नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पटक–पटक हुने सत्ता परिवर्तनका कारण विकासका एजेन्डा ओझेलमा पर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारले अघि बढाएको समुन्नत नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षालाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना आगामी कदम अघि बढाउने संकल्प गरेको देखिन्छ । मुलुकको खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई गति दिनु, सुशासन कायम गर्नु तथा संघीयतालाई संस्थागत गर्नु सरकारको मुख्य कार्यदिशा बनेको छ ।
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि आधुनिकीकरण, निःशुल्क शिक्षा, विदेशी लगानी आकर्षण, भूमि बैंक सञ्चालन तथा संविधान संशोधनजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यी कार्यदिशाले मुलुकलाई आर्थिक रूपान्तरण, सुशासन र सामाजिक न्यायतर्फ अग्रसर गराउने लक्ष्य राखेका छन् ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा ठूलो हलचल ल्यायो । भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता र युवा पलायनविरुद्ध उठेको जनआक्रोशपछि गठन भएको नयाँ सरकारले ‘सिस्टम चेन्ज’को नारा दिँदै पुरानो दलगत राजनीतिलाई चुनौती दिएको छ । युवा नेतृत्वको यो सरकारले आफ्ना आगामी कार्यदिशामार्फत परिवर्तनलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
सरकारको पहिलो प्राथमिकता शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्नु हो । आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई घटाउँदै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई तीव्रता दिने योजना छ । मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिबीच समन्वय कायम गरी निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, ब्याजदर स्थिर राख्ने तथा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहित ‘परियोजना बैंक’ अवधारणा लागू गरिने तथा अनुगमन प्रणाली कडा बनाइने उल्लेख गरिएको छ । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको अर्को महत्वपूर्ण प्राथमिकता हो । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति व्यवहारमा लागू गर्ने, ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्ने तथा दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज, छिटो र पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक निकायलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिने योजना छ । यसले बिचौलियाको प्रभाव घटाउनुका साथै पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कर संरचनाको पुनरावलोकन गरी उद्यमी तथा मध्यम वर्गमाथिको बोझ घटाउने, दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने तथा हरित कर प्रणाली लागू गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ । साथै, सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गर्दै नगदरहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्दै सफ्टवेयर विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र डेटा सेन्टर प्रवद्र्धनमा जोड दिइनेछ । ‘रिमोट वर्क’ नीतिको कानुनी आधार तयार पारेर नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीमा काम गर्ने अवसर सिर्जना गर्ने योजना पनि रहेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा बस र्यापिड ट्रान्जिट प्रणाली सञ्चालन गरी ट्राफिक जाम न्यूनीकरण गर्ने तथा ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत्सँगै सौर्य र वायु ऊर्जालाई प्राथमिकता दिने नीति लिइएको छ । पर्यटनलाई रोजगारीको मुख्य आधार बनाउने उद्देश्यसहित पूर्वाधार विकास र प्रवद्र्धनमा जोड दिइनेछ ।
शिक्षा क्षेत्रमा ‘कमाउँदै पढ्दै’ नीति लागू गरी विद्यार्थीलाई काम र अध्ययन सँगसँगै अघि बढाउने व्यवस्था गरिनेछ । शिक्षक बैंक स्थापना, स्पोट्र्स स्कुल सञ्चालन तथा अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति दिने योजना पनि समावेश गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘निरोगी नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्दै जलन उपचार तथा मुटु रोगसम्बन्धी सेवा विस्तार गरिनेछ । आगामी एक वर्षभित्र ‘सडक बालबालिकामुक्त नेपाल’ बनाउने घोषणा गरिएको छ ।
कृषिको व्यवसायीकरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन तथा कृषि आधुनिकीकरणमार्फत किसानलाई राहत दिने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । साथै, निजामती प्रशासनलाई तटस्थ र व्यावसायिक बनाउने तथा वित्तीय क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । यद्यपि, यी नीतिहरू सफल हुन राजनीतिक स्थायित्व, प्रभावकारी बजेट व्यवस्थापन तथा संघ–प्रदेश समन्वय अत्यावश्यक रहनेछ । विगतमा नीतिहरू कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएकाले परिणाममुखी कार्यशैली आवश्यक छ ।
समग्रमा वर्तमान सरकारको कार्यदिशा महत्वाकांक्षी, सुधारमुखी र प्रविधिमैत्री देखिन्छ । कृषि, शिक्षा, लगानी तथा संरचनात्मक सुधारमा जोड दिइएको छ । यदि यी नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने नेपालले आर्थिक रूपान्तरण र सामाजिक न्यायतर्फ महत्वपूर्ण फड्को मार्न सक्छ । परिवर्तन सहज छैन, तर असम्भव पनि होइन । राजनीतिक इच्छाशक्ति, जनसहभागिता र नीतिगत निरन्तरता कायम रहन सके नेपालले समृद्ध, न्यायपूर्ण र आधुनिक राष्ट्र निर्माणतर्फ नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ ।
.jpg)
