काठमाडौं : डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद केही महिनाका लागि सरेको छ । तीन महिनाभित्र उद्योगीहरूले बक्यौता महसुल भुक्तानी नगरेमा पुनः नियम अनुसार बक्यौता रकम असुली गर्ने सर्तमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूको बिजुली जोड्ने निर्णय गरेसँगै विवादको विषय केही समयका लागि धकेलिएको हो ।
बिजुली महसुल विवादमा प्राधिकरणले २५ असारदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो । मंगलबार बसेको विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले ती उद्योगहरूमा बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको हो ।
तर यो निर्णयका लागि सरकार र विद्युत् प्राधिकरणबीच भएको बहसले सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको बुझाइलाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शुक्रबार लाइन जोडिदिन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई दिएको निर्देशन दिएका थिए । यस विषयमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चासो राखेका थिए ।
सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो । उक्त भेटमा विवाद मिलाउने र यसका लागि केही समय चाहिने विषयमा छलफल भएको थियो । यसआधारमा प्राधिकरणले समेत तीन महिनाभित्र महशुल तिर्नुपर्ने गरी विद्युतको लाइन जोडिएको नेताहरू बताउँछन् ।
केही महिनाका लागि यो विवाद धकेलिएतापनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादको विषयलाई लिएर सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमाले र कांग्रेसकाबीचमा फरकमत सतहमा देखा परेको हो । तर, यही विषयलाई गठबन्धनमा कुनै असर पर्न नदिन नेताहरूको प्रतिवद्धता छ ।
नेताहरूका अनुसार कांग्रेस डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता उठाउनुपर्ने पक्षमा छ । बक्यौता उठाउनुपर्छ भन्नेमा विवाद गर्न नहुने पक्षमा पार्टी रहको बताउँछन् ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका लगायतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटेका थिए । त्यसबेला सभापतिले कानुन अनुसार हुन्छ भनेर पठाएका थिए ।
ट्रंकलाइन विवादमा सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेस नै विभाजित रहेको संसदमा नेताहरूको प्रस्तुतीले प्रष्ट पारेको नेताहरु बताउँछन् ।
एमालेका सांसदहरू ट्रंकलाइन विवादमा विद्युत प्राधिकरणको आलोचनामा उत्रँदा कांग्रेस सांसदहरू मौन बसेका छन् । माओवादी केन्द्रका नेताहरू भने सरकारको नेतृत्व बक्यौता नउठाउने पक्षमा देखा परेको भनेर आलोचनामा उत्रिएका छन् ।
एमालेका सांसद पदम गिरी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनावश्यक आरोपित गरेको बताए ।
विगतमा लामो समयदेखि ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादीले गर्दै आएको र समस्या समाधान हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ । तत्कालीन नेतृत्वले विवाद समाधान गर्न नसकेको र अहिले आएर यो विषयमा सरकारमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै यो अमिल्दो रहेको बताए ।
उद्योगीहरूले लाल आयोगले सिफारिस गरे अनुसार महसुल तिर्न तयार रहेको बताइरहेको उनले बताए । त्यसका तथ्य र प्रमाण चाहियो भनिरहेको स्मरण गरे ।
‘तर विद्युत् प्राधिकरणले आज टीओडी मिटर रिडिङको रिपोर्ट किन आज सरकारलाई दिन सक्दैन ? किन व्यवसायीहरूलाई दिन सक्दैन ?’ गिरीको प्रश्न छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेत सरकारले विधि र पद्धति अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद समाधान गर्न अग्रसर नभएको बताउँछन् ।
‘कुरा सुशासन र विधिको गर्ने, नियमको गर्ने । समाधान ठाडो निर्देशनमा खोज्ने ?’ बस्नेतको प्रश्न छ । उनी थप्छन्, ‘सरकार गलत बाटो हिँड्दैछ । म सचेत गराउन चाहन्छु– नियामक निकायहरूको दैनिक कार्यकारी, व्यवस्थापकीय कामहरूमा रुचि देखाएर आफूलाई विवादित नबनाओस् ।’अमुक
उद्योगमा काटिएको विद्युतको लाइन जोड्नेलाई सरकारले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको भन्दै उनले सरकार सही बाटोमा अगाडि नबढेको टिप्पणी गरे ।
‘अमुक उद्योगमा काटिएको विद्युतको लाइन जोड्ने विषयलाई सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठा र मख्य प्राथमिकताको विषय बनाइरहेको छ यो आश्चर्य लाग्दो छ,’ बस्नेतले भने ।
निवर्तमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री समेत रहेका बस्नेतले विवाद काटिएको विद्युत जोड्ने वा नजोड्ने कुराको मात्र नभएको बताए । उनी थप्छन्, ‘स्पष्ट छ– यो विवाद काटिएको विद्युत जोड्ने वा नजोड्ने कुराको मात्र होइन । यो त महसुल असुल गर्ने कि नगर्ने ? महसुल बुझाउने कि नबुझाउने विषयमा केन्द्रित छ ।’
पूर्ववर्ती सरकारले २०८० पुस २४ गते डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग’बनाएको थियो ।
तीन सदस्यीय आयोगमा ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, उद्योग मन्त्रालयका तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी सदस्य थिए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ जसरी पनि महसुल उठाउने पक्षमा छन् । नयाँ सरकार बनेसँगै घिसिङ डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रकरणमा आफ्नो अडानमा कमजोर भएका छन् ।
