काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको संघीयसँगै प्रदेश सरकारहरूकोे नेतृत्व पनि आलोपालो गर्ने सहमति जेनजी आन्दोलन र निर्वाचनपछिको परिस्थितिले कायम नहुने देखिएको छ । कांग्रेसका नेताहरू अहिले चलिरहेकै सरकारको निरन्तरताको पक्षमा देखिएका छन् । पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको पालाको सहमति व्यावहारिक नरहेको उनीहरूको बुझाइ छ । प्रदेश सरकारको कार्यावधि सकिन डेढ वर्ष बाँकी छ । 

संघीय सत्ता गुमाएका दुई दलबीच प्रदेश सरकारहरूको हकमा उक्त सहमति कायम नहुने स्थिति आएको हो । कांग्रेसमा संस्थापन पक्ष फेरिएपछि गगन थापा नेतृत्वले उक्त सहमतिलाई निरन्तरता दिनेबारे ठोस निर्णय गरेको छैन । तर, अनुकूलतामा ‘प्रदेशको गठबन्धनलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने’ नेताहरूले बताउन थालेका छन् । त्यसको सुरुआत गण्डकी प्रदेशबाट गरेको देखिन्छ ।

गण्डकीमा कांग्रेसका तर्फबाट मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे छन् । आलोपालोको समय आएपछि उनले केही समयअघि नेकपासँग गठबन्धनका लागि छलफल चलाए । तर त्यसको सुँइको पाएको एमाले अन्ततः बाँकी अवधिका लागि पनि कांग्रेसकै नेतृत्व स्विकार्ने निर्णयमा पुग्यो । त्यसैको नतिजा थियो, मुख्यमन्त्री पाण्डेले वैशाख सुरुमै गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन ।

मुख्यमन्त्रीबाहेक अरू सबै मन्त्री भने हेरफेर भए । एमालेबाट गोविन्दबहादुर नेपाली भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री, यशोदा रिमाल उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री, लक्ष्मण पाण्डे कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री र भीम कार्की स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । प्रदेशमा कांग्रेसका तर्फबाट जित शेरचन अर्थमन्त्री, नन्दप्रसाद न्यौपाने ऊर्जा–जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री, नम्डु गुरुङ सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री र रेखा गुरुङ वन तथा वातावरणमन्त्री छन् । प्रदेशसभाको कुल ६० सिटमध्ये २२ एमाले, कांग्रेस २७, नेकपा ८ र राप्रपा २ सिटमा छन् । त्यहाँ नेकपा एमाले र कांग्रेसबीचको समीकरण टुटेमा नेकपा र राप्रपा निर्णायक बन्ने अवस्था छ ।

बागमतीमा पनि त्यही स्थिति छ । कांग्रेस नेता एवं बागमती प्रदेशका पूर्वमन्त्री पुकार महर्जन परिस्थति परिवर्तन भएकाले आलोपालोको सन्दर्भ सकिएको बताउँछन् । ‘अहिलेका लागि जुन प्रदेशमा जसको नेतृत्व छ, त्यहाँ त्यसैको निरन्तरता कायम राख्नुपर्ने परिस्थिति बन्दै छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने । बागमती प्रदेशमा अहिले कांग्रेसका इन्द्र बानियाँको नेतृत्वमा सरकार छ । कांग्रेस र एमालेबीचको भागबन्डाअनुसार कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ६ वटा र एमालेले ६ वटा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका छन् । बागमतीमा कुल ११० सिटमध्ये कांग्रेस ३७, नेकपा २८, एमाले २७ र राप्रपाको १३ सिट छ । सहमति तोड्न खोजे त्यहाँ नेकपा निर्णायक शक्ति छ । उसले कांग्रेस वा एमाले जसलाई साथ दिन्छ उसैको बहुमत पुग्छ । 

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की पनि पूर्वसहमतिअनुसार सरकार छाड्ने पक्षमा छैनन् । तर, कांग्रेससँग विगतमा गरिएको सहमति परिवर्तन नभएसम्म हालकै समीकरण कायम रहने उनले बताए । दलहरूको शीर्ष नेतृत्वबीचको सहमतिकै आधारमा चारवटा प्रदेशमा कांग्रेस र तीनवटामा एमाले नेतृत्वमा सरकार बनेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘पूर्वसहमतिमा कांग्रेस कायम रहुन्जेल कतैको पनि समीकरण यताउता हुँदैन । कांग्रेसले तोड्यो भने हामीले पनि त्यसैअनुसार आफ्नो तयारी गर्नुपर्छ ।’ कोशीमा कुल ९२ सिटमध्ये एमाले ४०, कांग्रेस २९, नेकपा १७ र राप्रपा ५ सिटमा छन् । त्यहाँ पनि नेकपा निर्णायक देखिन्छ । 

मधेश प्रदेशमा भने कांग्रेस–एमालेको सहमतिको सरकार छैन । अहिले जसपा, नेकपा, लोसपासहित ७७ जना सभासद्को समर्थनमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री छन् । कुल १०१ सिटमध्ये २४ एमाले, कांग्रेस २२, जनता समाजवादी १८, नेकपा १५ र जनमत पार्टीको १२ र लोकतान्त्रिक समाजवादीको ८ सिट छ । त्यस्तै, लुम्बिनीमा एमालेका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले कांग्रेसलाई ५ र दुई साना दललाई मन्त्रालय बाँडेर सरकार चलाइरहेका छन् । प्रदेशसभामा कुल ८३ सिटमध्ये एमाले २९, कांग्रेस २७, नेकपा १३ र राप्रपा ४ सिटमा छन् । त्यहाँ कांग्रेस, नेकपा र राप्रपाबीच गठबन्धन हुँदा एमाले प्रतिपक्षमा पुग्न सक्छ । 

कर्णालीमा अहिले एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री छन् भने उनीसहित ४ जना एमालेबाट र कांग्रेसबाट तीन मन्त्री छन् । कुल ४० सिट रहेको कर्णाली प्रदेश सभामा कांगे्रस १५, नेकपा १४, एमाले १० र राप्रपा १ सिटमा छन् । सुदुरपश्चिममा पनि दुई पार्टी गठबन्धनकै परिणाम स्वरूप मुख्यमन्त्रीसहित नेपाली कांग्रेसका तीन, एमालेबाट तीन मन्त्री छन् । त्यस्तै, कांग्रेसबाट दुई र एमालेबाट एक राज्यमन्त्रीसमेत नियुक्त गरिएको छ । 

कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेल प्रदेश सरकारको बाँकी एक वर्ष अवधिलाई परिणाममुखी बनाउने सोचाइ पार्टी नेतृत्वले लिएको बताउँछन् । ‘यसको अर्थ पुरानो टुटाउने भन्ने होइन । अबको बाँकी एक वर्षलाई उपलब्धिमूलक बनाउन गठबन्धनमा अरू शक्ति पनि समेटनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने । 

छुट्टै रणनीतिमा कांग्रेस–एमाले  

संघीय सरकारमा कांग्रेस–एमाले सत्ता समीकरण बन्दा नै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको पनि आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । यसअनुसार कोशी, कर्णाली र लुम्बिनीमा नेकपा एमाले नेतृत्वमा सरकार छ । बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार छ । मधेसमा जनमत पार्टीबाट सत्ता आफ्नो पक्षमा लिने कसरतमा यी दल थिए ।

समयक्रममा मधेसको नेतृत्वमा कांग्रेस छ । यो सहमतिलाई कांग्रेसले निरन्तरता नदिएको खण्डमा केही प्रदेशमा समीकरण बदलिने अवस्था बन्ने देखिन्छ । ‘सबै प्रदेशमा मिलेर सरकार बनाइएको छ । सत्ता साझेदार एउटा दलले विपक्षीसँग गठबन्धन गर्न खोज्यो भने अर्को दलले पनि अर्को हिसाबले समीकरण बनाउन सक्ने अवस्था हुन्छ,’ कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले भने ।

उनका अनुसार, कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तनका कारण पनि प्रदेश सरकार फेरबदल हुनसक्ने अवस्था बनेको हो । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ देउवा खेमाका थिए । कार्यक्रमहरूमा विशेष महाधिवेशनको विरोधसमेत गरेका थिए । गगन थापा नेतृत्वमा आएपछि  उनको समेत पद धरापमा परेको महसुस गरे । केही दिनअघि गगन पक्षलाई अदालतले मान्यता दिएपछि उनी संस्थापनसँग नजिकिएका छन् । कांग्रेसको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका कारण पनि प्रदेश सरकारको समीकरण तल–माथि हुने खतरा टरेको छ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादव पहिलेदेखि नै गगन–शेखर समूहप्रति उदार मानिन्छन् । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डे पनि अदालतको फैसलापछि गगन समूहप्रति लचक देखाउन थालेका छन् । कांग्रेस महामन्त्री पौडेल भने प्रदेश सरकारलाई परिणाममुखी बनाउनका लागि कतिपय प्रदेशमा नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउन पनि सक्ने बताउँछन् । तर, अहिल्यै त्यस्तो नसोचिएको उल्लेख गर्दै भन्छन्, ‘यदि त्यस्तो स्थिति आयो भने पनि तयार हुनुपर्छ ।’