– नारायण गाउँले
राजसंस्थाको अन्त्यसँगै त्यो संस्थाले भोगचलन गर्दै आएका भौतिक–अभौतिक सम्पत्ति सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने गरी २०६४ मा ‘नेपाल ट्रस्ट’को नाममा ल्याउने कानुन बन्यो । उक्त कानुनअनुसार नारायणहिटीदेखि गोकर्णसम्म छरिएर रहेको जग्गा र संरचनालाई शिक्षा र स्वास्थ्यबाहेक अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउनै मिल्दैनथ्यो । उक्त ट्रष्टको सञ्चालक समितिमा प्रधानमन्त्री संरक्षक रहने तथा गृहमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था थियो । तर, जब केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो, गृहमन्त्रीका रूपमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ ट्रष्टको सञ्चालक बने । यातायातमा सिन्डिकेट तोड्न उनले देखाएको ‘तातो’ कदमले सत्तानिकट व्यापारी समूह नै झस्कियो । उनी ट्रष्टको अध्यक्ष हुँदा व्यापारीलाई अलि बढ़ी कसरत हुने देखिए पछि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भयो । ऐनमा शिक्षा र स्वास्थ्यको सीमाले पनि अलिकति अप्ठ्यारो पारीरहेको थियो ।
२०७५ मा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७५’ आयो । त्यहाँ नेपाल ट्रष्टको ऐन पनि संशोधन भयो । व्यापारिक समूहको योजना गरिएको उक्त ऐनको संशोधनले शिक्षा र स्वास्थ्यको सीमा हटाएर पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्यमा लगाउन सकिने बुँदा थप भयो । ट्रष्टको जग्गा व्यक्तिका नाममा दिन सकिने कानुन बनाइयो । अनि गृहमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था हटाएर ‘प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री अध्यक्ष’ भन्ने व्यवस्था बनाइयो । जससँगै बादल आउट भए र ईश्वर पोखरेल ट्रष्टको अध्यक्षमा तोकिए । यो संशोधनबाट गृह, शिक्षा मन्त्रालयका सचिवहरू हटाएर निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई सञ्चालक समितिमा ल्याउने बाटो पनि खुल्यो । तीन जना ‘यति’ सँग सम्बद्ध व्यक्ति नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक बन्न पुगे ।
गोकर्ण रिसोर्ट यति समूहले लिजमा लिएर चलाइरहेकाले लिज नसकिन्जेल त्यसलाई शिक्षा या स्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्रयोग गर्न मुश्किल थियो । त्यो संरक्षित जंगलमा खासगरी त्रिभुवन या अन्य विश्वविद्यालयको वनविज्ञान या वातावरण संकायका लागि उपयुक्त रहेको धेरैको ठम्याइ थियो । सरकारको आयु चार वर्ष बाँकी थियो तर, लिज सकिन ६ वर्ष मात्रै बाँकी थियो । यस्तोमा एउटा निजी कम्पनीका लागि ऐन नै बदल्ने घटिया हर्कत जरूरी थिएन । कुनै छलफल बिना कानुन फेरियो, प्रतिष्पर्धा बिना नै ६ वर्ष बाँकी छँदै लिज थप्ने जस्तो हाँस्यास्पद काम भयो । भोलि अख्तियार प्रवेश गर्न नसकोस् भनेर कानुन नै बदल्नेदेखि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउनेसम्मको अचम्मको खेल भयो । नीतिगत भ्रष्टाचारको यो ठूलो उदाहरण थियो । आज ट्रष्टको हजारौं बिघा जग्गा यति समूहको कब्जामा छ ।
ऐन संशोधन नभएको भए नारायणहिटीको त्यो क्याफे बन्ने नै थिएन । नारायणहिटी प्रकरणमा तत्कालिन मन्त्री तथा एमाले नेता योगेश भट्टराई एउटा खेलाड़ी त हुनसक्लान्, तर यो खेलका क्याप्टेन र रेफ्री अर्कै हुन् । तत्कालिन सरकारको नेतृत्व भट्टराईले होइन केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । व्यापारी अनुकुल नेपाल ट्रष्टको ऐन ओली संशोधन गराएका थिए । शिक्षा र स्वास्थ्यभित्र रेस्टुरेन्ट पर्दैनथ्यो । कति बुद्धि पु¥याएर स्टेप बाई स्टेप त्यो निर्णय भएको थियो भन्ने बुझ्दा जो पनि झस्किन्छ । ऐनले नै नाफामूलक व्यवसायिक कार्यमा दिन मिल्ने भनेपछि अदालतले त्यसलाई कानुनसम्मत देख्ने भयो । प्रतिष्पर्धा नगराई दिएको भनेर खारिज गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यसको पनि फूल प्रुफ प्लान देखियो । भित्रभित्रै साँठगाँठ गरेर ४ कम्पनीलाई सर्टलिस्ट गरिएको रहेछ । त्यसमा तीन वटा त बतास समूहकै रहेछन् । अर्थात् प्रतिष्पर्धा देखाउन एउटै समूहलाई तीन वटा निवेदन हाल्न लगाइएको रहेछ । चौथो कम्पनीलाई प्रक्रिया नपुगेको भनेर डिस्क्वालिफाई गरिएको रहेछ । अब ऐनअनुसार नै बनेको र प्रतिष्पर्धाबाट आएको रेस्टुरेन्टलाई हटाउन सजिलो छैन । त्यसको लागि नागरिक आन्दोलन र धक्का नै चाहिन्छ ।
सोच्नुस् त, सरकारी वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिमा मुख्य प्रतिष्पर्धी निजी कम्पनीका मान्छे नै भए भने त्यसको हालत के होला ? त्यही भएको छ । हिमालय एअरलाइन्स चलाई रहेको यति समूहका मान्छे निगमको सञ्चालक छन् । अब तिनले कसको हित गर्लान् ?
नेपाल ट्रस्टजस्तो सार्वजनिक संस्थाको सञ्चालक समितिमा तिनै यति समूहका मान्छे छन् । मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था हटाएर तिनलाई ल्याइएको छ । तिनैले त्यो सम्पत्ति कसरी चलाउने निर्णय गर्छन् । यसभन्दा अव्यवस्था र नीतिगत भ्रष्टाचार के होला ?
देशमा औद्योगिक वातावरण बचाउने, रोजगारी दिने र देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने काम व्यापारीहरूको हो र हुँदै आएको पनि छ । तर, केही राजनैतिक पहुँच भएका घरानाले चोर बाटो प्रयोग गरी समग्र व्यवसाय क्षेत्रको छवि धमिल्याइरहेको दुःखद अवस्था छ । तिनको पहुँच कुनै एउटा अमुक दलसम्म सीमित छैन । जो सत्तामा आए पनि किन्न सक्ने हैसियत तिनको छ र बिक्ने हैसियतको त कुरै गर्न परेन ।
३० वर्ष अघि सत्तामा जो थिए आज पनि तिनै छन् । हिजो तिनले लुकेर गर्ने काम आज हाकाहाकी गर्छन् । हिजो कानुनको छिद्र खोजेर भ्रष्टाचार गर्नेहरू आज कानुन नै बदलेर गर्छन् । हामीचाहिँ कुन व्यवस्था ठीक हो भन्ने बहसमैं एकआपसमा लडेर तिनैलाई ताली र आफ्नै दाजुभाइलाई गाली दिँदै कहिलेसम्म बस्ने ?
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies