काठमाडौं : नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले ऋण लिन पाउने सीमा २५ प्रतिशत पुर्याउन माग गरेको छ । शुक्रबार नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वको टोलीले मौद्रिक नीतिका विषयमा गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेट गरे ऋणको सीमा ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत बनाउन माग गरेको हो । छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले सुस्ताएको अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई माथि ल्याउन नीतिहरुमा सुधारको आवश्यकता भएको बताए ।
उनले अटोमोबाइल व्यवसाय गतिशील हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरे । उनले दम्पतीले सवारी साधनको रुपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी चुक्ता प्रमाण पेश गरेको आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गर्नका लागि आग्रह गरे । चौधरीले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने निजी र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरुलाई छुट्याउनु पर्ने भन्दै कालो सुचीमा परेका व्यक्ति वा कम्पनीमाथिको कारबाही ज्यादै फितलो भइरहेको बताए । उनले यसलाई थप कडा र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे ।
नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले भारतीय मालवाहक ट्रक नेपालबाट फर्किदा नेपालबाट सामान समेत लैजाने गर्दा नेपालको ढुवानी व्यवसाय र ढुवानीका साधनहरुको बिक्रीमा ठूलो असर परिरहेको बताए । नेपालमा अटोमोबाइल कम्पोनेण्ट उद्योगहरुको प्रशस्त सम्भावना भएकोले यस्तो उद्योगहरु खोल्न सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने धारणा अटोमोबाइल व्यवसायीको छ । नाडाबाट प्रस्तुत सुझावहरुका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै गर्भनर अधिकारीले अटोमोबाइल व्यवसायबाट राष्ट्रलाई ठूलो राजस्व आउने गरेको बताए । उनले अटो व्यवसायलाई दिगो, फाइनान्सियल र इकोसिष्टम विकास गर्न र आर्थिक गतिविधि बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंक लागि रहेको बताए ।
