देशमा जब चुनाव आउँछ, ‘सुशासन र समृद्धि’का नारा चर्का रूपमा उठ्छन् । जब चुनाव सकिन्छ, नयाँ सरकार बन्छ, पुरानै सरकारले निरन्तरता पाउँछ वा गठबन्धनको सरकार बन्छ, तब ती नाराहरू सत्तामा पुग्ने भर्‍याङका रूपमा मात्र साबित हुन्छन् । यस्तै, प्रतिपक्षमा रहँदा सुशासन र समृद्धिका गुलिया कुरा उठाइन्छन्, तर सत्तामा पुगेपछि ती प्रतिबद्धताहरूको कतै मेलोमेसो पाइँदैन ।

वर्तमान सन्दर्भलाई हेर्दा, चुनाव अगावै ‘जेनजी’ आन्दोलन भयो । विषम परिस्थितिका कारण २०८४ सालमा हुनुपर्ने चुनाव २०८२ सालमै भयो । भ्रष्टाचार, बेथिति, विचलन, अपराध र अन्याय–अत्याचारका विरुद्ध युवाहरूले गरेको त्यो आन्दोलन आफैंमा जायज विषय थियो । आन्दोलनका नाममा भएको विध्वंस र ‘जेनजी’का निर्दोष युवाहरू मारिनु भने देशका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुन गयो ।

तिनै ‘जेनजी’ युवाहरूको रगत र बलिदानको जगमा उभिएर पुराना राजनीतिक दलहरूको तीव्र विरोध गर्दै नयाँ शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदय भयो । यहाँ प्रस्ट हुन जरुरी के छ भने, रास्वपाले चामत्कारिक काम गरेर लोकप्रियता हासिल गरेको होइन । पुराना दलका घृणित गतिविधिका कारण ऊ राम्रो र सुकिलो देखिएको हो । यसैको लाभ उठाएर रास्वपाले चुनाव जित्यो । जित्यो मात्रै होइन, दुईतिहाइको भारी बहुमत प्राप्त गर्‍यो । देशमा पारदर्शिता र सुशासनसहित केही सकारात्मक परिवर्तन हुनेछ भन्ने आम नागरिकको ठूलो अपेक्षा थियो । व्यवहारमा भने त्यसको संकेत त्यस्तो देखिएको छैन ।

डोजर आतंक

‘सुकुम्वासी बस्तीमा हुकुम्वासी नै बसेका भए हामी छाती थाप्न सक्दैनौं, सबै बस्ती खाली गर्छौं’ भन्ने साहस यदि चुनावी समयमै देखाइएको भए विषय फरक हुन्थ्यो । चुनावमा मत तान्न ‘सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलेमा पहिला छाती थाप्न म अगाडि सर्छु’ भन्ने आवाज उठाइएको थियो । तर ती बाचा र आश्वासनहरू चटक्कै बिर्सिइयो । खोला किनारमा दुःखजिलो गरी दैनिकी चलाइरहेका वास्तविक गरिब र भूमिहीनप्रति न्यूनतम मानवीय संवेदना पनि प्रकट भएन । ती परिवारलाई एक्कासि घरबारविहीन बनाउनु अत्यन्त दुःखद, अमानवीय र खेदजनक छ । मत माग्दै घरदैलोमा जाँदा वास्तविक सुकुम्वासी र जालसाजी गर्ने को हुन् भन्ने पहिचान हुनुपर्ने थियो, तर हुन नसक्नु राज्यको गम्भीर कमजोरी रह्यो । बस्ती भत्काउनुअघि तिनको उचित व्यवस्थापनसहित अघि बढ्नुपर्ने जटिल परिस्थितिमा अन्धाधुन्ध डोजर चलाइँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै “नेपाली राज्यसँग कुनै करुणा छैन” भन्ने सन्देश सतहमा आएको छ ।

