काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा.मनोज शर्माको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदन भएको छ । गत २४ वैशाखमा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले सिफरिस गरेका शर्माको सुनुवाइ अनुमोदन भएसँगै सर्वोच्चले ३३औं प्रधानन्यायाधीश पाउने भएको हो । उनी चौथो वरीयताका न्यायाधीश हुन् ।   

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेसँगै सार्वजनिक रूपमा आलोचना बढेको छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको परम्परा र वरिष्ठताक्रम मिचिएको  परिषद्को बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले लिखित असहमति राखेका थिए । 

यद्यपि सुनुवाइमा भने सर्वसहमतिबाटै अनुमोदन भएको संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोधराज श्रेष्ठले बताए । समितिमा उनको शर्माको सुनुवाइ चल्दैगर्दा नेपाल बार एसोसियशनले भने दिउँदै लाल्टीन बालेर न्यायको खोजी गरेका छन् ।  सोमबार कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायाधीश मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस बिरूद्धका ‘होल्ड’मा रहेका रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरे पनि सर्वोच्च प्रशासनले कार्यकक्ष खाली गरेर बाहिरिएका थिए । आदेश अनुसार शर्मा विरूद्धको रिट कर्मचारीले दर्ता नगरेपछि अदालतप्रति थप भरोशा टुट्ने स्थिति आउने कानुन व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सपना प्रधानको आदेशका सन्दर्भमा सत्तारूढ दल रास्वपाका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाबाटै विरोध गरे । त्यस लगत्तै मंगलबार उनको विरूद्ध समितिमा परेका सातवटा उजुरी हेर्ने कार्यतालिका रहेपछि समितिले फाष्ट्र्याकमा छलफल गरेर डा मनोजको सिफरिस अनुमोदन गरेको हो । शर्मा आगामी ६ वर्षका लागी न्यायालयको सर्वोच्च संस्थाको प्रमुख हुनेछन् । उनलाई आजै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्ति गर्ने तयारी छ ।