संवैधानिक परिषद्बाट निर्वाचन आयोगको सदस्यमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधान आफै उक्त पदमा नियुक्त हुने प्रक्रियाबाट अलग भए । संसदीय सुनुवाई समितिमा उजुरी परेपछि प्रधानलाई रोक्न चर्को दबाव परेको थियो । एक महिलालाई जागिर दिने प्रलोभनमा यौन शोषण गरेको र पछि मिलापत्र गरेका प्रधान उक्त पदका लागि योग्य थिएनन् । तर मुलुकका शीर्ष व्यक्तिहरु रहेको संवैधानिक परिषद्ले उनलाई निर्वाचन आयोगको सदस्यमा सिफारिस गरेका थिए । सिफारिस भइसकेपछि पनि संसदीय सुनुवाई समितिमा सांसदहरुले प्रधानलाई रोक्ने संकेत गरेका थिएनन् । तर प्रधान आफै अलग हुने निर्णय लिएर संवैधानिक परिषदबाट हुन पुगेको गल्ती सच्याउने काम गरिदिए । अर्थात् प्रधानले अलग हुने निर्णय नलिएको भए उनी बिना संसदीय सुनुवाइ आयुक्त नियुक्त हुने थिए । किनकि नेतृत्वले रोक्न चाहेकै थिएनन् ।
यदि नेतृत्वले नैतिकता देखाउने भए अरु थुप्रै निर्णय पनि सच्याउनुपर्ने हुन्छ । मानव अधिकार हनन्, भ्रष्टाचारको आरोप, विवादित पृष्ठभूमि, स्वार्थ बाझिने जस्ता कुनै कुरा नहेरी राजनीतिक नियुक्ति भइरहेकै छन् । सत्ता स्वार्थमा राजनीतिक दुर्दशिता नदेखाइएको बलियो उदाहरण दीपक मनाङे छैटौंपटक गण्डकी प्रदेशको मन्त्री हुनु हो । राजनीतिक समीकरण लगातार अदलबदल भइरहँदा गुण्डागर्दी पृष्ठभूमिका मनाङे लगातार मन्त्री बनिरहेका छन् । मनाङेकै सिको गरेर लुम्बिनी प्रदेशमा अर्का गुण्डागर्दी पृष्ठभूमिका रोज राना मन्त्री बनेका थिए । नेपाली कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक दलले उनलाई सांसद र मन्त्री बनाएको थियो ।
अहिले तिनै कांग्रेसले निर्मला कुर्मीलाई शारीरिक, मानसिक र मनोवैज्ञानिक त्रासदीमा पार्ने कार्यमा मतियारको आरोप खेपिरहेका बादशाह कुर्मीलाई मन्त्री बनाएको छ । जबकी बादशाह कुर्मीलाई कार्बाहीको माग राखेर राजधानी उपत्यकामै पनि प्रदर्शन भएको थियो । अधिकारकर्मीहरुले नेपालगञ्जदेखि काठमाडौंसम्म निर्मला कुर्मीलाई न्याय मागेर मार्च गरेका थिए । निर्मलाको रहस्यमय मृत्युमा उनको सम्पत्ति हडप्ने योजना रहेको र यसको मतियारका रुपमा बादशाह कुर्मीको नाम जोडिदै आएको छ । तर कांग्रेसले तिनै कुर्मीलाई गत आमचुनावमा टिकट दिएको थियो । टिकट पाएपछि सांसद बनेका कुर्मीलाई मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । अर्थात् राजनीतिक नेतृत्वले नैतिकता र सामाजिक–कानूनी दायित्वप्रति आँखा चिम्लेर निर्णय गरिरहेको छ । यसले कानूनी शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति उपहास मात्र भइरहेको छैन, पीडकमैत्री राज्य बन्दै गएको सन्देश पनि गइरहेको छ । यस्ता कार्य निन्दनीय मात्र होइन सच्याउन अनिवार्य पनि हो ।
