काठमाडौं : सत्ताच्युत भएर प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा पुगेको माओवादी केन्द्रका नेताहरू आन्दोलनमै जानुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । शनिबारदेखि शुरु भएको पदाधिकारी बैठकमा नेताहरुले आन्दोलनमै जानुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

पदाधिकारी बैठकपछि ठोस् एजेण्डा तय गरेर सडक र सदनमा प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत हुने रणनीतिमा रहेको माओवादी नेताहरू बताउँछन् । संविधान संशोधन, समानुपातिक समावेशीताको रक्षा, साना दलहरुको अस्तित्व सुरक्षित जस्ता एजेण्डा लिएर सडक आन्दालनमा जानुपर्नेमा कतिपय नेताहरूको जोड छ । तर आन्दोलनमा जाने निर्णय लिनु अगाडि सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउने जस्तो कुनै कार्य गरे हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूको चाहना देखिन्छ ।

यसका लागि माहोल बनाउन र जनतामा जाने तयारीका क्रममा माओवादीको पदाधिकारी बैठक बसिरहेको हो । यसअघि बसेको माओवादीको सचिवालय बैठकले सदन र सडकलाई प्रभावकारी ढंगले जोड्दै नयाँ तरिकाबाट जनतामा जाने निर्णय लिएको थियो ।

पार्टी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा सदनमा भएका ३२ जना सदस्यलाई गुणात्मक रुपमा प्रभावकारी बनाउने र सदनमा नभएका नेताहरु कोही सडक आन्दोलनको तयारीमा र कोही जनतामा केन्द्रित हुने तयारी रहेको बताउँछन् । 

कांग्रेस र एमालेबीचमा दरार आए सरकारमा जान पनि तयार हुनुपर्ने कतिपय नेताहरुको बुझाई छ । नेताहरूका अनुसार सत्ता समीकरण फेरबदलको प्रयासमा समेत केही नेता खटिनेछन् । 

सापकोटाका अनुसार प्रतिपक्षमा रहँदा पार्टी निर्माणको अवसरको रुपमा लिएर अगाडि बढ्नपर्नेमा नेताहरूको जोड छ । ‘जनतामा जाने र कतै न कतै जनतासँगको कडी टुटेको थियो, वर्गसँगको सम्बन्ध कमजोर भएको थियो । त्यसलाई सदृढ गर्ने अवसर आएको छ’ उनी भन्छन्, ‘अब हामी सदन र सडकलाई निकै प्रभावकारी ढंगले जोड्दैछौँ । सदनमा भएका हाम्रा ३२ जना सदस्यलाई गुणात्मक रुपमा प्रभावकारी बनाउनेछौँ ।’ 

उनले पार्टीले संगठनको रूप, जनपरिचालन, संघर्षका रूपहरू नयाँ तरिकाले अघि बढाउने पनि बताए । भन्छन्, ‘संगठनको रूप, जनपरिचालन र संघर्षको रूप नितान्त नयाँ ढंगले अघि सार्नेछौँ ।’

४ मंसिर २०७९ को चुनावमा तेस्रो दल भएर पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले झण्डै १९ महिना सरकारको नेतृत्व गरे । गत असार १७ गते दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर माओवादी नेतृत्वको सरकार ढाल्नेदेखि संविधान संशोधनको मुद्दा अगाडि बढाउनेसम्म ७ बुँदे सहमति भएपछि उनी सत्ताच्युत भए । 

कांग्रेस र एमालेको ७ बुँदे सहमतिको जगमा अहिले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुई तिहाइ मतसहित प्रधानमन्त्री भएका छन् । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेसँग मिलेर सत्ताको लाभ लिइरहेको माओवादी प्रतिपक्षमा पुगेपछि आगामी रणनीति तय गर्नमा जुटेको हो ।