सुकुम्वासी बस्तीमा राज्यले निर्ममतापूर्वक डोजर चलाउँदा बास गुम्ने भय र मानसिक तनावका कारण दुई नागरिकले आत्महत्या गरे । यो सरकारको डोजर आतंककै परिणाम हो । टाउको लुकाउने बास नभएपछि कहाँ जाने भन्ने चिन्ता र छटपटी घर नहुने गरिबलाई मात्र हुन्छ । उनीहरू हुकुम्वासी हुन्थे भने घर सरेर गइहाल्थे ।

यति ठूलो घटना भएपछि यसको नैतिक र कानुनी जवाफदेहिता वर्तमान सरकारले लिनुपर्छ । उठिबास गराएर नागरिकलाई मृत्युको मुखमा धकेलेको हुँदा राज्यले नै उनीहरूलाई आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको स्पष्ट हुन्छ । विडम्बना ! यो संवेदनशील घटनाप्रति सरकारले अहिलेसम्म मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गरेको छैन । ‘जेनजी’ आन्दोलन र डोजर आतंकमा मारिएका परिवारप्रति पनि समवेदना व्यक्त गरेको छैन । आममानव सभ्यताका बीच तेर्सिएको योभन्दा क्रूर र हृदयविदारक प्रसङ्ग अरू के होला ?

दोषी को ?

गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा सरकारको लापरबाही र दमनका कारण ज्यान गुमाएका युवाहरूको हत्याको आरोप तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई लगाइयो । वर्तमान समयमा डोजर आतंकका कारण आत्महत्या गर्न बाध्य भएका दुई नागरिकको जिम्मा अहिलेको सरकारले लिने कि नलिने ? यसको जवाफ सम्बन्धित पीडित परिवार र आम नागरिकले पाउनु पर्दैन ?

कुरा कोट्याउँदा, सरकार आफैं दलबलसहित बस्ती उजाड बनाउन पुग्दा दुःखद घटना भए । अर्कोतर्फ, “आन्दोलनमा जानुपर्छ” भन्दै युवालाई सडकमा उतार्ने र परिस्थितिलाई उत्तेजित बनाउने आन्दोलनका सक्रिय समूहले पनि केही हदसम्म यसको नैतिक जिम्मेवारी र दोष लिनैपर्छ ।

तत्कालीन समयको ‘जेनजी’ आन्दोलन सरकारको अपवित्र गठबन्धन र तिनका कर्तुत लुकाउने प्रवृत्तिका विरुद्ध थियो । देशमा बेथिति, विचलन, अपराध र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको, राज्य संयन्त्र केवल सांसद र मन्त्री जोगाउन केन्द्रित रहेको र जनप्रतिनिधिको अहंकार बढेकाले त्यसका विरुद्ध युवाहरू सडकमा आउनु आवश्यक र न्यायोचित थियो । युवाहरू गलत हर्कतका विरुद्ध सडकमा आवाज बनिरहँदा केही टाठाबाठाले यसबाट राजनीतिक लाभसमेत लिए ।

सम्झौँ त, त्यसबेला सरकार गोली हान्न कसैको घरघरमा पुगेको थिएन । अहिले नागरिक बसिरहेकै ठाउँ उजाड बनाउन सरकार आफैं डोजर लिएर बस्ती–बस्ती पुगेको छ । पुगिरहेकै छ । यो बर्सातको असुरक्षित अवस्थामा रोइरहेका, कराइरहेका विद्यार्थी, सुत्केरी, बालबालिका, बिरामी, असक्त र अपाङ्गको चिच्याहट सुन्दा सरकारको मनमा करुणा जाग्दैन ? मानवीयता कहाँ खोज्ने ? मानवीयता नै नभए राज्य केका लागि बनाउने ? सरकार कतिसम्म निर्दयी ?

