काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा भन्सार लागू गर्ने सरकारी व्यवस्थालाई अव्यवहारिक भन्दै तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले सीमा क्षेत्रका नागरिकको दैनिक जीवनमा यस नीतिले प्रत्यक्ष कठिनाइ सिर्जना गरेको दाबी गरेका हुन् ।

सर्लाहीस्थित सीमावर्ती क्षेत्र मधुवनीको अवलोकनपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै थापाले स्थानीय नागरिकसँगको भेटघाटपछि आफू गम्भीर चिन्तासहित फर्किएको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार हाल लागू गर्न खोजिएको भन्सार सम्बन्धी प्रावधानले सीमा क्षेत्रमा आवतजावत गर्ने सर्वसाधारणलाई अनावश्यक झन्झट थपेको छ ।

थापाले दैनिक मजदुरीका लागि भारत जाने-आउने नागरिक सामान्य वस्तु लिएर फर्किँदा समेत लामो समय सीमामा रोकिनुपर्ने अवस्था आएको उदाहरण दिएका छन् । यसले नागरिकको सम्मानमा समेत असर परेको भन्दै उनले एक स्थानीय महिलाको भनाइ उद्धृत गर्दै पहिले सहज रूपमा हुने आवागमन अहिले डरका बीचमा हुने अवस्था बनेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार यो व्यवस्था नयाँ नभई विगतदेखि नै कानुनी रूपमा रहे पनि यसलाई व्यवहारमा लागू नगर्ने अभ्यास रहेको थियो । उनले विगतका सरकारहरू, साथै आफ्नै पार्टी नेतृत्वको समयमा समेत यसको पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको स्वीकार गर्दै समयमै सुधार गर्न नसक्नु कमजोरी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

थापाले एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार लगाउने प्रावधानलाई नागरिकमैत्री नभएको बताउँदै यसलाई “हेपाहा प्रवृत्ति”सँग तुलना गरेका छन् । उनका अनुसार यस्तो नीति सीमावर्ती मधेश क्षेत्रमा जनजीवनलाई प्रभावित पार्ने खालको छ ।

उनले भन्सार विभागले समेत यसबाट उल्लेखनीय राजस्व संकलन नहुने स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै यस्तो व्यवस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । महिला, विद्यार्थी, किसान तथा श्रमिक वर्ग यसबाट बढी प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

थापाले सीमामा पहिलेको जस्तै सहज आवतजावत सुनिश्चित गर्न र विवादित व्यवस्था तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।  सीमा क्षेत्रलाई केवल भौगोलिक किनार नभई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्पर्कको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा हेर्नुपर्ने उनले जोड दिएका छन् ।