काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४को बजेट आज आउँदै छ । दुईतिहाइनजिकको एकल सरकारले ल्याउन लागेको बजेटमा आर्थिक नवप्रवर्तन (डिपार्चर)को अपेक्षा गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ल्याउन लागेको बजेटले आगामी दिनमा अर्थतन्त्रको गतिको मापन देखाउनेछ । बजेटमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र्र शाहको टिम, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित पार्टी नेतृत्वले आफ्नो रणनीतिक योजना बजेटमार्फत डिपार्चर गर्ने प्रयासमा व्यस्त छन् । २०८२/८३मा नेपालको कुल जिडिपी ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने आर्थिक सर्वेक्षण गरिएको छ । कुल जिडिपीको ३० प्रतिशतभन्दा माथि नै बनाएर अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अन्तिम अंक तयार गरेको छ । जेन्जी आन्दोलनपछि शक्तिशाली दुईतिहाइको सरकार बन्दासमेत अर्थतन्त्रले गति लिएको छैन ।

सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गरेर आर्थिक समृद्धितर्फ केन्द्रित हुने हो भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले डिपार्चर गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्री वाग्ले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को ३० प्रतिशत सीमामा बजेट बन्ने बताएपछि आगामी आर्थिक वर्षसमेत बजेटको आकार बढ्ने निश्चित दिएको छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा दिएको छ । तर राजस्वमा दबाब देखिए पनि बजेटप्रति आमनागरिकदेखि व्यवसायीसम्म अपेक्षा बढेको छ ।

त्यसैले पनि अर्थमन्त्री वाग्ले ‘आर्थिक झड्का दिनुपर्ने’ भन्दै ठुलो आकारको बजेट तयार गरिरहेका छन् । चालु आवका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयको मध्यावधि समीक्षामार्फत १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक मन्दी, जेन्जी आन्दोलनदेखि अमेरिका इरान द्वन्द्व सरकारको खर्च र राजस्व कमजोर बनेको छ । नयाँ सरकार बने पनि अर्थतन्त्रका सूचकहरूले लय समाएका छैनन् । राजस्व संकलन र वैदेशिक सहायतासमेत बढ्न नसकेको अवस्थामा आगामी बजेटको आकारले मात्र होइन कार्यान्वयनले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने विज्ञ बताउँछन्  । पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा बजेट निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन सक्ने हुनुपर्ने बताउँछन् ।

शक्तिशाली सरकारको नेतृत्वले बजेटको आकार बढाउनु नै पर्ने र राजस्व वृद्धिको सीमा १० देखि १२ प्रतिशत र बजेटको आकार साढे २० खर्बभन्दा माथिकै हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा लैजान कृषिमा अनुदान, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण नयाँ ढंगबाट गर्नुुपर्ने र  ग्रेलिस्टबाट बाहिर ल्याए मात्र आर्थिक गतिविधि बढ्ने उनको भनाइ छ । आकार बढाउने नाममा तयारी नभएको खुद्रा र टुक्रे आयोजनामा बजेट विनियोजन रोक्नुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका काम सम्पन्न गर्न सक्नेगरी बजेट राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा कैंची चलाउनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘आयातीत कृषि उपजमा भ्याट लगाउने र पर्यटन क्षेत्रलाई अल सिजन बनाउने हो भने अर्थतन्त्रले गति लिन्छ ।’  शक्तिशाली सरकार बने पनि निजी क्षेत्र त्रासमै छ । सरकार बनेसँगै व्यवसायी धरपकड शैलीमा पक्राउ गर्ने र अदालतले छाड्नेजस्ता गतिविधिले निजी क्षेत्रले बजेटलाई नजिकबाट लियालिरहेका छन् । व्यवसायीले लगानी गर्ने भन्दा पनि कसरी पलायन हुने भन्ने सोच बनाउनु अर्थतन्त्रका लागि डरलाग्दो रूपमा हेरिएको छ । 

ठुला व्यवसायी पक्राउ भएसँगै साना व्यवसायीमा लगानी गर्ने उत्साह घटेको व्यवसायी बताउँछन् । लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुँदा पुँजीमा त्यसको असर सरकार बनेदेखि नै देखिइरहेको छ । लगानीकर्ताले सरकारप्रति विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । अधिकांश व्यवसायी लगानी थप्ने मुडमा छैनन् । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने व्यवसायीले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई भनिरहेका छन् । सरकारले बजेटमा निजी क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भनेर पर्खिरहेका छन् । सरकारीको नीति तथा कार्यक्रमबाट विश्वस्त नभएको निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री बजेटको अपेक्षा गरेका छन् । निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा व्यावहारिक बजेटको आवश्यकता रहेको व्यवसायी बताउँछन् ।  

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे कानुनी तथा प्रशासनिक झन्झटले निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बिग्रिँदै गएको बताउँछन् । आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि निजी क्षेत्र र सरकारबीच प्रभावकारी सहकार्य गराउने बजेटको आशामा निजी क्षेत्र रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ बजेटले दीर्घकालीन सोचको बिस्तार गर्नुपर्ने बताउँछन् । पटक–पटक सरकार र गठबन्धन परिवर्तन हुँदा नीतिगत निरन्तरता कमजोर बनेकाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्धनको रोडम्याप बजेटले ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् । 

घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले बजेटबाटै सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण पत्ता लाग्ने बताए । उनले नेपालको अर्थतन्त्र साना तथा मझौला उद्योगले चलायमान गराइरहेका छन् । आगामी बजेटले घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने र आत्मनिर्भरको बनाउने बजेटको अपेक्षा गरिरहेका छौं ।

बजेटमा सुशासन, आर्थिक सुधार, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि र राज्य संरचना सुधारको खोजी भइरहेको छ । आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्यसहित वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, ७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको बनाउने रास्वपाको वाचापत्रमा भएको हुँदा आर्थिक ट्रान्जिटका रूपमा बजेटलाई हेरिएको छ ।