लोकतन्त्रको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेकै कानुनी शासन हो । कानुनभन्दामाथि कोही हुँदैन् । त्यसैले न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र अदालतकेन्द्रित हुनुपर्छ । तर पछिल्लो समय सरकारको इसारामा महान्यायाधिवक्ताले जथाभावी मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदा त्यस्तो अधिकारमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । सरकारवादी मुद्दा बीचैमा फिर्ता लिने अभ्यासले न्यायिक पहुँचमा अवरोध पुर्‍याउने मात्र होइन, राज्य संयन्त्रप्रति जनविश्वाससमेत कमजोर बनाइरहेको छ । त्यसैले यो अधिकारको पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । पर्याप्त बहसपछि आवश्यक परे कटौती नै गरिनुपर्ने मत बलियो बन्दै गएको छ ।

विवादास्पद निर्णयको शृंखलामा देशकै पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको कार्यकाल पनि थपिएको छ । मुख्यतः तीन मुद्दा फिर्ताको निर्णयले उनी विवादमा तानिएकी छिन् । डिम्ब तस्करी मुद्दा नचलाउने, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन र वल्र्ड लिंकको करछली मुद्दा फिर्ता गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकार पनि सुशासनको कसीमा कमजोर देखिन पुग्यो । गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरूमा अभियोजन नगर्ने वा फिर्ता लिने निर्णयले स्वार्थ बाझिएको, राजनीतिक प्रभाव परेको र निष्पक्षता कमजोर भएको देखिन्छ । यस्ता घटनाले न्याय प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । संविधान र कानुनले महान्यायाधिवक्तालाई दिएको अधिकारको उद्देश्य राज्यको हित संरक्षण गर्नु हो । तर यही अधिकारको दुरुपयोग हुँदा सरकारले चाहे जे पनि गर्न सक्छ भन्ने भाष्य बन्न जान्छ । जुन लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत छ । यसले न्यायिक स्वतन्त्रता कमजोर पार्नुका साथै राजनीतिक पक्षधरतालाई नै प्रश्रय दिन्छ । त्यसैले कुनै पनि विवादको अन्तिम निरुपण अदालतबाटै हुनुपर्छ । प्रमाण, बहस र न्यायिक परीक्षणको प्रक्रियाबाट गुज्रिएपछि मात्रै सत्य स्थापित हुन्छ । बीचैमा मुद्दा फिर्ता लिनु भनेको न्यायको प्राकृतिक मार्ग अवरुद्ध गर्नु हो । यसले पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गराउन सक्छ र दोषीलाई उन्मुक्ति दिन सक्छ ।

विगतदेखि नै महान्यायाधिवक्ताहरू विभिन्न विवादमा तानिँदै आएका छन् । यसको मूल कारण अधिकारको व्यापकता र त्यसको अपर्याप्त जवाफदेहिता हो । जबसम्म यस्तो अधिकार सीमित र स्पष्ट मापदण्डमा बाँधिँदैन, दुरुपयोगको जोखिम रहिरहन्छ । त्यसैले अबको सुधार त्यहीँबाट सुरु हुनुपर्छ । त्यसै पनि महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा फिर्ता गर्ने अधिकार दिनु लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल खाँदैन । न्याय प्रणालीलाई बलियो, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन यो अधिकार कटौती गर्दै अदालतलाई नै अन्तिम निर्णायक बनाउनु आवश्यक छ । यही बाटोले मात्र न्यायिक प्रणालीप्रति जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्छ ।