नेपालमा सुकुम्वासी समस्या वर्षौंदेखि जटिल सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विषयका रूपमा रहँदै आएको छ । देशका विभिन्न सहर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा हजारौं परिवार उचित बसोबास र आफ्नो नाममा जग्गा नहुँदा असुरक्षित जीवन बिताउन बाध्य छन् । तीमध्ये धेरै नागरिक वास्तविक रूपमा भूमिहीन र आर्थिक रूपमा कमजोर अवस्थामा रहेका छन् भने केही व्यक्तिहरूले सुकुम्वासीको नाम प्रयोग गरेर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । यही कारण सुकुम्वासी व्यवस्थापन र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण सरकारका लागि ठुलो चुनौती बनेको छ ।

सरकारले वास्तविक सुकुम्वासी नागरिकका लागि व्यवस्थित बसोबास, सुरक्षित आवास तथा कानुनी रूपमा जग्गा व्यवस्थापन गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । वर्षौंदेखि खोला किनार, सडक छेउ, सरकारी खाली जग्गा वा असुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्दै आएका परिवारलाई सम्मानजनक जीवन प्रदान गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । संविधानले समेत नागरिकलाई आधारभूत आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको अवस्थामा सरकार जिम्मेवार भएर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

तर अर्कोतर्फ सार्वजनिक जग्गा, नदीकिनार, सडक क्षेत्र तथा सरकारी खाली स्थान अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका अवैध संरचनाले विकास निर्माणमा बाधा पुर्‍याएको छ । कतिपय स्थानमा सडक विस्तार रोकिएको छ भने कतै सार्वजनिक पार्क, विद्यालय, सरकारी कार्यालय वा अन्य संरचना निर्माणमा समस्या उत्पन्न भएको छ । अव्यवस्थित बस्तीका कारण वातावरणीय जोखिम, फोहोर व्यवस्थापन समस्या, बाढी तथा प्राकृतिक विपद्को खतरा समेत बढेको देखिन्छ ।

यस्ता संरचना हटाउने सरकारी प्रयासलाई लिएर विभिन्न पक्षबाट विरोध हुँदै आएको छ । विशेषगरी सरकारले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने वा सडक विस्तार अभियान अघि बढाउँदा कतिपय समूहले त्यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने गरेका छन् । केही दल वा समूहले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव कायम राख्न सुकुम्वासीको भावनालाई प्रयोग गर्ने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । वास्तविक समस्या समाधानभन्दा राजनीतिक लाभ खोज्ने प्रवृत्तिले समस्या अझ जटिल बनेको धेरैको बुझाइ छ ।

देशभर रहेका सबै सुकुम्वासीको अवस्था समान छैन । कतिपय परिवार वास्तवमै भूमिहीन, गरिब र बाध्यताका कारण सार्वजनिक स्थानमा बसोबास गर्न पुगेका छन् । तर केही व्यक्तिहरूले भने सुकुम्वासीको नाममा वर्षौँदेखि सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर व्यापारिक प्रयोजनमा समेत प्रयोग गरिरहेको गुनासो सुनिन्छ । कतिपयले एकभन्दा बढी स्थानमा जग्गा वा घर हुँदाहुँदै पनि सुकुम्वासीको सूचीमा नाम राख्ने प्रयास गरेको चर्चासमेत हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थाले वास्तविक पीडित नागरिक न्यायबाट वञ्चित हुने खतरा बढाएको छ ।

त्यसैले सरकारले वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान गर्न निष्पक्ष र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउन आवश्यक छ । कानुनी आधारमा विस्तृत अध्ययन, तथ्यांक संकलन तथा छानबिन गरेर वास्तविक भूमिहीन परिवारलाई मात्र जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । राजनीतिक दबाब वा पहुँचका आधारमा होइन, वास्तविक आवश्यकता र कानुनी मापदण्डका आधारमा निर्णय गरिनु आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि स्थानीय तह, भूमि आयोग, प्रशासन तथा नागरिक समाजबीच समन्वय हुन जरुरी छ ।

सुकुम्वासी व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले केवल संरचना हटाउने नीति मात्र अपनाएर पुग्दैन, वैकल्पिक आवास, रोजगारका अवसर, आधारभूत सेवा तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि आवश्यक हुन्छ । व्यवस्थापनबिना बल प्रयोग गरेर हटाइएका बस्ती पुनः अन्य सार्वजनिक स्थानमा बस्ने समस्या दोहोरिन सक्छ । त्यसैले योजनाबद्ध सहरी विकास र व्यवस्थित आवास नीति अपरिहार्य देखिन्छ ।

जनताले पनि व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । सार्वजनिक सडक, नदीकिनार तथा सरकारी जग्गा सम्पूर्ण नागरिकको साझा सम्पत्ति हुन् भन्ने भावना विकास गर्न जरुरी छ । कानुनी शासन र व्यवस्थित विकासका लागि धैर्यता, समझदारी र सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।

सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र सुकुम्वासी व्यवस्थापन एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । एकातर्फ वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई न्याय दिनुपर्छ भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण पनि गर्नुपर्छ । सरकार र नागरिकबीच विश्वास, पारदर्शिता तथा जिम्मेवारीको भावना बलियो भए मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुनेछ । व्यवस्थित सहर, सुरक्षित आवास, कानुनी शासन र समृद्ध समाज निर्माणका लागि सबै पक्षले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ ।