लोकतन्त्रको मूल आत्मा नै जबाफदेहिता हो । सत्ता हातमा पाउने मात्र लोकतन्त्रको सफलता होइन; जनताप्रति उत्तरदायी रहने, नीतिगत निर्णय र राज्य सञ्चालनको हरेक तहमा पारदर्शिता देखिने र गलत निर्णय वा दुरुपयोग भएमा सजिलै प्रश्न गर्न सकिने अवस्था नै वास्तविक लोकतन्त्रको आधार हो । तर धेरै देशमा, विशेषगरी विकासोन्मुख राजनीतिक संरचना भएका देशमा राजनीतिक शक्ति प्राप्त भएपछि नेताहरू जनतादेखि टाढा भएका पाइन्छन् । यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा प्रश्न उठ्छ– राजनीतिलाई कसरी जबाफदेही बनाउने ? 

नेपालजस्ता देशमा राजनीतिक संक्रमण लामो समय चलेपछि जनतामा राजनीति प्रति अनास्था बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ । पटकपटक सरकार बदलिने, राजनीतिक प्रतिबद्धता पूरा नहुने, नेतृत्वको आचरणले नैतिकताको सीमा पार गर्ने, संसदीय मूल्यमान्यतामा कमीकमजोरी देखिने जस्ता कुराले जनताको विश्वास कमजोर बनाएको छ । जबाफदेहिता निर्माण गर्न पहिलो सर्त नै राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र हो । नेतृत्व नैतिक, पारदर्शी र जनमुखी भएमा मात्रै संस्था बलियो हुने, नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने र जनताले पाएको सेवा सहज हुन्छ । जुन कुरा विश्वका धेरै उदाहरणले प्रमाणित गर्छन् । भारतका पूर्वराष्ट्रपति डा. एपिजे अब्दुल कलाम, दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मन्डेला, सिंगापुरका ली कुआन युजस्ता नेताहरूले दिएको उदाहरण राजनीतिक जबाफदेहिताको वास्तविक पाठ पनि हो । उनीहरूले सत्तालाई विशेषाधिकारका रूपमा होइन, जिम्मेवारीको रूपमा बुझे । सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग नगर्ने, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्ने र राष्ट्र हितलाई व्यक्तिगत वा पार्टी हितभन्दा माथि राख्ने गुणले उनीहरू ‘सन्त नेता’का रूपमा चिनिए ।

राजनीतिमा जबाफदेहिता विकास गर्न संस्थागत सुधार अत्यावश्यक हुन्छ । कानुन स्पष्ट नहुँदा वा कानुन कार्यान्वयन कमजोर हुँदा पनि नेताहरू जति नै राम्रो भए पनि राजनीतिक प्रणाली दिगो बन्न कठिन हुन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम निकायको अस्तित्व पनि जबाफदेहिताको प्रमुख आधार हो । सिंगापुरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रक निकायलाई उच्च स्वायत्तता र कठोर कानुनी दायित्व दिइएको थियो, जसले राजनीतिलाई स्वच्छ बनायो । दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरूले पनि कानुनी कडाइ र संस्थागत स्वतन्त्रतामार्फत राजनीतिक–प्रशासनिक जबाफदेहिता कायम गरेका छन् । नेपालमा त्यस्ता संस्थाहरू कानुनी रूपमा त छन् तर व्यवहारमा उनीहरूको भूमिका निकै कमजोर छ । संवैधानिकरूपमा स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न भनिएका ति निकायहरूले स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न पाउँदैनन् । जहाँ राजनीतिक हस्तक्षेपविहीन वातावरणको कमी छ । संस्थाहरूलाई वास्तवमै स्वतन्त्र बनाइनु राजनीतिक जबाफदेहिताको एउटा प्रमुख उपाय हो ।

अर्को पक्ष पारदर्शिता हो । सरकार गठनदेखि बजेट खर्च, ठेक्का प्रक्रिया, सार्वजनिक सेवाको वितरणदेखि निर्णय प्रक्रियाको प्रत्येक चरण खुला र नागरिकले हेर्न सक्ने गरी राख्नु जबाफदेहिताको आधारभूत तत्व हो । विश्वका विकसित लोकतन्त्रहरूले खुला डाटा प्रणाली, सार्वजनिक सूचना ऐनको प्रभावकारी प्रयोग, अनलाइन वातावरणमा सबै निर्णय तथा खर्च विवरण उपलब्ध गराउने अभ्यासले जनतालाई सरकार नजिक ल्याएका छन् । यसले नागरिकलाई प्रश्न गर्न सहज बनाएको छ । नेपालको सन्दर्भमा सूचना हेरफेर, कागजी जटिलता र गोप्य निर्णय प्रक्रियाले पारदर्शिता कमजोर बनाएको देखिन्छ । सूचना प्रवाह सरल, सहज र अनिवार्य बनाइने हो भने राजनीतिमा उत्तरदायित्व बलियो हुन सक्छ ।

राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र पनि जबाफदेहिता निर्माणको अनिवार्य सूत्र हो । दलभित्र निर्णय केही व्यक्तिको हातमा सीमित हुने, उम्मेदवार छनोटमा पारदर्शिता नहुने, दलभित्र आलोचना स्वीकार नगर्ने संस्कृति रहँदा बाहिर जनताप्रति जबाफदेहिता कमजोर हुन्छ । भारतमा आमआदमी पार्टीले सुरुमा अपनाएको खुला सदस्यता, खुला बैठक र कार्यकर्तामार्फत नेताको मूल्यांकन गर्ने अभ्यास वा पश्चिमी देशहरूको दलभित्र हुने प्राथमिक निर्वाचन प्रणालीले दलभित्र नेतृत्वलाई जबाफदेही बनाउने प्रभावकारी अभ्यास देखाएका छन् । नेपालमा दलभित्रको गुट–उपगुट र शीर्षस्थ नेतृत्वमै निर्भर संरचनाले उत्तरदायित्वभन्दा शक्ति–सन्तुलनमा ज्यादा ध्यान दिन्छ । त्यसैले दलभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न सके मात्र राजनीतिक संस्कृति बदलिन सक्छ ।

नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यम राजनीतिक जबाफदेहिताका सशक्त खम्बा हुन् । स्वतन्त्र प्रेस, अनुसन्धानात्मक पत्रकारिता र सक्रिय नागरिकको आवाजले राजनीति सही मार्गमा लैजान ठुलो भूमिका खेल्छ । भ्रष्टाचार, नीति दुरुपयोग, मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू उजागर गर्न पत्रकारिता सक्षम हुनु अनिवार्य छ । हामीले उदाहरणका रूपमा नर्वे, स्विडेनजस्ता देशहरूमा उदाहरण लिन सक्छौं । जहाँ प्रेस स्वतन्त्रता उच्चस्तरमा रहेको र नागरिक समाज राज्यको निर्णयमा सचेत भूमिका खेल्ने भएकाले राजनीतिक नेतृत्व सहजै अनियन्त्रित बन्न सक्दैन । नेपालमा पनि पत्रकारिता सक्रिय छ तर राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त छैन । नागरिक समाज पनि दलको झन्डाभन्दा बाहिर देखिन्न । 

अर्को पक्ष नागरिकस्तरमा हुने चेतना हो । जनताले आफूमाथि कसले शासन गरिरहेको छ, सरकार कुन दिशा लिइरहेको छ, राज्यका स्रोत कहाँ खर्च भइरहेको छ भन्ने बुझ्ने अधिकार मात्रै होइन, दायित्वसमेत छ । विकसित लोकतन्त्रहरूमा नागरिकहरू कर तिर्नेमा सचेत छन्, कर तिरेपछि सोध्ने अधिकार पनि बलियो हुन्छ । तर जहाँ नागरिक चेतना कमजोर छ, त्यहाँ नेताहरूले जनतालाई भावनात्मक रूपमा मात्र प्रयोग गर्छन्, जबाफदेहिता माग्ने आवाज दब्छ । नेपालमा शिक्षा, सूचनाको अभाव, दीर्घकालीन राजनीतिक अस्थिरता र पार्टीगत विभाजनले नागरिक चेतना कमजोर बनाएको छ । यसलाई सुदृढ बनाउन विद्यालय तहदेखि नै नागरिक शिक्षा, संविधान सिकाइ, अधिकार र दायित्वबारे जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।

त्यस्तै, ई–गभर्नेन्सको प्रयोगले पनि राजनीतिलाई जबाफदेही बन्न सहयोग पुर्‍याउँछ । उदाहरणका रूपमा एस्टोनिया, फिनल्यान्ड, दक्षिण कोरियाजस्ता देशहरूले प्रशासनिक सेवा डिजिटलाइजेसन गरेपछि भ्रष्टाचारको दरमा निकै गिरावट आयो, सेवामा पारदर्शिता बढ्यो र नीति कार्यान्वयन छिटो भयो । नेपालमा पनि कर तिर्नेदेखि सामाजिक सुरक्षाको भुक्तानीसम्मका केही डिजिटल प्रणाली लागू भएका छन् तर अझै विस्तार र सुधार आवश्यक छ । प्राविधिक प्रणाली पारदर्शी हुँदा नेता वा कर्मचारीले मनोमानी गर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ ।

राजनीतिलाई जबाफदेही बनाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेकै नेतृत्वको नैतिकता र संस्कृति हो । कुनै पनि देशमा ‘सन्त नेता’ बन्नेहरूलाई जनताले विशेष सम्मान गर्छन् । नेताहरूले जीवनशैली सरल राख्ने, सार्वजनिक स्रोतको कदर गर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा देशलाई प्राथमिकता दिने, सत्तामा हुँदा पनि आलोचना सहन सक्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर भएर उभिने गुणले राजनीति स्वच्छ बन्छ । नेपालमा पनि इतिहासले बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता केही आदर्श नेता जन्माएको छ । उनीहरूले देखाएको सरल जीवन, सानाठुला सबैसँग संवाद गर्ने क्षमता, सिद्धान्तप्रति निष्ठा र लोकतन्त्रप्रतिको समर्पण आजका राजनीतिमा पाठ बन्न सक्छ । विश्वकै उदाहरणमा मन्डेला, लि क्युआन यु, अब्दुल कलामजस्ता नेताहरूले सिद्ध गरेका छन् कि राजनीतिक जबाफदेहिता नेतृत्वकै चरित्रबाट सुरु हुन्छ अनि मात्र संरचना बलियो बन्छन् ।

राजनीति जबाफदेही तब मात्र बन्छ, जब राज्यका संरचना, कानुन, नेतृत्व, नागरिक समाज, प्रेस र नागरिक सबै पक्ष मिलेर उत्तरदायी वातावरण निर्माण गर्छन् । कुनै एक पक्षले मात्र प्रयास गरे पर्याप्त हुँदैन । लोकतन्त्र टिकाउ बन्न, विकास दिगो हुन र राज्य जनमुखी बन्न राजनीतिक जबाफदेहिता अनिवार्य पूर्वसर्त हो । जबाफदेहिताविहीन राजनीति अस्थिरता, भ्रष्टाचार, दुरुपयोग र असमानतामा परिणत हुन्छ । त्यसैले राजनीति जनताकै हितमा, जनताकै नजरमा र जनताकै निगरानीमा रहनुपर्छ । यही मार्गबाट मात्र एक उत्तरदायी, पारदर्शी र विश्वासिलो राजनीतिक प्रणाली निर्माण हुन्छ, जुन लोकतन्त्रको वास्तविक सार हो ।