प्रतिनिधिसभा जनताको सार्वभौम अधिकारसम्पन्न नवनिर्वाचित निकाय हो । सबै उम्मेदवारमध्ये बढी मत पाएर नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले मुलुकको विधि र बजेट निर्माण गर्ने मुख्य थलो हो, संसद् । यसप्रति सबै सदस्यहरू जवाफदेही र उत्तरदायी हुनैपर्छ । संसद्मा कसको बहुमत वा को अल्पमतमा छ भन्ने विषयले मात्रै संसद्को गरिमा रहँदैन । सदनमा सबै सांसदको हैसियत र भूमिका बराबर हुन्छ । सरकार निर्माणका लागि मात्रै बहुमत र अल्पमतको खेल हुन्छ । 

कुनै दल विशेषले बहुमत पुर्‍याएर सरकार बनाएपछि पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद्कै सदस्यको भूमिकामा रहन्छन् । अझ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू त सांसद र संसद्प्रति थप जवाफदेही हुनुपर्दछ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सरकारप्रति संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ । सभामुखले उनीहरूलाई संसद्प्रति जवाफदेही बन्न आवश्यक रुलिङ नै गर्न सक्छ÷गर्नुपर्छ । सभामुखले सदनमा कुनै सदस्यलाई गर्ने व्यवहारमा समानता हुनुपर्ने संसद्को न्यूनतम मापदण्ड हो, जसलाई सामान्य संसदीय अभ्यास र परम्परा मानिँदै आएको छ ।

संसद् सञ्चालनका आफ्नै विधि, प्रक्रिया, विगतका अभ्याससँगै स्थापित संसदीय मूल्य–मान्यता छन् ।सदन सञ्चालनको कार्यविधि र नियमावली संसद्ले नै पारित गर्छ । सोही नियमभित्रै बाँधिएर सदनको कामकारबाही अघि बढाउनु स्वाभाविक मानिन्छ । तर, कहिलेकाहीँ संसद्मा सांसदहरूले अस्वाभाविक हर्कतहरू गर्ने गरेका इतिहास पनि छन् । त्यसको बढी जिम्मेवार सत्तापक्ष हुन्छ । किनकि सदस्यले अमर्यादित र अस्वाभाविक हर्कत गर्नुको कारण सरकार स्वयं र सत्तापक्षबाट पेलिनु, हेपिनु वा उनीहरूका मागहरू सम्बोधन नहुनु हो । कतिपय अवस्थामा सभामुख बरालिएर सत्तापक्षकै बन्न पुग्दा पनि यो स्थिति आउँछ । जुन कुरा संसदीय मर्यादाबाहिरको हो । पछिल्लोपटक सत्तापक्ष सदनमा जिम्मेवार नदेखिँदा विपक्षीहरू नाराबाजी नै गर्न बाध्य भएका छन् । 

फागुन २१को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले करिब दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको छ । पुराना राजनीतिक दलप्रतिको नागरिक उपेक्षा, वितृष्णा र नयाँप्रतिको आशा र लहरका कारण मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा पनि रास्वपाले दुईतिहाइनजिक (१८२) सिट पायो । अहिले सोही दलका वरिष्ठ नेता तथा काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेनद्र शाह ‘बालेन’ प्रधानमन्त्री छन् । रास्वपाले दुईतिहाइनजिक सिट लिएर प्रमुख दल बन्छ र एकल सरकार बनाएर रामराज्य खडा गर्छ भन्ने न त पुराना दललाई थियो, न स्वयं रास्वपाले नै सोचेको थियो । तर, मतदाताले रास्वपालाई ५१ लाख समानुपातिक मत र १२५ सिट प्रत्यक्ष गरी १८२ सिट दिएर पठाए । संसद्को अंकगणितमा २७५ मध्ये १८४ सिट आएको भए सहज दुईतिहाइ हुन्थ्यो ।

विगतका संसद्मा सरकार निर्माणमा संख्या पुर्‍याउनकै लागि सांसदहरूमाथि ठुलै लगानी हुने गरेको चर्चा हुन्थ्यो । २०६५को प्रचण्ड नेतृत्वको एकल सरकार र ०७६ को केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको एकल सरकारबाहेक अधिकांश सरकार दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बनेका छन् । जुन बेला संख्या पुर्‍याउन सांसद खरिद–बिक्रीको व्यापक चलखेल हुने गरेको चर्चा हुन्थ्यो । यद्यपि पछिल्लो समय संसद्मा त्यस्तो अभ्यासमा कमी हुँदै आएको छ भने दुईतिहाइ पाएको रास्वपा त्यो झन्झटबाट मुक्त छ । पुराना दलप्रतिको वितृष्णा र नयाँप्रतिको आशा जगाउने भाष्यसहित दुईतिहाइ जनमत पाएको रास्वपाको दम्भ सरकार र सदन दुवैतिर देखिन थालेको छ ।

अरू सांसदहरू जस्तै निर्वाचन जितेर आएका र संसद्ले प्रधानमन्त्री बनाएका बालेन संसद्प्रति जवाफदेही देखिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री बनाएका सदस्यहरूले पटक–पटक प्रधानमन्त्रीको खोजी गरेर दैनिकजसो सदन अवरोध गर्दै आएका छन् । सरकारको नीति कार्यक्रम पास गर्दै बजेटको तयारीमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने संसद्मा अहिले प्रधानमन्त्रीको खोजी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले दिनुपर्ने जवाफको सवाल बोकेर सांसदहरू आन्दोलित छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले संसद्मा प्रधानमन्त्री खोजेको एक हप्ता भइसक्दा समेत प्रधानमन्त्री बालेन सदन गएका छैनन् । उनी चुपचाप सिंहदरबारमा बसेर संसद्को रमिता हेर्नमै व्यस्त छन् । प्रधानमन्त्री नै संसद्बाट भागेपछि मन्त्रीहरूले समेत सदनलाई महत्व दिएका छैनन् । यो मानेमा सरकार सार्वभौम संसद्प्रति जिम्मेवार र जनताप्रति जवाफदेही नभएको वा उसले संसद्लाई हेपेको प्रस्ट हुन्छ ।

उमेरले ८२ वर्षका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा ३६ वर्षीय युवा प्रधानमन्त्री शाहले बहिष्कार शैलीमा संसद् छाडे । त्यसले उनीमाथि आलोचना मात्रै भएन, व्यापक असन्तुष्टि नै जाहेर भइरहेको छ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो घटनालाई दुई अर्थमा हेर्न थालिएको छ । पहिलो कुरा, उनले राष्ट्रपतिलाई नै अस्वीकार गरेको सन्देश दिन खोजेको बुझिन्छ । दोस्रो, उनले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले जे गर्दा पनि हुन्छ, कसैको केही चल्दैन भन्ने दम्भ देखाएका हुन् । 

उनीनिकट मानिएका एकजना वकिलले त यो घटनालाई लिएर राष्ट्रपतिलाई अस्वीकार गरेको भन्दै आगामी दिनमा सरकारका यस्ता कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थिति नहुने व्यवस्था गर्न माग नै गरेका छन् । यो प्रसंगमा उनले राष्ट्रपति पदभन्दा पनि व्यक्तिको विषयमा बढी चर्चा गरेर विवादमा तान्ने बहसको बीजारोपण गरेको देखिन्छ । उनले भिडियो सन्देशमार्फत स्पष्ट रूपमा राष्ट्रपति पौडेलको बिदाइ गर्नुपर्ने भनेका छन् । उनले भनेजस्तै हो भने सरकार पक्षले संख्याको दम्भमा राष्ट्रपति पौडेलमाथि महाअभियोग नै लगाउन सक्ने सम्भावना प्रबल छ । 