त्यसमाथि, एलानी वा सुकुम्वासी जग्गामा रहेका आफ्नै सत्तापक्षका सांसदका घरहरू भत्काउन डोजर चलाउने सवालमा सरकार रहस्यमय रूपमा मौन रहेको नागरिकको आरोप छ । आखिर आफ्नालाई बचाउने रणनीतिमा सत्तापक्ष जहिल्यै लागिरहने ? विपक्षमा हुँदा मात्र करुणा र इमानदारिता देखिने फेसन कहिलेसम्म चल्ने ? आम नागरिकले यस सरकारबाट के फरकपन पाए त ? हामी अबुझ भएर हो वा बुझ्नुपर्ने विधि नागरिकसामु नभएको हो ? सरकारले आमजनताले बुझ्ने गरी यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ ।

नागरिकको संशय

देशको सीमा सुरक्षाको सवालमा सुरक्षा निकाय सधैं मौन रहन्छ । ‘जेनजी’ आन्दोलनमा सार्वजनिक सम्पत्ति जलेर ध्वस्त हुँदा मौन रहन्छ, तर गरिब र असहाय नागरिक बस्दै आएको खोला किनारको बस्ती हटाउन डोजरको अघि–अघि सक्रियता देखाउँछ । यसले सुरक्षा निकायको गैरजिम्मेवारीपन र लाचारी स्पष्ट झल्काउँछ ।

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा देशका प्रमुख संरचनाहरू जलाइँदा मूकदर्शक र निरीह बनेर बस्ने, तर तल्लो वर्गका नागरिकको ओत लाग्ने ठाउँ उजाड बनाउन खटिनु कहाँसम्मको न्याय हो ? सुरक्षामाथि नै आमनागरिकमा गम्भीर संशय उत्पन्न भएको छ । एकातिर, अहिलेसम्म ‘जेनजी’ आन्दोलनको सत्यतथ्य सार्वजनिक रूपमा बाहिर आएको छैन । अर्कोतर्फ, आम नागरिकमाथि नै सुरक्षा निकाय समस्याका रूपमा खडा भएको आशंका छ । तब यसको औचित्य के रह्यो ?

सुरक्षा निकायले त पद, वर्ग र शक्तिको भेदभाव नगरी हरेक गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध उभिएर नागरिकको सेवामा हाजिर हुनुपर्ने हो । जब यो केवल सत्ताको इसारामा चल्छ र बेथिति निम्त्याउँछ, तब रक्षक नै भक्षक बनेको प्रमाणित हुन्छ । ‘जेनजी’ आन्दोलनमा नागरिकमाथि गोली हान्नु र गरिबीमा पिल्सिएका परिवारमाथि डोजर आतंक चलाउन साथ दिनुले सुरक्षा निकायमा मानवीय करुणा बाँकी नरहेको संकेत गर्छ ।

आखिर यो सुरक्षा व्यवस्था नागरिकको जिउधनको रक्षाका लागि गरिएको हो वा पदीय शक्तिका ठूला व्यक्तिलाई जोगाउन ? सीमा सुरक्षा र देशको भूमि अतिक्रमण (कालापानी, लिपुलेक, मानसरोवर) को विषय उठ्दा राज्यले कूटनीतिक तवरले त्यसतर्फ किन सोच्दैन ? विगतका सरकारलाई विदेशीको चाकडी गरेको आरोप लाग्दै गर्दा वर्तमान सरकारले के फरक काम गर्‍यो ? नागरिक त जहाँ, जहिले पनि समस्यामै देखिए ।

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प जाँदा नागरिकको सच्चा सारथि बनेर जनताको मन जितेको त्यही सुरक्षा निकाय २०८२/८३ मा पुग्दा नरसंहारतिर लागेको हो ? गरिबको बस्ती उजाड बनाउन पछि नपर्ने गरी किन बदलियो ? यो सुरक्षा निकायले आफ्नो कर्तव्य ठानेर गरेको हो वा सरकारको क्रूर हुकुमको अन्धो पालना गरेको हो ? यो कुरा बुझ्न गाह्रो हुँदै गएको छ । सुरक्षा निकाय जनविरोधी कार्यमा सरकारको बचाउमा मात्र हिँड्छ भने नागरिक अवश्य सजग रहनेछन् । एक दिन बेथितिका विरुद्ध लाग्ने नै छन् ।

