नेपालगन्जः वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय नेपालगन्जले गत आर्थिक वर्षमा एक सय ४० व्यावसायिक फर्मलाई कारबाही गरेको छ । कारबाहीबापत् रु. ३२ लाख ९५ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । 

बील, बीजक नभएको, मूल्यसूची नराखेको, तौल कम भएको, गुणस्तर कायम नभएकोलगायतका कारण ती फर्महरुलाई न्यूनतम् रु. पाँच हजारदेखि अधिकतम् रु. दुई लाखसम्म जरिवाना गरिएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय नेपालगन्जका खरिदार सुरेशराज पौडेलले जानकारी दिए । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा छ सय २८ फर्मको अनुगमन गर्दा एक सय ४० मा कैफियत भेटिएपछि त्यस्ता फर्मलाई जरिवाना गरिएको हो । तत्कालीन मध्यपश्चिमका १६ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयले गत आवमा अनुगमन गर्दा तीन सय ४९ फर्म सामान्य अवस्थामा रहेको देखिएको थियो । सामान्य कैफियत देखिएका एक सय ३९ फर्मलाई तत्कालै सुधार गर्न निर्देशन दिइएको थियो । सो कार्यालयले गत आवमा दुई फर्मको कारोबार समेत रोक्का गरेको छ । 

वाणिज्य कार्यालयले किराना खाद्यान्न, मासुरफ्रेस हाउस, मार्ट, पानी उद्योग, कष्टमेटिक, कपडा जुत्ता पसल, अटो पार्टस्, कम्प्युटर सेवा, मदिरारसुर्तीजन्य पदार्थ, दुग्ध तथा तरकारी पसल, भाँडावर्तन, मनी ट्रान्सफर, सुनचाँदी, स्टेसनरी, हार्डवेयरलगायतका फर्मको अनुगमन गर्दै आएको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय नेपालगन्जले म्याद नाघेका, खान अयोग्य, बिक्री गर्न अयोग्य मालसामानहरू जफत गरी नष्ट समेत गर्दै आएको छ । सो कार्यालयले नेपालगन्जमा गत आव २०८०/८१ मा रु. पाँच लाख ७२ हजार ९३ बराबरको मालसामान नष्ट गरेको जनाएको छ ।