प्रधानमन्त्री बालेनका गतिविधिले त्यसतर्फ पनि संकेत गरेका छन् । उनी प्रधानमन्त्री भएपछि एकपटक पनि राष्ट्राध्यक्षसँग औपचारिक भेट गर्न पुगेकै छैनन् । प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिका सल्लाहकार समेत भएकाले उच्चस्तरीय भेट र मुलुकको परिस्थितिका बारेमा औपचारिक संवाद समेत हुन नसक्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । राज्य सञ्चालकको शीर्ष तहमा सामान्य संवाद समेत नहुनुले बालेनको मनमा केही खिचडी पाकेको हुनसक्छ । तर उनले त्यो खिचडीलाई राम्रोसँग नपकाई लिन थाले भने उनकै स्वास्थ्यमा हानि गर्न सक्छ ।

देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले कुनै कूटनीतिक संवाद नगर्ने, जनतासँग नजाने, संसद् बहिष्कार गर्ने, जनप्रतिनिधिले उठाएका प्रश्नबाट भाग्ने, सरकारका नीति, कार्यक्रम, योजना र प्राथमिकताका बारेमा नागरिकलाई जानकारी नदिने र निश्चित ठाउँमा बसेर संसद्भित्र भएको रमिता हेर्ने बालेन प्रवृत्तिले मुलुक कहाँ पुग्ला ? गहन प्रश्न उब्जिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई समेत भेट नदिनुले थप आशंका उब्जिएको छ ।

सरकारबाट एकपछि अर्कोगरी चालिएका कदमले आमजनतामा प्रश्न उठेको छ । सरकार कता जान खोज्दै छ ? प्रधानमन्त्री कतै अधिनायकवादको बाटोमा त लम्किँदै छैनन् ? गरिब बस्तीमा डोजर, व्यवसायीमाथिको धरपकड, संसद्प्रतिको उदासीनताजस्ता घटनाले प्रधानमन्त्री र सरकार प्रश्नले घेरिएका छन् । तर प्रश्नले सरकारलाई छोएकै छैन । यी प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीले औचित्य नै ठानेका छैनन् । यसको परिणाम विगतका सरकारका दम्भ र अहमताको जनमूल्यांकनबाट बालेनले सिक्न आवश्यक छ । 

नयाँ सांसदको बाहुल्य भएको संसद्मा सिक्ने–सिकाउने क्रम केही समय चल्नु स्वाभाविक हो । तर सांसदहरूले मात्रै होइन, संसद्को नेतृत्व गरेका सभामुखकै तौरतरिकाप्रति शंका उब्जिनु सकारात्मक होइन । उनले विपक्षी दलबाट निरन्तर सदन अवरोध हुँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई रुलिङ गर्न सकेका छैनन् वा नियतवश गरेका छैनन् । बरु सांसदहरूलाई नै नियमावली पढाएर कारबाही गर्न सक्ने निर्देशनात्मक फर्मान जारी गरिरहेका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले प्लेकार्ड बोकेर सदनमा प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्दा कहाँ संसदीय मर्यादा उल्लंघन भयो ? सभामुखमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । विगतमा सदनमा यीभन्दा असभ्य हर्कतहरू भएकै हुन् । अघिल्लो संसद्मा पनि रहेका वर्तमान सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र उनको दलका २१ सांसदहरूले निलो गलबन्दी प्रदर्शन, रोस्ट्रम घेराउदेखि रोस्ट्रमअगाडि पलेटी मारेर घण्टौं बसेकै हुन् ।

संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा कति संसदीय मर्यादा पालन भए, कति भएनन्, त्यसलाई दलहरू स्वयंले फर्केर हेर्न जरुरी छ । सभामुख अर्याल त्यतिबेला रुलिङ गर्ने जिम्मेवारीमा थिएनन्, तर अहिले मूल जिम्मेवारीमा छन् । प्रतिपक्षलाई सदन सञ्चालन नियमावलीका दफा पढाएर कारबाहीको चेतावनीयुक्त निर्देशन जारी गर्नुभन्दा सरकारलाई संसद्प्रति बढी जिम्मेवार बनाउन सभामुखले भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । सदनलाई विपक्षीले पूर्ण उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने र विपक्षीको मागबमोजिम प्रधानमन्त्री बालेनसहित मन्त्रीहरूलाई सदनप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन उनले अनिवार्य रुलिङ गर्नैपर्छ ।