काठमाडौं : बितेका सात वर्षमा सिंहदरबारमा ६ जना गृहमन्त्री फेरिए । त्यत्ति नै संख्यामा प्रहरी प्रमुख र अनुसन्धान अधिकारी पनि हेरफेर भए । तर प्रहरीले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको बहुचर्चित अपराधकाण्ड सुल्झाउन सकेको छैन ।  

यो २०७५ साउन १० को घटना हो । बिहान ११ बजे साथीको घर होमवर्क गर्न भन्दै निस्केकी निर्मला फेरि घर फर्किइनन् । साँझसम्म पनि छोरी नआएपछि परिवारले सोही राति नै प्रहरीलाई खबर गर्‍यो । तर प्रहरीले तत्कालै खोजीमा गम्भीरता देखाएनन् ।  अर्को दिन साउन ११ गते बिहान साढे ८ बजेतिर उनी मृत अवस्थामा उखुबारीमा भेटिइन् । पोस्टमार्टम रिपोर्टले निर्मलामाथि बलात्कार भएको र घाँटी थिचेर हत्या गरिएको समेत पुष्टि गरेको छ । 

घटनाको सात वर्ष बितिसकेको छ । विपक्षीको मुख्य एजेन्डा र सत्तापक्षको आश्वासनमै यो अवधि बित्यो । उच्च तहकै ६ वटा छानबिन समिति पनि गठन भए । तर ती कुनैले पनि यो गम्भीर अपराधको अनुसन्धानलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सकेनन् । उल्टै घटनाको अनुसन्धानमा लापर्बाही गरेको भन्दै पाँच जना प्रहरी अधिकारीलाई कारबाही गरियो । एसपी विश्वराज खड्का, इन्स्पेक्टर कमल थापा, डिएसपी कोइरी र अन्य अधिकारी स्थानान्तरण, निलम्बन कारबाहीमा परेका छन् । प्रहरीले जतिसुकै गम्भीरताका साथ अनुसन्धान गरको दाबी गरे पनि अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता लगाउन सकेको छैन । 

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को रिपोर्टअनुसार पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरणको अनुन्धानको क्रममा हालसम्म १ सय २४ जनाको डिएनए परीक्षण गरिएको छ भने ७ सय ५५ जनालाई सुधपुछ गरिएको छ । तर वास्तविक अपराधी पत्ता लाग्न सकेको छैन । जसले गर्दा नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान क्षमतामाथि नै यो घटनाले प्रश्न उठाएको छ ।  
किशोरी निर्मलालाई न्याय दिलाउन कञ्चनपुरदेखि काठमाडौंसम्म पटकपटक आन्दोलनसमेत भए । निर्मलाको न्याय माग्दै भएका प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर दुई जनाले ज्यान समेत गुमाए । अधिकारकर्मीहरू थाके, दबाब समूहहरूले यो मुद्दा उठाउन छाडे तर परिवारले अझै न्यायको आशा मारिसकेको छैन । 

निर्मला हत्यालगत्तै भदौ महिनामा गृह मन्त्रालयका हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रारम्भिक छानबिन समिति गठन गरियो । त्यसपछि तत्कालीन डिआइजी धिरु बस्नेतको नेतृत्वमा असोज १६ गते नौ सदस्यीय समिति बन्यो । मंसिर ३० गते एसएसपी उत्तम सुवेदीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय अनुसन्धान समिति गठन गरियो । त्यस्तै, माघ महिनामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका नरेन्द्र पाठकको नेतृत्वमा मानवअधिकार आयोगअन्र्तगत विशेषज्ञ अध्ययन समिति गठन गरियो । त्यसले फरेन्सिक, डिएनए परीक्षण, मानवअधिकार अनुसन्धानिक दृष्टिकोण जाँच्ने जिम्मा पाएको थियो । २०७६ माघ महिनामा तत्कालीन डिआइजी सुरज केसीको नेृतत्वमा पुनरावलोकन समिति गठन गरिएको थियो । जसले तत्कालीन डिआइजी बस्नेतको टोलीले गरेको अनुसन्धानको रिर्पोट तयार पार्‍यो । २०७९ माघ ३० गते सिआइबीबाट डिआइजी दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा नयाँ छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । अधिकांश समितिले अनुसन्धानका त्रुटि र लापर्बाही देखाउने उद्देश्यले बने तर अपराधी पहिचान÷दोषी ठहर अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनन् । ‘एउटा निष्कर्षमा पुगिसकेको अनुसन्धान अनेक तरिकाले गिजोलियो । फलस्वरूप यो नसुल्झिएजस्तो भएको छ,’ सिआइबी स्रोत भन्छ, ‘जहाँ पुगेर यो रोकिएको छ, अनुसन्धान अधिकृतहरू त्यही निष्कर्षको वरपर नै छन् । पुनः पुष्टि गर्ने आँट गर्न नसकिएको मात्र हो ।’ 

त्यसो त २०७९ सालकै छानबिन समितिको निष्कर्ष सार्वजनिक भइसकेको छैन । २०८२ साउन १८ मा निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकले सिआइबीलाई नयाँ कोणबाट अनुसन्धान हेर्न र टुंगोमा पुग्न निर्देशन दिएका थिए । लगत्तै जेनजी आन्दोलन भयो । त्यसयता यो प्रकरणमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिँदैन ।  

पन्तको हत्या भएदेखि अहिलेसम्म रामबहादुर थापा ‘बादल’, बालकृष्ण खाँण, रवि लामिछाने, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रवि लामिछाने र रमेश लेखक गृहमन्त्री भए । नेपाल प्रहरीमा सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, शैलेश थापा क्षेत्री, धीरजप्रताप सिंह, वसन्त कुँवर, चन्द्रकुवेर खापुङ हुँदै दानबहादुर कार्की आइजिपी भइसकेका छन् । उच्च अधिकारीको अदलीबदली र अनुसन्धानको प्रतिबद्धताले यो घटनालाई टुंगोमा पुर्‍याउन सकेको छैन । 

उच्च प्रहरी अधिकारी अपराधस्थल बिगारिएको, प्रहरीले घटनास्थल सुरक्षित नगरी शव उठाएको, प्रमाण जोगाउन आवश्यक प्लास्टिक कभर, ग्लोभ प्रयोग नगरिएकोजस्ता लापर्बाही देखाउँछन् । त्यस्तै, बलात्कार तथा हत्यामा संलग्न व्यक्तिको सम्भावित प्रमाण कपाल, वीर्य, कपडाको सही संकलन नहुँदा अनुसन्धानमा गम्भीर त्रुटि भएको उनीहरूको भनाइ छ । घटनापछि प्रहरीको अनुसन्धानमा अरू पनि थुप्रै विवाद देखापरेका छन् । स्थानीय दिलिपसिंह विष्ट अभियुक्त रहेको निष्कर्षसहित सिआइबी र स्थानीय प्रहरीले अनुसन्धान करिब टुंग्याएको पनि हो । तर परीक्षणका क्रममा डिएनए नमिलेपछि उनलाई छाडियो । अनुसन्धानलाई कुन हदसम्म गिजोलियो भने अनुसन्धानमा लापर्बाही गरेको आरोपमा तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक दिल्लीराज विष्ट र उनको छोराको डिएनए जाँचसमेत गरिएको थियो । त्यसयता पनि प्रहरीले नयाँ पहल गरी फेरेन्सिक पुनः परीक्षण, सिबि आईद्वारा नयाँ अनुसन्धान सुरु गरेको बताउँदै आएको छ । तर अनुसन्धान टुंगोमा पुर्‍याउन भने सकेको छैन । 

घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)का प्रहरी उपरीक्षक तथा सूचना अधिकारी निरञ्जनदत्त भट्ट बताउँछन् । ‘घटनाको अन्तिम नतिजा नआउँदासम्म अनुसन्धान भइरहन्छ,’ उनले भने, ‘हामी अहिले अनुसन्धानमै छांै ।’ घटनाको अनुसन्धानका लागि धेरै मान्छेको डिएनए जाँच र सोधपुछ गरिए पनि अहिलेसम्म हत्यारा यकिन हुन नसकेको उनले बताए ।