काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता भएको छ । कास्की जिल्ला अदालतले शुक्रबार लामिछानेसहितको सहकारीसम्बन्धी मुद्दामा जोडिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी हटाउन अनुमति दिएको छ । 

न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा दर्ता भएको अभियोगपत्र संशोधन गरी ‘सहकारी ठगी’को मुद्दालाई मात्र निरन्तरता दिने गरी आदेश जारी गरेको हो ।

नेपाल सरकार वादी रहेको यो मुद्दामा लामिछानेसँगै गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई, छविलाल जोशीलगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले साबिकको अभियोगपत्रमा संशोधनको माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएको थियो । सरकारी पक्षको माग ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी कायम नराखी केवल ‘सहकारी ठगी’को मुख्य अभियोगमा मात्र कारबाही अगाडि बढाउने भन्ने थियो ।

अदालतले पीडित बचतकर्ताको रकम छिटो र सहज रूपमा फिर्ता गराउनु नै यस मुद्दाको मुख्य विषयवस्तु रहेको उल्लेख गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘पीडित जाहेरवालाहरूको बचत रकम सहज र शीघ्र फिर्ता दिलाउनु न्यायिक निरूपणको मूल विषयवस्तु रहेको र जाहेरवालाहरूले पनि सोही माग गरेको देखिन्छ ।’

यी मुद्दा फिर्ता भएसँगै रास्वपा सभापति लामिछानेलाई राहत मिलेको हो । साथै, कतिपयले रविको सांसद पदको निलम्बनबारे गर्ने गरेको व्याख्यासमेत स्वतः खारेज हुन पुगेको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेपछि अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा लामिछाने निलम्बनमा परेका थिए । ७ पुस २०८१मा लामिछानेविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध र सहकारी ठगीसमेतमा गरी तीनवटा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

लगत्तै ८ पुस २०८१मा संघीय संसद् सचिवालयले सूचना निकालेर लामिछाने पदबाट निलम्बित भएको जानकारी गराएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४को दफा दफा २२मा मुद्दा दायर भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था छ । लामिछानेको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा किनारा नलाग्दै फिर्ता भएको हो ।