– विष्णु पन्त
भ्रष्टचार सर्वमान्य नियम
संसदीय व्यवस्थाभित्र सामान्य सुधारको समेत दृष्टिकोण देखिन्न । राज्य र समाजमा देखिएका चरम विकृति, विसंगती र अराजकताको अन्त्य गर्नुपर्ने चिन्ता संसदवादीहरुमा छैन । अन्धकारमा डकैती गर्ने संसदवादीहरुको मुख्य रणनीति बनेको छ । राज्य कोषमाथिको ब्रह्मलुट गर्नु आज राजनीतिको मुख्य निशाना बनेको छ । आम नागरिकलाई थाहा छ, नेता र कर्मचारीहरुको र खासखास मान्छेहरुको वर्ग उत्थान भएको छ, जीवनशैली बदलिएको छ । राज्यलाई टाट पल्टाउने अनि मुठ्ठीभर दलालहरु धनी बन्ने महारोगको अन्त्य नगर्दासम्म विकासको सपना बाँड्नु भ्रमको व्यापार मात्र हुन्छ । राज्यको न्यूनतम दायित्व हो : सबैतिर पारदर्शिता र अनुशासन कायम गर्नु तर, पूर्णं संयन्त्र नै आफैं भ्रष्टाचारमा डुब्छ भने राज्य सफल बन्दैन । भ्रष्टीकरणले राज्यको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँछ ।
आज कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जस्ता सरकारका तीन वटै अंगहरु भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबेका छन् । सबै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरु एउटै आरोपमा बदनामित र आलोचित छन् त्यो हो : भ्रष्टाचार । जुन देशमा आर्थिक अराजकता हाबी हुन्छ, त्यहाँ पारदर्शिताको सम्भावना हुँदैन । राज्यका महत्वपूर्णं निकायहरु पूर्णंरुपले अपारदर्शी छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैं भ्रष्टाचारमा डुब्छ । न्यायालय कमिशनका आधारमा चल्छ । सर्वत्र सेटिङ्गका बहसहरु चल्छन् । राजनीतिको केन्द्रमा सेटिङ्ग छ । जनताले यो राज्यप्रणालीमा के अधिकार पाउने ? नेताहरु भन्छन् हामीले ठूलो क्रान्ति गर्यौं । क्रान्ति वा परिवर्तन भनेको के हो ? जनताको प्रश्न नेताहरु तर्फ छ । आज गणतन्त्र पछिको यो असफलताको कारणबारे छलफल हुन जरुरी छ । राजतन्त्र फाल्दैमा जनताले अधिकार पाउँदा रहेनछन् । एउटा राजा फालेर सयौं राजाहरु हुर्काउनु नेपालीहरुको बिडम्बना र दुर्भाग्य बन्यो । जनताको प्रश्न स्वभाविक छ : एउटा राजा फालेर सयौं राजा जन्माउनका लागि क्रान्ति गरीएको हो त ? एउटा राजाको ठाउँमा सयौं राजा जन्माउनु अग्रगमन कि पश्चगमन ? नेताहरु नै अरबपति र खरबपति बनाउने व्यवस्था अग्रगामी कि पश्चगामी ?
भ्रष्टीकरण र दलालीकरण राजनीतिको मुख्य सिद्धान्त बनेको छ । आज धनी बन्ने तीन वटा विधि छन् – भ्रष्टाचार, कमिशन र विदेशबाट आएको कमाई । तीन वटै आधारहरुले देशलाई असफल सिद्ध गर्दछन् । आजको आर्थिक प्रवृत्तिलाई नियाल्ने हो भने व्यापारीभन्दा नेता र कर्मचारी धनी बन्दैछन् । व्यापारीहरुले नेता र कर्मचारीको लगानीमा आँखा लगाउँछन् । आज व्यापार घाटाको बहसहरु भएका छन् । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विषयमा राज्य उदासिन छ । उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने राज्यको नीति नै छैन । त्यसकारण यस्तो अन्धाधुन्द राज्य व्यवस्थाबाट पुगिने पछाडि मात्र हो ।
आफ्ना नागरिकहरुको सम्पत्ति कति छ भन्ने विषयमा राज्य बेखबर छ । मेरा विचारमा यो भ्रष्ट संरचनालाई संस्थागत गर्ने षडयन्त्रको सिद्धान्त मात्र हो । सिमित मान्छेहरुको वर्ग उत्थान भएको छ तर, सम्पत्तिको स्रोतको बारेमा राज्य बेखबर र उदासीन छ । त्यसकारण राजनीतिमा जुन विकृति छाएको छ त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा परेको छ । राजनीतिमा सांसद किनबेचको बहस हुन्छ तर, राज्यबाट न त निगरानी हुन्छ न त छानबीन । उम्मेदवार बन्न पैसा बगाएर समाचार आउँछन् तर, राज्य मौन छ । कर्मचारी सरुवा बढुवामा ठूला–ठूला लेनदेन हुन्छन् तर, छानबीन शुन्य हुन्छ । कार्यकारी निर्देशक बन्नका लागि करोडौंका झोला बोकेर विज्ञापन हुन्छ तर, सम्बन्धित निकाय मौन छ ।
संसदीय प्रणाली नै पश्चगामी र अपारदर्शी
संसदीय राज्यप्रणाली केही सिमित नेताहरुको इशारा र स्वार्थमा चल्ने गर्छ । दलीय हिसाबले संसदमा ४÷५ वटा दलहरु छन् । नेपाली कांग्रेस, एमाले, माके, एकीकृत समाजवादीर जनता समाजवादी । सारमा यी ५ दलका ५ मुख्य नेता मिलेसम्म सबै कुरा सम्भव हुन्छ । शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव मिलेपछि कुनै पनि परिवर्तन वा सुधारको गुञ्जायस रहँदैन । उनीहरु सबै एउटा विषयमा एकमत छन् त्यो हो भ्रष्टाचार । सबैलाई कमिसन चाहिएको छ । उनीहरु यो विषयमा कुनै परिवर्तन गर्न चाहँदैनन् । संसदीय विकृतिहरुलाई संस्थागत गर्ने सबालमा उनीहरुबीच समानता छ । सबै दलको कार्यदिशा एउटै छ, त्यो हो ः संसदीय चुनाव । भ्रष्टाचार अनि कमिसन । एउटै पार्टीको बहुमत नआउनु सबै दलको खास चाहना हो । उनीहरुको साझा प्राथना हुन्छ, हे प्रभु आए मेरो दलको बहुमत आओस्, नत्र कसैको नआओस् । कसैको पनि नआएपछि भागवण्डा पाइन्छ । केही समय अगाडि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको प्रणालीमा जाउँ भन्नेहरु पनि पछि पछाडि हटे । भागवण्डाका विषयमा स्वार्थ मिलेपछि पछि हटेको स्पष्ट हुन्छ ।
आज यो व्यवस्थाभित्र भागवण्डा मिलेमा अमुक व्यक्ति महान, क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी हुन्छन् तर, स्वार्थ नमिले त्यही व्यक्ति रातारात प्रतिगामी, राष्ट्रघाती र तुच्छ हुन्छन् । राक्षसीकरण र देवत्वकरणको मुख्य आधार भागवण्डाको भएको छ । त्यसकारण न त दलहरुका समिकरणको बारेमा पूर्वानुमान वा भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ न त उनीहरु बीचका धुव्रीकरणका बारेमा । सबैको उद्देश्य छ : व्यक्तिगत स्वार्थ । आफुँ मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्ने शर्तमा देशका भूगोलहरु वा सम्पदाहरु बेचिन्छन् ।
नाममा दलहरु कम्युनिष्ट र लोकतन्त्रवादी भनेर विभाजित छन् तर, गठबनधन वा समिकरणमा कुनै सीमाना छैन । उद्देश्यमा समाजवाद र वैज्ञानिक समाजवाद छन् तर, व्यवहारमा आफूँ धनी बन्ने अभियान छ । त्यसकारण देशलाई धनि, समृद्ध वा विकसित बनाउने कसैको उद्देश्य छैन । म धनि भए देश धनी हुन्छ भन्ने उत्तरआधुनिकतावादी चिन्तन हाबी छ । त्यसकारण संसदीय व्यवस्था र नेतृत्व दुवै परिवर्तनका बाधक छन् । मुठ्ठीभर नेताहरुको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर चल्ने संसदीय व्यवस्था आफै अस्तीत्वहीन छ । त्यसकारण आज यो भ्रष्ट व्यवस्थाको विकल्प खोजी भएको छ । तर, बिडम्बना जसले व्यवस्था परिवर्तन गर्छु भनेर लागे उनीहरु यही व्यवस्थाभित्र हराउँदा मुद्दाहरु जटिल बनेका छन् ।
(लेखक पन्त नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका नेता हुन् ।)
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies