काठमाडौं : बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीबीच गत वैशाख ६ गते नोकझोक भयो । उनीहरूबीच बोलचाल नभएकै तीन महिना भइसकेको छ । २०८२ पुस ३०मा भएको मन्त्रिपरिषद्को बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी निर्णय प्रमाणीकरण नहुँदा मुख्यमन्त्री बानियाँ र प्रमुख सचिव अधिकारीको बोलचाल बन्द भएको थियो । प्रदेश प्रशासन प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखबीचमै लामो समयदेखि तनाव बढ्दा प्रदेशका सरकारका काम नै प्रभावित भएको मन्त्रीहरूले बताएका छन् ।  

त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र  प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको पनि सम्बन्ध राम्रो छैन । ठुला आयोजनाको टेन्डरको विज्ञापन खोल्ने विषयमा मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवबीच कुरा नमिलेको हो । कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिवले प्रदेशले कानुन बनाएर उपलब्ध गराउँदै आएका सेवासुविधा रोकेपछि पदाधिकारी र कर्मचारीबीच राम्रो सम्बन्ध छैन । कोशी प्रदेश सरकारले ऐन बनाएर सांसद र मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूका लागि दिइँदै आएको तलबभत्ता गत असोजबाट रोकिदिएको छ । 

प्रदेशले कानुन बनाएर लागू गरेको स्वकीयको सेवा सुविधा संघको परिपत्रअनुसार भन्दै रोकेको एक मन्त्रीले बताए । ‘स्वकीयहरूले दसैंयताको तलब लिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यो विषयमा सदनमा समेत कुरा उठ्दै आएको छ ।’ संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशले स्वयत्तताको अधिकार नपाउँदा कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा–बढुवालगायत विषयमा सधैंजसो पदाधिकारी र कर्मचारीबीच मनमुटाव हुने गरेको उनी बताउँछन् । 

आगामी वर्षको बजेट ल्याउने बेलामा पनि कतिपय योजनाहरू योजना बैंकअनुसार छनोट गर्ने कुरामा समेत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच लफडा हुने गरेको कोशी प्रदेशका सांसदहरूले बताएका छन् । प्रदेशका प्रमुख सचिव मात्रै नभई मन्त्रालयगत सचिवहरूले समेत निर्वाचित पदाधिकारीलाई असहयोग गर्ने गरेको कोशी प्रदेशका पूर्वसभामुख समेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य बाबुराम गौतमले बताए । कर्मचारीतन्त्रमा केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको विगतको धङधङी नगएको उनको टिप्पणी छ । 

‘मुख्यमन्त्रीलाई प्रमुख सचिव लैजाने र हटाउने अधिकार नभएकाले प्रमुख सचिव मुख्यमन्त्रीप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी भएको पाइएन,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै प्रमाणीकरण नहुने गरेका घटना छन् । प्रमुख सचिव केन्द्रीय सरकारसँग उत्तरदायी हुने गरेका छन् । यो संघीयताको मर्मविपरीत छ ।’

सचिवहरू संघीय सरकारले खटाउने हुँदा उनीहरू प्रदेश सरकारप्रति जवाफदेही र इमान्दार देखिएका छैनन् । कतिपय सचिवहरू समन्वयकारी भए पनि कतिपय एकदमै बदमास हुने गरेकाले समस्या हुने गरेको मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताए । प्रदेशको सचिव संघले खटाउँदा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले गर्न खोजेका काम सचिवले रोक्ने गरेको उनको अनुुभव छ । राउत मुख्यमन्त्री हुँदा कर्मचारीसँग उनको वैमनश्य थियो ।

‘प्रमुख सचिवसहित सचिवहरू मुख्यमन्त्रीले नै खटाउने र आवश्यकताअनुसार व्यवस्थापन गर्नेगरी अधिकार दियो भने व्यावहारिक हुन्छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘क्याबिनेटको निर्णय प्रमाणीकरण गर्नु प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी हो । तर संघीय सरकार मातहत रहने भएकाले प्रदेशका निर्णय प्रमाणीकरण र कार्यान्वयनमा झमेला हुने गरेको छ ।’ 

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको असमझदारीका कारण नागरिकका काम रोकिने र प्रदेशप्रति नकारात्मक सन्देश जाने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । संविधानले दिएका प्रहरी प्रशासनलगायत अधिकार संघले समायोजन गर्न नसकेको राउतले बताए । ‘कतिपय साझा सूचीका अधिकारलाई केन्द्र सरकारले समन्वय गरेको छैन । संघीयता संवैधानिक रूपमा छ, तर व्यावहारिक कार्यान्वयन कठिन देखिन्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रले असहयोग गर्ने अनि काम गरेन भनेर प्रचार गर्ने प्रवृत्तिले संघीयताको मर्म मरेको छ ।’  

प्रदेश सरकारमा प्रमुख सचिवसहित अधिकृतदेखि स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतसमेत संघमातहत रहने व्यवस्थाले तल्लो तहका सरकारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न बाधा पुगेको प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । तर, कर्मचारीको समस्या पनि त्यत्तिकै छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले कतिपय कानुनको खिलाफमा गएर निर्णय गर्ने गरेकाले कर्मचारीले कानुुनको अधीनमा रहेर काम गर्दा असमझदारीजस्तो देखिएको प्रशासकहरूको भनाइ छ । समन्वयअभाव, अधिकारविहीन सरकारलाई नटेर्नु, जिम्मेवारी बाँडफाटमा समस्या, पदीय दम्भ, संघ र प्रदेशमा फरक दलका सरकार भएकाले पनि सरकारका प्रतिनिधि र कर्मचारीबीच निरन्तर विवाद सिर्जना हुँदै आएको जानकार बताउँछन् । 

नेता, मन्त्री र सभामुखसँगै कर्मचारीमा स्वामित्वको समस्याका कारण मन्त्री तथा कर्मचारीबीच पटकपटक द्वन्द्व भइरहेको पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए । ‘राजनीतिज्ञले जनताको कमिटमेन्ट लिएर आउनुभएको हुन्छ । निजामती कर्मचारी जहिल्यै ऐननियमको कुरा गर्छन् । त्यही कारण दुई पक्षबीच केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म द्वन्द्व हुन्छ,’ उनले भने । प्रदेश सरकारसँग कर्मचारीको सरुवा–बढुवा गर्ने अधिकार नहुँदा कर्मचारीले मन्त्री वा सरकालाई नटेरेको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ । संघ र प्रदेशबीच समन्वय अभावले समेत कर्मचारी र मन्त्रीबीच खटपट हुने शृंखला नरोकिएको उल्लेख गरे । ‘मन्त्री र कर्मचारीबीच  कोर्डिनेसन नभए सरकार चल्दैन । राम्रो सचिवलाई पनि मन्त्रीले नराम्रो शब्द प्रयोग गरिदिने, गाली गरिदने गरेका छन् । त्यस्तो व्यवहारले पनि कर्मचारी बिच्किन्छन् ।’

कर्मचारीतन्त्रले सरकारविरुद्ध काम गरिरहेको र संघीय सरकारप्रति उत्तरदायी बनेका कारण प्रदेश सरकारले डेलिभरी दिने लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा संघीयताप्रति नागरिकको असन्तुष्टि बढ्ने गरेको राजनीतिक नेतृत्वले बताएका छन् । विज्ञहरू भने कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व दुुवैको कमजोरीका कारण संघीयताप्रति वितृष्ण जाहेर भएको बताउँछन् । 

प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूमा राणाकालीन दम्भ देखिएकाले समेत कर्मचारी र मन्त्रीबीच तालमेल हुन नसकेको राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र लाभको भनाइ छ । प्रदेशमा कुनै सचिव आउँदा टिक्दैनन् कि टिक्नै दिँदैनन् अनुसन्धानको विषय रहेको उनले टिप्पणी गरे ।