–डा.सुमनकुमार रेग्मी 

बौद्धिक संगठनले उत्पादित गरेको कुनै वस्तुको चिन्ह–लोगो ट्रेडमार्क हो, मौलिकरूपमा उत्पादन गरिएको वस्तु वा सेवा पेटेन्ट हो । आविष्कारको रूपमा लिइएकोलाई त्योभन्दा पहिले अरू कसैले आविष्कार गरेको हुनुहुँदैन । त्यस्तै कुनै वस्तुको अन्यभन्दा फरक प्रकृतिको स्वरूप, आकृति डिजाइन हो, जुन डिजाइन एक पटक कसैले दर्ता गराइसकेपछि अरूले नक्कल गरेर पुनः दर्ता गरे मुद्दा लगाई कारबाही हुन सक्दछ । यस विषयमा निजी र सरकारी आविष्कारक निकाय क्षेत्र दुवै त्यस्ता आविष्कार गरे पनि पेटेन्ट र डिजाइनका रूपमा दर्ता गरेको पाइएको छैन । 

नेपालमा सरकार मातहतका निकायले एउटा मात्र बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता गराएको देखिन्छ । जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीले मात्र पेटेन्ट दर्ता गराएको छ । डिजाइन दर्तामा सरकारी निकायको संलग्नता छैन । सरकारी उत्पादनमूलक संस्थाले डिजाइन गर्न सक्दछन् । यस्तो दर्ता गराइराखेमा सोही प्रकृतिको उत्पादन वा डिजाइन अन्य देश वा मानिसले प्रयोग गर्नुपरेमा निश्चित शुल्क तिर्नुपर्दछ । यस्तो अभ्यासबाट विकसित देशले ठुलो आम्दानी गर्ने गरेका छन् । नेपालमा पनि उक्त यथार्थलाई व्यवस्थित गर्न पेटेन्ट, ट्रेडमार्क ऐन २०२२ रहेको छ । उक्त ऐनअनुसार पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क दर्ता गराउन चाहनेले प्रमाणसहित निवेदन पेस गर्नु पर्दछ । आवेदन जाँच गरी विशेषज्ञहरूको सल्लाहसमेत लिई दर्ता गर्न हुने वा नहुने निर्णय गरिन्छ । त्यस्तो पेटेन्ट–डिजाइन वा टे«डमार्कबाट अन्यको नाममा दर्ता भई नसकेका अवस्थामा मात्र दर्ता प्रमाणपत्र दिइन्छ । दर्ता भएपछि सम्बन्धित मानिस वा उद्योगले निजी सम्पत्ति मानिने व्यवस्था विश्व व्यापार संगठन (डब्लुवाईपो) ले गरेको छ । 

त त्यो प्रावधानअनुसार पनि विदेशी कम्पनीहरूले आवश्यक मात्रामा नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको दर्ता गरेका छैनन् । नेपालको सानो बजारमा तिनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने अर्को निकाय नै छैन । बढी नाफा कमाउनेहरू प्रतिस्पर्धा भएको विकसित देशमा गएर दर्ता गराउन लालायित हुन्छन् । त्यस्तो प्रचलन नेपालका निकायहरूमा अविकसित छन् । कुनै पनि देशको सामाग्री देश बाहिर निर्यात गर्नु पूर्व त्यस देशमा पेटेन्ट–डिजाइन र ट्रेडमार्क दर्ता गर्नुपर्दछ । तर, नेपालको च्याँग्रार–पस्मिनाको मात्रै देशभित्र र बाहिर देशमा बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता रहेको छ । नेपालमा नै नेपालबाट निर्यात गरिने कैयौँ वस्तु–सेवाहरू दर्ता गर्ने गरिएको छैन । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने नेपालका प्रतिष्ठानहरू पनि बौद्धिकरूपमा कमजोर सावित रहेका देखिन्छन् ।

बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा सम्बन्धन गर्न सके देशको गरिबी न्यूनीकरणमा मदत पुग्दछ । नेपाल जस्तो गरिब देशले नयाँ प्रविधिको विकास र अनुसन्धानको लगानी फलदायक हुने देखिएको छ । आजको विश्वको बदलिँदो युगमा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई मात्र विकास मानिँदैन । बौद्धिक ज्ञानको आधारमा विकासको मापदण्ड निर्धारण एवम् मापन गरिने गरिएको छ । नेपालको औद्योगिक नीति, २०६७ ले व्यवस्था गरेअनुसारको आर्थिक विकास तथा प्रगतिको सन्दर्भमा अघि बढ्न यस्ता कार्यक्रम सहयोग हुनसक्छ । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि प्रशस्त बजेट छुट्याउनु पर्दछ । उत्पादनमुखी ज्ञानबाट मात्र विकासको ढोका खुल्न सम्भव रहन्छ । 

सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनमा व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि नेपालले यस क्षेत्रमा सक्रियता देखाएको छ । औद्योगिक नीतिमार्फत यस क्षेत्रको अन्य कमजोरी सच्याएर लगिनु पर्दछ । नेपालको चार दशक पुरानो कानुनमा चलेको बौद्धिक संरक्षण ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न जरुरी छ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्राज्ञिक विकास, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने आधार हो । बौद्धिक सम्पत्ति क्षेत्रको संरक्षणमा मार्ग निर्देश गर्न यस क्षेत्रमा थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन छ र हुनु पर्दछ । व्यापार क्षेत्रमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको प्रभावकारिता रहेको छ । 

दिगो आर्थिक विकास र गरिबी निवारणलाई प्राथमिकता दिई बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नीति ल्याइने तयारीमा रहेको छ । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारका विषयमा समन्वय गरेर नीति छिट्टै ल्याइने तयारीमा छ । नेपालको आर्थिक विकास तथा निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न बौद्धिक सम्पत्ति सुनिश्चित गर्न देशको कानुनी निर्णय चाहिन्छ । देशको आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सूचना प्रविधिको विकास र सोको अधिकार सुनिश्चित हुन आवश्यक छ ।

नेपालका लागि नयाँ परिवर्तन र आविष्कारको खाँचो छ । देशमा सूचना प्रविधि विकासको लागि आवश्यक रकम छुट्टाउनु पर्दछ । नेपालले सन् १९९६ देखि नै ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । नेपालले अझै पुराना व्यापारिक संस्कारलाई पुनर्स्थापना गर्न सकेको छैन । यसलाई संस्थागत रूपमा विकास गर्दै लग्न आवश्यक छ । 

उचित नीति नियम नभएकाले औद्योगिक तथा बौद्धिक सम्पत्तिको विकासले तीव्रता लिन सकेको छैन । उपयुक्त नीति नियम नआउँदासम्म यो क्षेत्रमा अगाडी बढ्न सकिने देखिँदैन । नेपालले बिस्तारै सूचना प्रविधि र यससँग सम्बन्धित क्षेत्रको विकासमा जोड दिँदै आएको छ । नेपालमा यस क्षेत्रमा आउट सोर्सीङको काम हुँदै आएको छ । पूर्वाधार विकास, व्यापारलगायतका क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेकोले बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारलाई यसले सुनिश्चित गर्छ । देशमा नयाँ प्रविधि तथा प्रविधि हस्तान्तरणको कानुन तर्जुमा गरेर अनुसन्धानका क्षेत्रमा परिचालन गर्न सके नेपालमा लगानीसमेत भित्रिने छ । आर्थिक विकास र सूचना प्रविधि आर्थिक विकासका लागि अपरिहार्य रहेको हुन्छ । त्यसर्थ, आर्थिक विकासका लागि बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुनिश्चित हुन जरुरी देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निकै महत्वपूर्ण मानिएको बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गतको पेटेन्ट र डिजाइन नेपालमा एक वर्षमा एउटा पनि दर्ता हुन सकिरहेको छैन । २०६९ देखि २०७० मंसिरसम्मको अवधिमा एउटा पनि पेटेन्ट र डिजाइन दर्ता भएको देखिँदैन । उक्त तथ्यले विश्वमा प्रतिस्पर्धात्मकता विकसित देशको कर्पोरेट क्षेत्रमा बहस हुने गरेको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा नेपाल निकै पछि पर्दै गएको देखाउँछ । नेपालमा लामो समयपछि २०६९ असोजमा स्वास्थ्यसम्बन्धी एक उपकरणको पेटेन्ट दर्ता गरिएको छ । जेभीपी नामको एक मिटरको पेटेन्ट दर्ता गरेको देखिएको छ । यसै समयताका एक विदेशी कम्पनीको मदिरासम्बन्धी बोतलको डिजाइन दर्ता भएको छ । बैलोरको भिटेड स्प्रिट लिमिटेड कम्पनीले ह्विस्की हाल्ने बोतलको डिजाइन केही वर्ष अघि दर्ता गरिएको थियो । 

तर नेपालमा नेपालीहरूबाट पेटेन्ट–डिजाइन दर्ताको काम नै आएको देखिँदैन । नेपालमा करिब एक सय वर्षको अवधिमा ७२ वटा पेटेन्ट र ९२ वटा डिजाइन दर्ता भएको थाहा भएको छ । यस्तो संख्या विकसित देशको दाँजोमा निकै न्यून वा लाजमर्दो हो । नेपालमा यस क्षेत्रमा दर्ता भएका मध्ये पनि अधिकांश पेटेन्ट–डिजाइन भने विदेशी कम्पनीका भएका देखिन्छन् । ३६ वटा स्वदेशीका मात्रै पेटेन्ट दर्ता भएको देखिन्छ । अरू बाँकी सबै विदेशी कम्पनीले दर्ता गराएका हुन् । नेपालमा डिजाइन दर्तामा त नेपालकै पेटेन्ट दर्ता संख्याभन्दा कम छ । करिब एक सय अवधिमा नेपालको ९२ डिजाइन दर्तामध्ये २२ स्वदेशीले मात्र दर्ता गराएका देखिन्छन् । 