सत्तापक्षको अहंकार

यो नयाँ सरकार बनेको धेरै समय भएको छैन, त्यसैले यसले के गर्‍यो वा गरेन भन्ने ठोस नतिजा आउने बेला भइसकेको छैन । सुरुमा यसको कार्यशैली कुन दिशामा अघि बढिरहेको छ भन्ने हेक्का सबैले राखेकै छन् । संसद् र सामाजिक सञ्जालमा सांसदहरूले उठाएका विषय र सत्तापक्षको व्यवहारले जनता अचम्मित छन् । सत्तापक्षको अहंकारपूर्ण व्यवहार र कतिपय प्रतिपक्षको निरीहतासमेत देखिएको छ । संसद्मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का दुई माननीय ज्ञानेन्द्र शाही र खुस्बु ओली नागरिकको पक्षमा बलियो प्रतिपक्षका रूपमा उभिएको पाइएको छ ।

उनीहरूले सत्तापक्षले विगतमा प्रतिपक्षमा हुँदा गरेका गतिविधि, बोलेका कुरा र अहिले सत्तामा पुगेपछि फेरिएको चरित्रमाथि ऐना देखाएका छन् । जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले संसद्मा दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ । त्यो भूमिकामा नागरिकप्रतिको करुणा र वर्तमान विकृतिको यथार्थ चित्रण पाइएको छ । पद र फाइदाका लागि बोली र विचार फेर्दै जाने, आफूले गर्दा ठीक र अरूले गर्दा बेठीक देख्ने शासकको दोहोरो चरित्र राप्रपाले राम्रोसँग उजागर गरेको छ । सकारात्मक टिप्पणीसहित गलतलाई गलत र सहीलाई सही भनेर अघि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो ।

परिवर्तन र विकास भाषणका विषय होइनन् । कुनै विशाल रुख ढल्दै गर्दा विनाशको ठूलो आवाज आउँछ । त्यही रुखको नयाँ बेर्ना सार्दै गर्दा कुनै आवाज आउँदैन । समृद्धि र विकास शान्त तवरमा, योजनाबद्ध निरन्तरताका आधारमा मात्र अघि बढ्छ ।

राज्यले समस्या पर्दा नागरिकलाई साथ दिँदैन, गरिबीको अवमूल्यन र भेदभाव गर्छ भने त्यो राज्य धेरै समय टिक्दैन । राज्यको जिम्मेवारीभित्र मानवीयता, करुणा, सुशासन, पारदर्शिता, विवेक र कूटनीति हुनुपर्छ । मानव जीवनको रक्षाका लागि हरसम्भव कोसिस गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । जब राज्य नागरिकको सुरक्षा गर्नुको साटो सिध्याउन र समस्या थुपार्न उद्यत हुन्छ, तब सरकारविरुद्ध आवाज उठ्नु अपरिहार्य बन्छ । राज्यले भ्रष्टाचार, अपराध, हिंसा र चोरी गर्ने विरुद्ध मात्र कानुनको बल प्रयोग गर्ने हो, निमुखा र आवाजविहीन नागरिकमाथि होइन ।

सदनमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले संसद्मा ‘आफ्नो बिहेमा अर्को बेहुला पठाएर हुँदैन’ भनेजस्तै प्रधानमन्त्री तथा सरकारले कर्तव्य र जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षले यस्तै दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ र सरकारलाई जवाफदेही बन्न बाध्य पार्नुपर्छ ।

वर्तमान सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा देशका प्रधानमन्त्री संसद् र नागरिकप्रति जवाफदेही देखिएका छैनन् । संसद्मा उठाइएका गम्भीर सवालमा प्रधानमन्त्री चुइक्क नबोल्नु अत्यन्त विडम्बनापूर्ण छ । काम गर्दा नीति र विधि पुर्‍याएर गर्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य हो । सरकारले के गर्दैछ भनेर स्पष्ट रूपमा जान्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । संसद्मा प्रतिपक्षले उठाएका सवाललाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर देशलाई निकास दिनु नै प्रधानमन्त्रीको सच्चा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता हुनुपर्छ ।