमावली २०७४ को आफ्नो मन्त्रालयको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई ध्यानमा राखी संविधान र अन्य प्रचलित कानुनको अधीनमा रही कार्यसम्पादन गर्नुपर्दछ ।
राजनीतिक उतारचढाव र छिटो छिटो सरकार फेरबदल भइरहने कारणले गर्दा हाम्रो जस्तो देशमा विकासका कार्यहरूमा अवरोध आउने गर्दछ किनकि एउटा मन्त्रीले निर्माण गरेको बजेट अर्को मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएपछि स्वाभाविकै समस्या पैदा हुने गर्दछ । त्यसको जड कारण पहिलो मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रको लागि छुटाइएको बजेट नयाँ मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएपछि ढिलासुस्ती हुने गर्दछ । त्यसमा पनि फरक पार्टीको फरक विचारले मतभेद उत्पन्न भई बजेट खर्च फ्रिज हुने र पुँजीगत खर्च एकदमै न्यून हुने गर्दछ । मन्त्री फेरबदलसँगै कर्मचारीको स्थानान्तरणले पनि मन्त्रालयको काम कारबाहीमा समस्या थपिन्छ । मन्त्रीले आफ्नो निकटतम् सचिव, सहसचिव र अन्य शाखाका कर्मचारीहरू स्थानान्तरणले मन्त्रालयको कामकारबाहीमा ढिलासुस्ती हुने गर्दछ । मन्त्री बनेको दुई चार महिना त सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग आफ्नो निकटतम कर्मचारी व्यवस्थापनमै व्यस्त हुने गर्दछन् । सामान्यतया नया मन्त्री र नयाँ कर्मचारीले उक्त मन्त्रालयको काम कारबाहीमा अभ्यस्त हुन नै समय लाग्नाले पनि सेवाग्राहीको काम र अन्य नीतिगत निर्णयमा विलम्ब हुने गर्दछ ।
तसर्थ, नवनियुक्त मन्त्रीहरूले शुभकामना आदान–प्रदानमै महत्वपूर्ण समय व्यतीत गर्नुभन्दा पनि मन्त्रीहरूले आफ्नो भिजन, मिसन, गोल र उद्देश्यहरू तय गरी काम गर्नलाई सुरुवात गर्नुपर्छ । मन्त्रालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारीलाई कार्यसम्पादन मानक, पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर, क्रिटिकल सक्सेस फ्याक्टर, छोटो रणनीतिक योजना बनाई एकदमै धेरै परिणाममुखी भएर जनतालाई नतिजा दिनको लागि अग्रसर भएर काम गर्नुपर्दछ । अहिलेको समयमा आम नागरिकले सरकारबाट ब्रेक थ्रो डेभलपमेन्ट र माइल स्टोन नतिजाको अपेक्षा गर्दछन् । त्यसैले मन्त्रीहरूले आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर कुनै पनि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पूर्वाग्रह नराखी पारदर्शी भएर आफ्नो काम सम्पादन गर्नु नै राजनीतिक भविष्यको जोगाउनु हो ।
