प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमतको समर्थन पाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनमत पार्टी, जसपा, जसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र सांसदहरुले मत दिएका थिए । संसद्को पहिलो र दोस्रो दल सहितकै संयुक्त सरकार भएकाले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा १८८, विपक्षमा ७४ र तटस्थमा एक मत परेको थियो । एमाले अध्यक्ष रहेका ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दुई तिहाइको समर्थन पाएको यो दोस्रोपटक हो । २०७४ सालको चुनावपछि ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा दुई तिहाइ बढीको बहुमत पाएका थिए । यसको अर्थ चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनिरहँदा दोस्रोपटक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका छन् । प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमत हुँदा संविधान नै संशोधन गर्न सकिने भएकाले यो शक्तिशाली सरकार हो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले शक्तिशाली सरकारको हैसियतमा आइतबार प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गरे । विपक्षी सांसदहरुको प्रश्नलाई सहजै पञ्छाए । अस्थिरताको कारण साना दलहरु नभएर कांग्रेस–एमाले नै भएको विपक्षी नेताहरुको तर्कलाई पूर्णतः प्रधानमन्त्री ओलीले बेवास्ता गरे । उल्टै संविधान संशोधन गर्न कांग्रेससँग गरेको सहमति कार्यान्वयनमा सम्झौता नहुने अडान लिए । आफ्नो यात्रामा अहिलेसम्म ब्याक गियर नभएको तर्क प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका थिए । यसको अर्थ नेकपा माओवादी केन्द्र सहित साना दलहरुले बिमति राखेपनि संविधान संशोधनको एजेण्डा नरोक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रष्ट संकेत गरेका छन् । तर विपक्षीहरुले संविधान संशोधनको सहमति र ओलीको अडानलाई संशयका साथ हेरेका छन् । उनीहरुले संविधान खतरामा पर्न सक्ने भय प्रकट गरेका छन् । 

विपक्षीहरुको भय अर्थपूर्ण समेत छ । किनकि दुई तिहाइको जगमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको दायरा बिर्सन सक्ने पर्याप्त संभावना छ । उनकै पृष्ठभूमिका कारणले पनि यस्तो आशंका स्वभाविक देखिन्छ । २०७४ सालपछि दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गर्दा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक निर्णय गरेका थिए । संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा दुई÷दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गरेका थिए । तर दुवैपटक विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो । विपक्षी दलहरुले यसपटक पनि प्रधानमन्त्री ओलीबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय हुन सक्ने भय संसद् बैठकमै राखिरहेका छन् । भलै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र, संविधान र प्रणालीप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । तर आशंका सार्वजनिक भइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवहारबाट आफ्नो प्रतिबद्धता पुष्टि गर्नुको विकल्प छैन ।