काठमाडौं : प्रतिनिधिसभामा दलहरूको मोर्चाबन्दी सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सांसदका प्र्रश्नहरूको जवाफ दिन इन्कार गरिरहेका बेला विपक्षी दलहरू मोर्चाबन्दीमा लागेका हुन् । 

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग उठेको धेरै भयो । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमै सांसदहरूले प्रधानमन्त्री खोजेका थिए । तर प्रधानमन्त्री बालेन अनुपस्थित रहे । 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा लेखिएअनुसार प्रत्येक महिना प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुनुपर्ने हो । यो पनि नभएपछि विपक्षी दलहरू सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न एक भएका छन् । 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ ।’

‘सभामुखले गर्नेछ’ भनेर राखिएको यो बाध्यकारी व्यवस्था हो । केहीगरी तय भएको दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन नसके, लगत्तै बस्ने बैठकमा गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

नियम ५६को उपनियम १मा अगाडि भनिएको छ, ‘तर उक्त दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गर्नेछ ।’ तर, यस्तो प्रावधान जेठ महिनाको हकमा लागू भएन ।

जेठ ४ गतेबाट प्रतिनिधिसभा बैठक बसिरहेको छ । हालसम्म प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भने सञ्चालन हुन सकेको छैन । यीलगायत विषयमा छलफल गर्न आइतबार प्रमुख विपक्षी चार दलका नेता छलफलमा जुटे । 

सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापा, एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महर, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओली उपस्थित थिए ।

राप्रपाकी प्रमुख सचेतक ओलीका अनुसार ‘अब आ– आफ्नो दलमा कुरा हुनेछ । १२ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा के गर्ने भनेर पार्टीभित्र छलफल हुन्छ ।’

प्रमुख सचेतकहरूको छलफल संसदीय भूमिका कसरी बढाउने भन्नेमा केन्द्रित रहेको उनले बताइन् । प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सञ्चालन गर्ने विषयमा सभामुखलाई फेरि पनि सोधिने पनि जानकारी दिइन् । 

विगतमा यही विषय राखेर प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । तर सत्तापक्षले सुनुवाइ गरेको छैन । गत शुक्रबारको बैठकमा विपक्षीको विरोधका बीच प्रतिनिधिसभाको बैठक चलेको थियो । नाराबाजीबीच प्रतिनिधिसभाले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक पारित गरेको थियो । यसबाहेक मतदाता नामावलीसँग सम्बन्धित विधेयक, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक पनि नाराबाजीबीच अघि बढेको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलहरूले अवरोध राजी राख्दा अवरोधकै बीच बैठक हुन थालेपछि विपक्षी दलहरू मोर्चाबन्दीमा लागेका हुन् । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही जेठ १२ गते बस्दै छ । उक्त बैठकमा पनि विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको जवाफ खोज्ने भएका छन् । यसले संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू आमनेसामने हुने भएका हुन् । 

संसदीय क्यालेन्डरअनुसार १२ गते प्रतिनिधिसभामा शून्य समय, विशेष समय चल्नेछ । पर्यटन विधेयक २०८१ माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ । राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । 

१३ गते शून्य समय चलाउने भनिएको छ । सोही दिन आर्थिक वर्ष २०८२/०८३को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने, चलचित्र विधेयक २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने भनिएको छ । 

१५ गते आ.व. २०८३/०८४को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानको प्रति टेबुल गर्ने भनिएको छ । सोही दिन आर्थिक विधेयक २०८३ अर्थात् आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस हुनेछ । 

१८ गते शून्य समय चलाउने र आर्थिक वर्ष २०८३/०८४को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल प्रारम्भ गर्ने भनिएको छ । १९ गते आर्थिक वर्ष २०८३/०८४को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल जारी रहनेछ । २० गते आर्थिक वर्ष २०८३/०८४को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल र अर्थमन्त्रीबाट जवाफ हुनेछ । विनियोजन विधेयक २०८३ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८३ प्रस्तुत हुनेछ । 

२१ गते विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ । पर्यटन विधेयक र चलचित्र विधेयकलाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइनेछ । २७ गते विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल प्रारम्भ हुनेछ । २८ गते यो छलफल जारी रहनेछ । खर्च कटौतीका प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गरिनेछ ।