अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक महिलाको श्रम अहिले पनि सस्तो मानिन्छ । समान काम, समान समय र समान जोखिम हुँदाहुँदै उनीहरू पुरुषभन्दा कम ज्यालामा काम गर्न बाध्य छन् । यो अवस्था रहनुमा श्रम बजार मात्र दोषी छैन, सम्बद्ध राज्यका निकायको पनि उत्तिकै कमजोरी छ । संरचना निर्माण, कृषि, इँटा भट्टा, होटलजस्ता क्षेत्रमा पुरुषजत्तिकै संख्यामा महिला पनि संलग्न छन् । कतिपय काममा पुरुषले भन्दा महिलाले राम्ररी गरिरहेका छन् । तर त्यही श्रमलाई सम्मान छैन । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने हजारौं श्रमिक महिला अहिले पनि सस्तो ज्यालामा जोखिम उठाइरहेका छन् । दशकौंसम्म काम गर्दा पनि न उनीहरूले समान ज्याला पाएका छन् न त सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षित कार्यस्थल । पञ्जा, जुत्ता वा हेलमेटजस्ता आधारभूत सुरक्षा सामग्रीसमेत धेरै श्रमिकले नपाएको स्थिति छ । 

महिला श्रमिकहरू आज पनि पुरुषभन्दा १० देखि ३० प्रतिशतसम्म कम पारिश्रमिक पाउँछन् । महँगी अकासिएको छ तर उनीहरूको ज्याला बढ्दैन । न्यून आम्दानीले बिहान–साँझको छाक टार्नै कठिन भएको छ । कतिपय श्रमिकले कार्यस्थलमै यौन दुव्र्यवहार बेहोर्नुपरेको छ । जसका कारण श्रमिक महिला आर्थिक र मानसिक दोहोरो शोषणमा परिरहेका छन् ।  
नेपालको संविधान, श्रम ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मान्यताले समान ज्यालाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर अनौपचारिक क्षेत्र राज्यको नजरमा परेको छैन । न त श्रमिक सूचीकृत छन् । नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार मानिएको स्थानीय तहको भूमिका पनि कमजोर छ । नीति छन् तर कार्यान्वयन भएका छैनन् । यही नीतिहीनताले विभेदलाई संस्थागत बनाइरहेको छ ।

श्रमिक महिलामाथिको यस्तो शोषण अन्त्य गर्न स्पष्ट निर्णय आवश्यक देखिन्छ । अनौपचारिक श्रमिकलाई श्रम ऐनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । श्रमिक महिलामाथिको विभेद सामाजिक अन्याय पनि हो । श्रमलाई कामका आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्छ, न कि लिंगका आधार । श्रमको सम्मानजनक मूल्यबिना समावेशी समाज सम्भव छैन । स्थानीय तहमा श्रमिक दर्ता अनिवार्य हुनुपर्छ । न्यूनतम र समान पारिश्रमिक कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । कार्यस्थलमा सुरक्षा सामग्री, दुर्घटना बिमा र स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यौनलगायत महिलामाथि हुने सबैखाले दुव्र्यवहारका घटनामा शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ ।