काठमाडौँ : नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटा ‘सुबोध’ले आवश्यक कानुनी संरचना समयमै नबन्दा तथा तहगत बजेट व्यवस्थापनमा दोहोरोपन देखिँदा संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रभावित भएको बताएका छन् ।

आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्रोत–साधन परिचालन तथा अधिकार प्रयोगको स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसअनुसार आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा व्यवहारिक समस्या उत्पन्न भएको धारणा राखे ।

उनका अनुसार कानुनी अस्पष्टताले विभिन्न तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र, कार्यक्रम सञ्चालन र स्रोत परिचालनमा अन्तरविरोध सिर्जना गरेको छ । यसले संघीयताको अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न चुनौती थपेको उनले बताए ।

सापकोटाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पूर्वाधार विकासमा समान प्रकृतिका योजना तथा बजेट दोहोर्‍याएर ल्याउने प्रवृत्तिले खर्चको प्रभावकारिता घटाएको टिप्पणी गरे । विकास कार्यक्रमहरूमा तहगत समन्वय अभाव हुँदा स्रोतको उचित उपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि जस्ता प्रत्यक्ष जनजीवनसँग जोडिएका क्षेत्रमा स्थानीय तहको भूमिका थप सुदृढ हुनुपर्ने उनले बताए । यस्ता क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको बजेट र कार्यक्रम केन्द्रित हुँदा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न सक्ने उनको धारणा थियो ।

उनले संविधानअनुकूल कानुन निर्माण तथा संघीय संरचनालाई कार्यसक्षम बनाउन संघीय सरकारले अग्रसर भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।