मानिस जन्मँदा आफ्नो जात, धर्म, भाषा वा लैंगिक पहिचान रोजेर आएको हुँदैन । कोही पुरुष भएर जन्मिन्छन् त कोही महिला अनि कोही समाजले परम्परागत रूपमा बुझ्दै आएको सीमाभन्दा फरक पहिचान बोकेर पनि आउँछन् । तर दुःखको कुरा, फरक हुनु नै आज धेरैका लागि अपराधजस्तै बनेको छ ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका हजारौं मानिस आज पनि आफ्नै घरभित्र अपमानित छन्, विद्यालयमा तिरस्कृत छन्, सडकमा हिंसाको सिकार भइरहेका छन् र राज्यका धेरै संरचनाबाट अदृश्य बनाइएका छन् । समाजले उनीहरूलाई ‘अलग’ भनेर चिन्यो, तर मानिसको रूपमा स्वीकार गर्न सकेन ।
हामी मानव अधिकार र समानताको कुरा गर्छौं । संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिएको छ । तर, जबसम्म समाजको व्यवहार परिवर्तन हुँदैन, कानुनका शब्दहरू कागजमै सीमित हुन्छन् । अधिकार भनेको केवल कानुनी व्यवस्था होइन, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण पनि हो ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई दया होइन, समान अधिकार चाहिएको हो । उनीहरूलाई सहानुभूति होइन, सम्मान चाहिएको हो । उनीहरूलाई लुकाएर होइन, खुलेर बाँच्न पाउने स्वतन्त्रता चाहिएको हो ।
पछिल्लो समय गाउँपालिका तहमा पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक बालबालिका तथा समुदायका अधिकारसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुन थालेका छन् । तर अझै पनि समाजमा व्यावहारिक ज्ञान र सोचको परिवर्तन भइसकेको छैन । त्यसैले यस्ता गाउँगाउँमा विस्तार गर्न जरुरी देखिन्छ ।
हामीले सोच्नुपर्छ– यदि कुनै व्यक्ति केवल आफ्नो पहिचानकै कारण दिनहुँ अपमान सहन बाध्य छ भने त्यो समाज कति सभ्य कहलिन सक्छ ? यदि कुनै किशोर आफ्नो वास्तविक अस्तित्व लुकाएर बाँच्न विवश छ भने त्यो परिवार कति सुरक्षित भन्न मिल्छ ?
हरेक मानिसलाई आफ्नो अस्तित्व स्वीकार गर्ने अधिकार छ । प्रेम गर्ने स्वतन्त्रता, आफ्नो पहिचान व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता र डरबिनाको जीवन जिउने अधिकार आधारभूत मानव अधिकार हुन् । आज आवश्यकता कानुनभन्दा बढी चेतनाको छ । विद्यालयमा लैंगिक विविधताबारे शिक्षा हुनुपर्छ । परिवारमा संवाद हुने अवस्था बनाइनुपर्छ । सञ्चारमाध्यमले घृणा होइन, सद्भावको भावना फैलाउनुपर्छ । राज्यले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र नागरिकतामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
हामीले बुझ्नुपर्छ– फरक हुनु अपराध होइन, प्रेम गर्नु पाप होइन, आफ्नो वास्तविक पहिचानसहित बाँच्न चाहनु विद्रोह होइन । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय पनि यही माटोका सन्तान हुन् । उनीहरूमा पनि सपना, रहर, परिवार र भावनाहरू छन् । उनीहरू पनि सम्मान र समान व्यवहारको अपेक्षामा छन् । अब समय आएको छ, उनीहरूलाई ‘अरू’ भनेर होइन, ‘हाम्रा’ भनेर स्वीकार गर्ने । उनीहरूको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउने होइन, उनीहरूको अधिकार सुरक्षित गर्ने । किनकि एउटा सभ्य समाज त्यही हो, जहाँ सबैभन्दा फरक मानिएका मानिसहरूले पनि निर्भय भएर भन्न सकून्– म जस्तो छु, त्यसैमा सम्मानित छु ।
परम्परागत रूपमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको अवस्थालाई मानसिक रोगका रूपमा हेरिँदै आएको थियो । तर, सन् १९७० मा अमेरिकी मनोरोग चिकित्सा संघले यसलाई मानसिक रोगको सूचीबाट हटायो । त्यसैगरी, सन् १९९२ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि यसलाई रोग नभएको मान्यता दियो ।
मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्रहरूले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारलाई संरक्षण गरेका छन् । नेपालमा पनि वि.सं. २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको ऐतिहासिक फैसलापछि यस समुदायका अधिकार संरक्षणतर्फ महत्वपूर्ण प्रगति भएको छ । नेपालको संविधानले समेत यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको हकअधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर व्यवहारमा अझै विभेद, अपमान र बहिष्कारका घटना भइरहेका छन् । धेरैले घर र समाजको डरले आफ्नो पहिचान खुलाउन सकेका छैनन् । कतिपय अवस्थामा परिवारले उनीहरूको इच्छाविपरीत विवाह गरिदिने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ ।
त्यसैले अब आवश्यक छ– चेतना, संवेदनशीलता र व्यवहारिक परिवर्तन । राज्य, समाज, परिवार र सञ्चारमाध्यम सबैले मिलेर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायप्रति रहेको भ्रम, अन्धविश्वास र गलत सोच हटाउन भूमिका खेल्नुपर्छ । समानता र सम्मानको अभ्यास व्यवहारमै लागू गर्न सकियो भने मात्र समावेशी र सभ्य समाज निर्माण सम्भव हुनेछ ।
.jpg)
