काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारले विभिन्न संवेदनशील निकायहरू रिक्त राखेर ‘भ्याकुम’ सिर्जना गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

बुधबार संसद्‍मा बोल्दै नेता आङ्देम्बेले राजनीतिक भागबण्डा र स्वार्थका आधारमा पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गर्दा संक्रमणकालीन न्यायका महत्वपूर्ण संयन्त्रहरू ठप्प भएको बताएका हुन् ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन हुनुले द्वन्द्वपीडितको न्याय प्राप्तिमा अवरोध पुगेको उनको भनाइ छ । ती आयोगहरूमा सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिहरू तत्काल नियुक्त गरी सक्रिय बनाउन उनले सरकारसँग माग गरे ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरू न्यायबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गर्दै नेता आङ्देम्बेले यस विषयमा गहिरो अन्तर्राष्ट्रिय चासो रहेको औंल्याए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक बर्नार्ड ड्वाइमले आगामी जुन महिनामा नेपालको भ्रमण गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको तर्क छ । सांसद आङ्देम्बेले टिआरसी ऐनको तेस्रो संशोधनले मात्रै सबै कानुनी जटिलता समाधान नगरेको दाबी गरे ।

उनले द्वन्द्वपीडितको दीर्घकालीन संघर्षलाई सम्मान गर्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराए ।