काठमाडौं : संविधानतः कुनै पनि नागरिक खाद्यको अभावमा रहे सरकारले त्यसको पूर्ति गर्नुपर्छ । कसैको बस्ने आवास छैन भने सरकारले आवासको प्रबन्ध गरिदिनुपर्छ । तर व्यवहारमा कसैले खानाका लागि समस्या भयो, बस्नका लागि ठाउँ भएन भनेर माग गर्ने ठाउँ कतै छैन । संविधानमै भएको मौलिक हक १० वर्षसम्म पनि किन लागू हुन नसकेको हो ? जवाफमा सरकारी अधिकारीहरू खाद्यसम्बन्धी, आवाससम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन नै बस्न नसकेको बताउँछन् । 

बिहीबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राजधानीमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ को कार्यान्वयनको सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रम राखेको थियो । जहाँ सरोकारवालाहरूले खाद्यसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारणमा आवश्यक नीति बन्न नसक्नु र नीति बनाउने विषय बेवास्तामा पर्नु रहेको औंल्याए ।

मानवअधिकार आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीका अनुसार खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ को कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अध्ययन नै गरिएको छ । अध्ययनले खाद्यसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका विभिन्न २३ वटा ऐन पुनरावलोकन नै गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

उनका अनुसार संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नमा धेरैको चासो नै गएको छैन । परिणाममा खाद्य तथा आवासविहीन नागरिकबारे सरकारसमेत बेखबर रहेको आयोगको निष्कर्ष छ । 

संविधानको धारा ३६ मा खाद्य सम्प्रभुताको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने, खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने हक हुने भनिएको छ ।

संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास रोजगारी खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुने उल्लेख छ ।

नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरूप जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय छ । खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गरिने व्यवस्था छ । तर कार्यान्वयन हुन नसकेको भनेर आयोगले कानुनमै सुधार गरेर जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मौलिक हक संविधानमा रहेको तर व्यवहारमा लागु हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार खाद्यको विषय मानिसको स्वास्थ्य अधिकार, आवासको अधिकार, सम्मान र सहभागिताको अधिकारसँग समेत सम्बन्धित छ । यति महत्वपूर्ण हक कार्यान्वयनका लागि सरकार र सरोकारवाला सबैको सक्रियता आवश्यक रहेकोमा उनको जोड रहेको छ ।

साथै, अध्यक्ष मगरले खाद्य उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने पनि बताए । ‘संविधानले प्रदान गरेको सबै नागरिकको खाद्य अधिकारलाई पूरा गर्न नेपालमा उत्पादन बढाउनेगरी नीति बनाउनुपर्नेहुन्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार संविधानले ग्यारेन्टी गरेअनुसार हरेक नागरिकले सेवन गर्ने खाद्यमा विषादी पनि हुनुभएन, त्यसलाई पनि सरकारले निगरानीमा राख्नुपर्छ । प्रत्येक नागरिकले स्वच्छ खानेकुरा खान पाउनुपर्छ । तर व्यवहारमा यस्तो पाइँदैन । 

मानवअधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले मौलिक हक कार्यान्वयनमा लागि सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा थिए । उनले पनि मौलिक हक कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गरे । कानुन बनाउने जिम्मेवारी संसद् र सरकारको रहेको भन्दै उनले आगामी निर्वाचनमा एउटा कानुन बनाउन पाँच वर्ष लगाउनेहरूलाई भोट नदिन आग्रह गरे । 

जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवारीबोध भएका जनप्रतिनिधि चुन्न आग्रह गर्दै उनले त्यसो हुन सके संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको कानुन बन्ने र मौलिक हक कार्यान्वयनमा आउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

उनले भनेका छन्, ‘एउटा कानुन बनाउन पाँच वर्ष लगाउने, त्यसको प्रत्यायोजित विधायन बनाउन अर्को पाँच वर्ष लगाउनेहरू छन् भने भोट खसाल्न हात काम्नुपर्छ । यो मौका अब नागरिकलाई आएको छ ।’ जेनजी आन्दोलनले योग्य जनप्रतिनिधि छान्ने मौका दिएको उनले बताए ।

संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०३० सम्म हासिल गर्नेगरी निर्धारण गरिएका दिगो विकासका १७ लक्ष्यमध्ये दिगो विकास लक्ष्य २ अन्तर्गत भोकमरी अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा र उन्नत पोषण प्राप्त गर्ने र दिगो कृषिको प्रवर्धन गर्ने उल्लेख छ । यस लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा भोकमरी अन्त्य गर्ने र सबै जनताको सुरक्षित, पोषणयुक्त र पर्याप्त खानामा वर्षभरि पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य छ । 

यो लक्ष्यअनुसार काम गर्न र खाद्यसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नसमेत नीतिगत सुधार आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाको जोड रहेको छ ।