काठमाडौं : सुख खोज्ने रहर पूरा गर्न वा अभावलगायत कहर झेल्न विश्वका ९२ देश पुगेका र त्यहाँको नागरिक बनेका लाखौं नेपालीको एउटै साझा चिन्ता छ– ‘कथं कदाचित देशको कानुनले आफूहरूलाई नचिन्ला ।’
यो चिन्ताले उनीहरूलाई २३ वर्षअघि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मार्फत एक ठाउँमा ल्यायो । त्यही चिन्ताले उनीहरूलाई जन्मभूमि नेपालमा परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै सरकारसँग आफ्ना समस्या राख्न र अनुकूलको नीतिनियमका लागि पैरवी गर्न उक्सायो । अनि त्यही चिन्ताले संविधान सभाबाट संविधान बन्दै गर्दा गैरआवासीय नेपालीलाई सम्बोधन गर्न र उनीहरूलाई नेपालमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्तिका लागि ‘लबिङ’ गर्न प्रेरित गर्यो, सफलता पनि दिलायो ।
त्यसपछि पनि लगातारको पैरवीको फलस्वरूप ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ प्राप्त गरेका उनीहरू अहिले सरकारका विभिन्न निकायले त्यो ‘नागरिकता’ नचिन्दा आश्चर्यचकित भएका छन् । विश्वभरका गैरआवासीय नेपालीलाई नेतृत्व गरिरहेका एनआरएनए अध्यक्ष बद्री केसीले आफूले पाएको ‘नागरिकताको मिति दुई वर्षमै सकियो’ भन्दै ठूलो लाक्षणिक अभिव्यक्ति दिए ।
यो अवस्था गैरआवासीय नेपालीको सीप र सामथ्र्यलाई देशको समृद्धिका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने आमबुझाइ र संविधानको मर्मको समय प्रतिकूल देखिन्छ । अहिले चलिरहेको १२औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सक्रिय एनआरएनए उपाध्यक्ष रामशरण सिंखडाले मध्यान्हसँग कुरा गर्दै आफूहरू यही गाँठो फुकाउन सम्पूर्ण शक्ति लगाएर काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
‘राज्यका निकायहरूले वा कानुनले उनीहरूको हैसियतलाई नचिन्दा देशले अपेक्षा गरेजस्तो विभिन्न खालका लगानीका लागि आर्थिक कारोबार हुनै सक्दैन,’ सिंखडा स्पष्ट पार्दै भन्छन् । नेपालीहरूले विदेशमा दशकौं पसिना बगाएर आर्जित सम्पत्ति र कुनै पनि आयोजनामा गरिने लगानीको प्रतिफल सुरक्षित रूपमा पाउनसक्ने वातावरण बन्नैपर्नेमा उनको जोड छ । विदेशी लगानीकर्तालाई अनेकौं सुविधा दिएर स्वागत गर्दै राज्यले नेपाली सन्ततिलाई नै कानुनी संरक्षण गर्दैनौं भन्न सक्छ र ?’ सिंखडाको प्रश्न छ ।
विभिन्न कारणले विदेशिएका नेपालीहरूले त्यहाँ उपलब्ध सबै अवसर प्राप्त गर्न खोज्ने भएकाले त्यहाँको नागरिकता वा स्थायी बसोवासको कानुनी हैसियत प्राप्त गर्न खोज्ने सिंखडा बताउँछन् । यतातिर मातृभूमिको संविधान र कानुनमा भने विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेकै क्षण नेपाली नागरिकताको हैसियत स्वतः समाप्त हुने प्रावधान छ । त्यस्तोमा गैरआवासीय नेपालीको खोजी स्वदेशमा रहेका नागरिकसरह नभई सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक हकयुक्त नागरिकता मात्र भएको सिंखडा बताउँछन् ।
एनआरएनएको लामो अभियानपछि नेपालको संविधान २०७२ले गैरआवासीय नेपालीलाई पहिचान गरेको छ । उनीहरूलाई राजनीतिकबाहेकको हक दियो । त्यसपछि बनेका कानुनले भने आफूहरूको सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्न नसकेको सिंखडा बताउँछन् । ‘संविधान बन्नुभन्दा अघि बनेको गैरआवासीय नेपाली ऐन २०६४ले गैरआवासीय नेपालीलाई एउटा परिचयपत्र दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि बनेको संविधान र त्यसअन्तर्गतका कानुनले कम्तीमा एनआरएनलाई आवतजावत, घरजग्गा खरिदबिक्री र चालक अनुमतिपत्रजस्ता कुरामा सहजता थपिदेला भन्ने थियो जुन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन,’ उनको भनाइ छ । साथै गैरआवासीय नागरिकताका आधारमा निश्चित दायरामा सम्पत्ति खरिदको अधिकार पनि अहिले व्यवहारतः खोसिएको अनुभव एनआरएनएले गरेको उनी बताउँछन् ।
‘न त त्यो नागरिकतालाई यातायात व्यवस्था कार्यालयले चिन्छ न मालपोतले । सबै निकायमा हामीलाई यो नागरिकताका आधारमा काम गरिदिनू भन्ने परिपत्र छैन’ भन्ने गरिएको छ । निष्कर्षमा उनी भन्छन्, ‘गोजीमा गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता छ तर त्यसलाई नेपालकै सरकारी कार्यालयले चिन्दैनौं भनिदिन्छन् ।’
यद्यपि यसो हुनुमा यताको सरकारको मात्र नभई आफूहरूको समेत पनि कमजोरी रहेको उनको स्वीकारोक्ति छ । ‘हामीले पनि संगठनको एकता कायम राख्न सकेनौं, आफैं फुट्यौं र कतिपय अवस्थामा उच्छृंखल अभिव्यक्ति पनि हाम्रा तर्फबाट भयो,’ उनले भने । त्यसको छायाबाट एनआरएनए यो अधिवेशनमा समेत मुक्त हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि गठित सरकारसँग पनि यसबारे कुरा गरिएको र अब आउने सरकारसँग एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वले राम्रो संवाद गरेर समस्या समाधानतर्फ जाने पनि उनले बताए ।
.jpg)
.jpg)
