काठमाडौं : प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपालको सीमा र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताका सम्बन्धमा संघीय संसद्‌मा व्यक्त गरेको धारणाप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवार, राष्ट्रहित विपरीत र ऐतिहासिक तथ्यहरूको बर्खिलाप भन्दै एमालेले तत्काल माफी माग्न र पदबाट मार्ग प्रशस्त गर्न माग गरेको छ ।

एमालेले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको स्थापित अडान, द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कूटनीतिक दावी र राष्ट्रिय एकतालाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाएको ठहर गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'राज्यको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवार पदमा आसिन व्यक्तिबाट ऐतिहासिक यथार्थ, तथ्य र अकाट्य प्रमाण विपरीत अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्त खेदजनक र राष्ट्रहित विपरीत कार्य हो ।'

विज्ञप्तिमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, ऐतिहासिक नक्सा, दस्तावेज र तथ्यहरूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको पुष्टि गरिरहेको स्मरण गराइएको छ । २०७७ सालमा संसद्‌बाट सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन भई संविधानको अनुसूचीमा समेत समावेश भइसकेको भूमिलाई लिएर कार्यकारी प्रमुखले प्रश्न उठाउनु अक्षम्य कूटनीतिक त्रुटि भएको एमालेको दाबी छ ।

विशेषगरी, प्रधानमन्त्रीले 'नेपालले पनि सीमा मिचेको छ' भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति एमालेले तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ । यस्तो भनाइले छिमेकीसँगको कूटनीतिक संवादमा नेपालको पक्षलाई कमजोर बनाउने र राष्ट्रिय हितमा ठूलो कुठाराघात गर्ने एमालेको आरोप छ ।

'नेपालको एक इन्च भूमि पनि कसैलाई छोड्न नसकिने अडानमा सिंगो देश अडिग छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यस्तो जटिल प्राविधिक र राजनीतिक विषयलाई संसद् जस्तो गरिमामय ठाउँमा हलुका ढंगले बङ्ग्याउनु आपत्तिजनक छ ।'

आफ्नो राष्ट्रहित विपरीतको गम्भीर त्रुटिलाई सच्याउँदै प्रधानमन्त्रीले तत्काल संसद् र आम नेपाली जनतासँग माफी माग्नुपर्ने एमालेको अडान छ । साथै, कूटनीतिक मर्यादाको पालना गर्न र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि नैतिकताका आधारमा मार्ग प्रशस्त गर्नसमेत एमालेले माग गरेको छ ।