काठमाडौँ : संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएका छन् । 

उनले कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत अभ्यासलाई बेवास्ता गर्दै सरकार अघि बढेको संकेत गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

नेपाल ट्रेड युनियनको एक कार्यक्रममा बोल्दै थापाले अध्यादेश ल्याउने अधिकार सरकारसँग भए पनि त्यसको प्रयोग निश्चित प्रक्रिया र मापदण्डभित्र हुनुपर्ने बताए । उनले वर्तमान अभ्यासले कानुनको शासन कमजोर बनाउने जोखिम देखिएको टिप्पणी गरे ।

थापाले सरकारको व्यवहारलाई संकेत गर्दै कानुन परिवर्तन गर्ने अधिकारलाई मनोमानी ढंगले प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार, कानुनी संरचनाभित्र रहेर निर्णय गर्नुपर्ने सट्टा मनपरी शैलीले काम भइरहेको आभास मिलिरहेको छ, जसले सुशासनमा असर पार्ने उनले बताए ।

उनले अध्यादेश ल्याउने अभ्यासलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार नगरे पनि यसको प्रयोग आवश्यकताको आधारमा र संवैधानिक सीमाभित्र हुनुपर्नेमा जोड दिए । विगतमा पनि विभिन्न सरकारले आवश्यक अवस्थामा अध्यादेश ल्याएको उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको वैधानिक आधार र औचित्य स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा उनले भदौ २४ को घटनासम्बन्धी छानबिनका लागि आयोग गठन गर्ने भनिए पनि पछि प्रक्रिया अघि नबढाइएको विषयप्रति पनि प्रश्न उठाए । प्रारम्भमा घोषणा गरिएको छानबिन प्रक्रिया कार्यान्वयन नभएकोमा उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

थापाले राज्य सञ्चालन मनोमानी निर्णयका आधारमा नभई विधि, प्रक्रिया र जवाफदेहिताका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।