दर्ता लिए पनि हुने नलिए पनि हुने भएकाले आविष्कार भएको वस्तुको नेपालमा दर्ता नहुने कारण रहेको देखिन्छ । अर्को कारणमा हाम्रो देश उपकरण आविष्कार गर्नेभित्र पर्दैन । आविष्कार भएको सामाग्री प्रयोग गर्नेभित्र परेकाले पनि कम मात्रामा बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता हुने गरेको देखिएको हो । पेटेन्ट–डिजाइन लिए पनि हुने नलिए पनि हुने भएकाले निकै न्यून मात्रामा दर्ता हुने गरेको हो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भने यसको निकै ठुलो महत्व रहेको बताइन्छ । नेपालमा पेटेन्ट–डिजाइन दर्ता उचित प्रचार–प्रसार र महत्व नबुझेर न्यून मात्रामा दर्ता भइरहेको देखिन्छ । नेपालको यससम्बन्धी ऐन–कानुनले पनि पेटेन्ट डिजाइन दर्तामा अलमल बनाइदिएको छ । नेपालको प्रस्ट हुने जति स्पष्ट कानुन छैन । वास्तवमा पुस्त्यौली भनिँदै आएको कुरामा त नेपालको कानुन दैवले जानुन् भनिँदै आइएकै छ । 

पेटेन्ट संघसंस्था वा कुनै मानिसले दर्ता गर्न सक्दछ । तर, मुनाफा र सेवा गरी ख्याति कमाउन दर्ता भएको उद्योगसमेत महत्व नबुझेर पेटेन्ट र डिजाइनको दर्ता नगराउने गरेको देखिन्छ । यस्तो प्रचलनले नेपालीलाई कुनै दिन निकै पछि पार्ने सम्भावना छ । आफ्नो उत्पादनले ख्याति कमाउँदै कमाउँदै गएपछि अरू कसैले वा संस्थाले दर्ता गरिसकेको दाबी आयो भने महत्व बुझ्नेछन् । तर, महत्वै बुझेर होला नेपाली उद्योगहरूले ट्रेडमार्क भने धेरै संख्यामा दर्ता गरेका देखिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ट्रेडमार्क पनि बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा मानिन्छ । नेपालमा जम्मा ३५ हजारभन्दा बढी ट्रेडमार्क दर्ता छन् । त्यसमा ५० प्रतिशत हिस्सा स्वदेशीको देखिन्छ । 

नेपालमा पेटेन्ट अर्थात् आविष्कारमाथिको मालिकको अधिकार कमजोर देखिएको छ । तर, संसारभर गत २० वर्षमा यस्तो पेटेन्ट दर्ता उच्च देखिएको छ । सन् २०१२ मा २३ लाख ५० हजार पेटेन्ट दर्ता प्रक्रियामा सहभागी देखिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेटेन्ट अधिकारलाई उद्योगीको आम्दानीको स्रोतको रूपमा लिइन्छ । नयाँ प्रक्रिया र वस्तु आविष्कारमा आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न पेटेन्टको महत्व रहे पनि नेपालमा स्पष्ट कानुन र नियमन गर्ने अलग्गै निकाय नभएकोले यस क्षेत्रमा कम उपलब्धि भएको हो । नेपालमा आ.ब. २०६८–६९ मा २ पेटेन्ट दर्ता भएकोमा ६९–७० मा एउटा मात्र दर्ता देखिएको छ । ६९–७० सम्म नेपालमा ७३ वटा पेटेन्ट दर्ता छन् जसमा ३७ स्वदेशी र ३६ विदेशी रहेको छ । 

नेपालमा चेतना, दक्ष जनशक्तिको अभाव, चोरी गर्ने प्रवृत्ति र प्राविधिक कारणले यस्ता दर्तामा असर भएको देखिएको छ । नेपालमा पेटेन्ट भन्दा ट्रेडमार्क बढी दर्ता देखिएको छ । विश्वमा आर्थिक मन्दीका कारणले २००९ अघि आइपि कम दर्ता र त्यसपछि अर्थात् २००९ पछि दर्तामा सुधार हुँदै आएको देखिन्छ । सबै प्रकारका आइपि दर्तामा विश्वमा चीन सबभन्दा अगाडी छ । विश्वको आइपि वार्षिक वृद्धिदर चीनको आइपि वृद्धि दरमा निर्भर देखिन्छ । अन्य आइपी दर्तामा अग्रणी भएका देशहरूमा न्यूजील्याण्ड, मेक्सिको, अमेरिका, रुस, भारत, दक्षिण अफ्रिका, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, इटाली, इजरायल, स्विजरल्याण्ड, फिनल्यान्ड, जापान मुख्य रहेका छन् ।