बाबुरामको बजेट छलाङ 

तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा बनेको गणतन्त्र नेपालको पहिलो बजेट डा. बाबुराम भट्टराईले ल्याएका थिए । अर्थमन्त्री हुँदा भट्टराईले व्यवस्थापिकाको रूपमा बसेको संविधानसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०६५/६६का लागि २ खर्ब ३६ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । जसमा १ खर्ब ११ अर्ब चालु खर्च र १ खर्ब २४ अर्ब विकास खर्च विनियोजन गरेका थिए । भट्टराईले अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३९ दशमलव ६४ प्रतिशत बजेट बढाएर ल्याएका थिए ।  राजस्व संकलनमा समेत उनले महत्वाकांक्षी नै बजेट बनाएका थिए । भट्टराईले बजेटको सुरुमै महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको ‘उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक’ भनेका थिए । उनले बजेटमा भ्यागुता उफ्रने गतिमा आर्थिक वृद्धि गर्नका लागि भन्दै बजेटको आकार ह्वात्तै बढाएका थिए । पौने २ खर्बको बजेटलाई २ खर्ब ३६ अर्ब पुर्‍याएका थिए । भट्टराईले पनि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दै गणतन्त्र नेपालले आर्थिक समृद्धिको बाटो लैजान्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेका थिए । बजेटमा सामाजिक सुरक्षा र कर प्रणालीलाई डिपार्चर गराएको थियो । ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, अपांगहरूको भत्ता बढाए भने शिक्षा र स्वास्थ्य बजेट निकै नै बढाएका थिए । उनले शिक्षामा ३८ अर्ब र स्वास्थ्यमा १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएका थिए । उनले एउटा युगबाट अर्को युगमा ठुलो अग्रगामी छलाङका रूपमा त्यतिबेला बजेटलाई हेरिएको थियो । यस्तै नेपालमा जलविद्युत्को सम्भावनालाई देखेर पहिलोपटक १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन लक्ष्य बजेटमा राखेका थिए । जतिबेला देश लोडसेडिङको तालिकामा चलेको थियो । कर्मचारीको तलब समान रूपमा बढाइएको थियो । 

पुनर्निर्माणमा उत्कृष्ट अर्थमन्त्री महत 

गणतन्त्रपछि संविधान जारी गर्ने बेला आर्थिक वर्ष २०७२/७३को अर्थमन्त्री थिए, डा. रामशरण महत । २०७२ सालको भूकम्पले मानवीय र भौतिक संरचनामा ठुलो क्षति भएको थियो । पुनर्निर्माणलाई गति दिनका लागिसमेत उनले बजेटको बढाएका थिए । चुनौतीपूर्ण परिस्थितिबीच डा. महतले २०७२/७३को बजेट ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोडको ल्याएका थिए । जसमा चालु खर्च ४ खर्ब ८४ अर्ब र पुँजीगत २ खर्ब ८ अर्ब थियो । उनले विकास खर्चलाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाएका थिए । उनले ३२.६ प्रतिशत बजेट बढाएर ल्याएका थिए । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्र गति बजेटबाट दिएर कामसमेत गरेकाले डा. महत द फाइनान्सियल टाइमको सहप्रकाशन दि बैंकर म्यागेजिनबाट ‘विश्वकै उत्कृष्ट अर्थमन्त्री’बाट सम्मानित भएका थिए । अर्थमन्त्रीका रूपमा उनले भूकम्पपछिको दुई महिनामै पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर पुनर्निर्माणका लागि रकमको जोहो गरेका थिए । भूकम्पपीडितलाई र राज्य पुनर्निर्माणका लागि पनि रकम दिएकाले आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत चलायनमान गराउन ठुलो सहयोग गरेको थियो । 

कोभिडले थला परेको अर्थतन्त्र उकास्ने खतिवडा 

तत्कालीन अर्थमन्त्रीले युवराज डा.खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ  सार्वजनिक भएको थिए । कोभिडले संकेतको चुनौतीको बेलामा अर्थमन्त्रीले संकटलाई राहतका प्याकेजसहितको बजेट ल्याएका थिए । कोभिडभन्दा अघि १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बजेट आएको भए पनि खतिवडाले ३ दशमलव ७२ प्रतिशत बजेटको आकार घटाएर बजेट ल्याएका थिए । खतिवडाले चालु खर्च ९ खर्ब ४८ अर्ब र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । खतिवडाले राजस्व संकलनको लक्ष्य ८ खर्ब ८९ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड राखेका थिए । उनले ल्याएको बजेटमा वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । कोरोनाको मारमा नागरिक परिरहेको अवस्थामा खतिवडाले स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएका थिए । अन्य देशमा कोभिडको भ्याक्सिनको अभावले नागरिकको ज्यान गइरहेको अवस्थामा सरकारले स्वास्थ्यमा ९० अर्ब ६९ करोड छुट्याइएर भ्याक्सिनको सहजतासँगै कोरोनाभाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा नियन्त्रणको प्रयास गरेको थियो । खतिवडाले ल्याएको बजेटमा कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, मर्मत, सहज अवस्था आएपछि हुने आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण, गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श, सहायता, भैपरी खर्च, फर्निचरदेखि सवारी खरिदमा बजेट कटौती गरेका थिए । घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायीदेखि निजी क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्बको छुट्टै कोष बनाएका थिए । कोभिडले थला परेको अर्थतन्त्रलाई बजेटले राहतको डिपार्चर गरेको थियो । 

आर्थिक मन्दीलाई ट्रयाकमा ल्याउने प्रकाशशरण 

कोभिडपछि ३ वर्षसम्म अर्थतन्त्रमा ठुलो असर परिरह्यो । आर्थिक मन्दीको असर बजेटमा समेत परेको थियो । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । महतले २ दशमलव ३४ प्रतिशत बजेटको आकार घटाएका थिए । उनले चालु खर्च ११ खर्ब ४१ अर्ब  र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब बजेट विनियोयजन गरेका थिए । बजेटमा समृद्धि र सुशासन कायम गर्न, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा पनि बजेट केन्द्रित थियो । आर्थिक सुधारमा उनले ल्याएको बजेटले ठुलो सहयोग गरेको थियो । महतले ल्याएको बजेटको प्राथमिकतामा कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्र रहेको थियो । औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता बजेटले दिएको थियो । श्रीलंका आर्थिक संकटमा गइरहेको अवस्थामा नेपाल पनि आर्थिक संकटमा जाने त्रास थियो । तर मन्दीको चपेटाबाट महतको बजेटले डिपार्चर गराएको थियो ।