देशको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ मोड आएको छ । बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकार गठनले जनतामा नयाँ आशा सिर्जना गरेको छ । यो परिवर्तन केवल राजनीतिक सत्ता हस्तान्तरण मात्र होइन, विभिन्न क्षेत्र–विशेषगरी वैदेशिक रोजगारी र म्यानपावर व्यवसायका लागि महत्वपूर्ण संकेत हो ।

विगत केही वर्षदेखि वैदेशिक रोजगार क्षेत्र अनेक समस्या र अस्थिरताबाट गुज्रिएको थियो । श्रम सम्झौता प्रक्रियामा ढिलाइ, विभिन्न देशहरूसँग समन्वयको अभाव तथा ‘शून्य लागत’ नीति कार्यान्वयनमा देखिएको असन्तुलनले म्यानपावर व्यवसायीहरू र कामदार दुवैलाई प्रभावित बनाएको थियो । व्यवहारमा शून्य लागत भनिए पनि वास्तविकता फरक रह्यो, जसले अव्यवस्थित शुल्क, अविश्वास र विवाद जन्मायो ।

नयाँ सरकारले यस क्षेत्रमा सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी श्रम सम्झौता भएका मुलुकहरूसँग स्पष्ट, व्यवहारिक र पारदर्शी नीतिहरू ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन कूटनीतिक स्तरमा सक्रियता बढाउनु अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, म्यानपावर व्यवसाय लामो समयदेखि अनावश्यक प्रशासनिक जटिलता र कर्मचारीतन्त्रको कठोर व्यवहारबाट पीडित रहँदै आएको छ । अनुमति प्रक्रिया, कागजी झन्झट र अस्पष्ट नियमहरूले व्यवसाय सञ्चालनमा बाधा पुर्‍याएका छन् । नयाँ सरकारबाट यी संरचनात्मक समस्याहरू समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । डिजिटल प्रणालीको विकास, एकद्वार नीति र स्पष्ट कार्यविधि लागू गरिएमा व्यवसायमा पारदर्शिता र विश्वास बढ्नेछ ।

यसैबीच, विगतमा ‘सामाजिक अभियन्ता’को नाममा म्यानपावर कार्यालयहरूमा तोडफोड गर्ने, व्यवसायीहरूलाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको थियो । अहिले तीमध्ये केही व्यक्ति संसदमा पुगेका छन् भने केही चुनावमा पराजित भएका छन् । यसले एउटा नयाँ प्रश्न उठाएको छ– अब उनीहरू नीतिगत सुधारमा कत्तिको जिम्मेवार बन्नेछन् ?

नयाँ सरकारका लागि मुख्य चुनौती भनेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई नकारात्मक दृष्टिकोणबाट मुक्त गर्दै, यसलाई देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित गर्नु हो । लाखौं नेपाली कामदारको भविष्य यस क्षेत्रसँग जोडिएको छ, जसले रेमिटेन्समार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई धानेको छ ।

अन्ततः, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारसँग जनताको अपेक्षा स्पष्ट छ– नीतिगत स्पष्टता, प्रशासनिक सुधार र व्यवहारिक कार्यान्वयन । यदि यी क्षेत्रमा ठोस कदम चालिए भने वैदेशिक रोजगार र म्यानपावर व्यवसायले नयाँ उचाइ लिन सक्छ । अन्यथा, पुरानै समस्याहरूले फेरि पनि यो क्षेत्रलाई थला पार्ने खतरा रहिरहनेछ ।