काठमाडौं : निजी क्षेत्रका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले स्पेसिफाइड स्किल वर्कर्स (एसएसडब्लु) प्रणालीमा जापान कामदार पठाउन बनाइने कार्यविधिमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी नगराए जापानको रोजगार अफसल हुने बताएका छन् ।
जापानमा कामदार पठाउने व्यवसायीहरूको संगठन जापान इम्प्लोइमेन्ट कोअर्डिनेशन काउन्सिल (जेईसीसी)का अध्यक्ष एवं हिमालयन जब एक्सफ्लोर प्रा.लि.का संचालक मदन महतले जापानको रोजगारी दक्षिण कोरियाको ईपीएस प्रणालीमा आधारित सरकारीस्तरको कामदारको कोटा सुनिश्चित नहुने प्रकृतिको रहेकोले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई कामदार पठाउने प्रक्रियामा सहभागी नगराए जापानको रोजगारी कागजमा मात्र सीमित हुने दाबी गरे ।
अध्यक्ष महतले भने, ‘जापान दक्षिण कोरिया जस्तो अवस्थामा छैन, जापानमा नेपाली कामदारको डिमाण्ड खोज्न खटेर लाग्नुपर्ने अवस्था छ, जापानले डिमाण्ड खोजेर पठाउने होइन, नेपाली कामदार नगए उसले अन्य श्रोत मुलुकमध्येबाट कामदार लैजान्छ ।’
त्यसैगरी अध्यक्ष महतले जापानले नेपाली कामदार पठाउने विषयमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने वा नगराउने नेपाल सरकारलाई जिम्मा दिएको भन्दै निजी क्षेत्रका व्यवसायीबाट दुईदेखि छ करोड धरौटी लिएर इजाजतपत्र दिने तर कामदार पठाउने अवस्था आउँदा अनेक प्रपन्च गरेर अवसरबाट बञ्चित गर्नुसमेत अन्यायपूर्ण हुने बताए । कार्यविधिको मोडालिटी बारेमा पूर्णरूपमा जानकारी नपाएको भन्दै अध्यक्ष महतले त्यस विषयमा पनि गम्भीरताका साथ अध्ययन गर्ने टिप्पणी गरे ।
