काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसभित्रको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएपछि शेरबहादुर देउवा पक्षले अदालतको उक्त फैसलालाई आत्मसात् गर्ने निर्णय गरेको छ । 

शनिबार बसेको देउवापक्षीय नेताहरूको अनौपचारिक बैठकले विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निर्णयलाई सम्मान गर्दै अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको नेता मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए । 

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले फैसलाका कतिपय आधारहरूमा आफूहरूको असन्तुष्टि र विरोधाभास रहे तापनि न्यायलयको आदेशलाई शिरोधार्य गर्ने बताए । उनले भने, 'नेपाली कांग्रेसले सधैँ विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई मान्दै आएको छ । फैसलामा उल्लेख गरिएका कतिपय विषयमा हाम्रा पर्याप्त विमति भए पनि अदालतको निर्णयलाई हामीले आत्मसात् गरेका छौँ ।' 

अदालतको फैसलासँगै अब पार्टी सञ्चालन र एकताको सम्पूर्ण जिम्मेवारी गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिको हातमा पुगेको देउवा पक्षको ठहर छ। बैठकले अबको राजनीतिक निकास र पार्टीलाई भावनात्मक रूपमा एकताबद्ध बनाउने दायित्व नयाँ नेतृत्वकै हुने स्पष्ट पारेको छ । 

देउवा पक्षले अबका दिनमा देशैभरका नेता–कार्यकर्ताको सुझाव सुन्ने र पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा सशक्त बनाएर लैजानका लागि नयाँ नेतृत्वलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने समेत बताएको छ ।