काठमाडौं : प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मुलुकको नेतृत्व सम्हालेको दुई महिना भयो । यसबीच प्रधानमन्त्री बालेनले न संसद्मा बोेलेका छन् न देशबासीका नाममा सम्बोधन ।
पहिलो अधिवेशन प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबिनै सकियो । गत २८ वैशाखदेखि जारी दोस्रो अधिवेशनमा पहिलो दिनदेखि नै संसद्मा प्रधानमन्त्री बालेनको खोजी भइराखेको छ । तर, उनले उपस्थित हुने सूचना दिएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनैपर्ने मान्यता रहेको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिबिनै सकियो । प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि उल्लंघन भएको छ ।
संसद्मा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने मागमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल पनि सहमत छन् । ‘प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित हुनुपर्यो र सार्वभौम संसद्ले उठाउने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्यो । आफ्ना कुरा राखिदिनुपर्यो । जनतालाई सम्बोधन गरिदिनुपर्यो । जुन विषय अत्यन्तै जायज छ, संविधानतः छ, नियमावलीसम्मत छ । जनताको माग पनि त्यही हो,’ सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमै सभामुख अर्यालले भने ।
अर्थात्, संसद्मा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएको विषयमा सभामुख सन्तुष्ट छैनन् । तर उनी उपस्थित गराउन पनि सक्दैनन् । बरु उनी प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुने विश्वास गर्छन् ।
‘मलाइ विश्वास छ । सत्तापक्षका मुख्य सचेतकले दिएको जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्रीले छिट्टै उपस्थित भएर यहाँहरूको जिज्ञासा सम्बोधन गर्नुहुनेछ,’ विपक्षीहरूको विरोधपछि सभामुख अर्यालले भनेका छन् ।
सभामुखको यस्तो निरीहताप्रति विपक्षी दलले कटाक्ष गर्दै आएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता अभिषेकप्रताप साहले त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सदनमा उपस्थित हुन किन रुलिङ नगरेको ? भनेर सभामुखमाथि प्रश्न होइन, सभामुखको क्षमतामाथि पो प्रश्न गरे ।
साहले भनेका छन्, ‘तपाईंलाई रुलिङ गर्ने अधिकार छ प्रधानमन्त्रीमाथि । कुनै पनि मन्त्री, प्रधानमन्त्री र सांसदमाथि रुलिङ गर्ने अधिकार छ । त्यो अधिकार प्रयोग गर्न कसले रोकेको छ ?’
यहीँनेर उनले सभामुखको क्षमतामाथि समेत प्रश्न गरेका हुन् । ‘यो सदन जान्न चाहन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङको अधिकार प्रयोग गर्न सभामुखलाई कसले रोक्यो ? कसले छेक्यो ?’ साहले भने, ‘तपाईं प्रधानमन्त्रीलाई सदनप्रति उत्तरदायी बनाउन सक्नुहुन्न र ?’
जवाफमा फेरि पनि सभामुख निरीह छन् । यस्तोमा उनी विपक्षमाथि नै कटाक्ष गर्न खोज्दछन् ।
‘माननीय सदस्यहरूले मिति माग्नुभएको छ । डेट, समय । सदन चलेकै दिन आउनुहुन्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू । म सदन चलेकै दिन सम्माननीयज्यूलाई बोलाउँछु,’ सभामुख अर्यालले भनेका छन् । अर्थात्, उनी सरकारलाई होइन, विपक्षीमाथि नै प्रश्न गर्नेतिर उद्यत देखिन्छन् ।
धमाधम विधेयक पारित
विपक्षीको विरोधका बीच प्रतिनिधिसभाले भने धमाधम विधेयक पारित गर्दै छ । सोमबार मात्रै दुईवटा विधेयक पारित गर्यो ।
सोमबार बसेको बैठकले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ र मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ पारित गरेको हो ।
यी दुवै विधेयक प्रधानमन्त्री बालेनले गत वैशाख २५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको बैठकले दुवै विधेयक पारित गरेको हो । अब यी दुवै विधेयक राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि प्रतिनिधिसभामै फर्किन्छ ।
राष्ट्रिय सभामा भएको संशोधन प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको खण्डमा सभामुखबाट प्रमाणित भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
सोमबार नै प्रतिनिधिसभाले पर्यटन विधेयक २०८२ माथि सैद्धान्तिक छलफल सकेको छ । त्यसपछि यो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । अब यो विधेयकमाथि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्नेछन् ।
यसअघि यही जेठ ७ गतेको बैठकले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक पारित गरेको थियो । त्यस दिन पनि अवरोधकै बीच सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक सञ्चालन गरेका थिए । विपक्षीको नाराबाजीकै बीच सभामुखले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८२ पारित भएको घोषणा गरेका थिए ।
मंगलबार बस्ने बैठकमा ‘राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१’का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गर्ने कार्यसूची छ ।
यसैगरी, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नेछन् ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले ‘राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको चलचित्र विधेयक २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै छन् ।
अर्थात्, विपक्षीको विरोधका बीच प्रतिनिधिसभाले आफ्नो बिजनेस चलाइरहेको छ ।
.jpg)
.jpg)
