मानवअधिकारको उल्लंघन राज्यबाट मात्र होइन, विभिन्न विपक्षी समूहबाट पनि हुने गर्छ । तर डर र दबाबका कारण यस्ता उल्लंघनविरुद्ध धेरैजसो अवस्थामा आवाज उठाइँदैन । मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले भने स्थापनाकालदेखि नै जुनसुकै पक्षबाट हुने मानवअधिकार उल्लंघनविरुद्ध निष्पक्ष रूपमा आवाज उठाउँदै आएको छ । समाजको ३०औं स्थापना दिवसका अवसरमा मानवअधिकारको अवस्था, चुनौती र शान्ति समाजको भूमिकाबारे यहाँ संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।

विगत तीन दशकमा मानवअधिकारका क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् । तथापि मानवअधिकार संस्कृतिको संस्थागत विकास अझै चुनौतीपूर्ण छ । दण्डहीनताको प्रवृत्ति निरन्तर रहनु र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अझै निष्कर्षमा पुग्न नसक्नु यसका प्रमुख उदाहरण हुन् । भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाले राज्यको जवाफदेहिता र मानवअधिकार संरक्षणबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सरकारको प्रतिबद्धता भए पनि त्यसअनुरूपको समिति गठन हुन नसक्नु चिन्ताको विषय बनेको छ । आधारभूत स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको प्राण हो । यही मान्यताका साथ शान्ति समाजले नागरिक स्वतन्त्रता, नागरिक सर्वोच्चता र जीवन्त लोकतन्त्रको पक्षमा निरन्तर वकालत गर्दै आएको छ । लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि सुशासन, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको सुदृढीकरण अपरिहार्य छन् भन्ने विश्वास समाजले राख्दै आएको छ ।

आज लोकतन्त्र संकीर्णता, जडसूत्रवाद र निर्देशित राजनीतिक प्रवृत्तिका चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । त्यसमाथि बाह्य सामरिक स्वार्थको प्रभावले पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ । यस्ता चुनौतीविरुद्ध अहिंसात्मक र लोकतान्त्रिक मार्गबाट संघर्ष गर्नु समयको आवश्यकता हो । सद्भाव दिगो शान्तिको आधार हो । समुदायबीच विश्वास, सहिष्णुता र सम्मानपूर्ण सम्बन्ध कायम रहँदा मात्र शान्ति संस्थागत हुन सक्छ । त्यसैले सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै सहिष्णुतालाई सामाजिक शक्ति रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ ।

छुवाछूत, विभेद र सामाजिक बहिष्करणका घटनाले अझै पनि मानव गरिमामाथि आघात पु¥याइरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संलग्नताले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिएको देखिन्छ । यस्ता परिस्थितिमा सीमान्तकृत, उत्पीडित र विपन्न समुदायको पक्षमा आवाज उठाउनु शान्ति समाजको निरन्तर प्राथमिकता रहँदै आएको छ । साथै, मानवअधिकार जलवायु न्यायसँग पनि गहिरो रूपमा जोडिएको विषय हो । हिमालय, चुरे र नदी–नालाको संरक्षण, वातावरणमैत्री विकास तथा जलवायु न्यायका पक्षमा शान्ति समाजले निरन्तर अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । चुरे विनाश, हिमालको अस्तित्वमाथिको संकट र वातावरणीय असन्तुलनका विषयमा समाजले नियमित रूपमा खबरदारी गर्दै आएको छ ।

तीन दशकको यात्रामा शान्ति समाजले स्वाभिमान, सुशासन र नागरिक उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राखेको छ । यस अवधिमा प्राप्त उपलब्धिसँगै आफ्ना कमजोरीको समीक्षा गर्दै सुधारका लागि तत्पर रहनु पनि नागरिक समाजको दायित्व हो भन्ने बुझाइ समाजको रहेको छ । आलोचना र नागरिक समीक्षालाई समाजले सधैं सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेको छ ।

शान्ति समाज आदर्श नागरिक समाज निर्माणको पक्षमा उभिएको संस्था हो । मानवअधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र, अहिंसा, सद्भाव, सहिष्णुता, वातावरण संरक्षण र सामाजिक न्यायलाई यसले समाज निर्माणका आधारभूत स्तम्भका रूपमा लिएको छ । न्यायबिनाको शान्ति दिगो हुन सक्दैन, र जलवायु न्यायबिनाको विकास दीर्घकालीन हुन सक्दैन भन्ने विश्वास समाजको छ । शान्ति प्रक्रियामा समाजको योगदान राष्ट्रिय सीमाभित्र मात्र सीमित छैन । आणविक अस्त्रको विश्वव्यापी उन्मूलन, युद्धविरोधी अभियान तथा विश्वशान्तिका पक्षमा यसले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ । ‘शान्तिको कुनै विकल्प हुँदैन, हिंसाको कुनै भविष्य हुँदैन’ भन्ने स्थापनाकालीन मान्यता आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।

मानवअधिकार जीवनपद्धतिको आधार हो । त्यसैले ‘सबैका लागि सबै मानवअधिकार’ भन्ने उद्घोषसहित शान्ति समाजले मानवअधिकार संरक्षण, मानव गरिमाको सम्मान र नागरिक चेतनाको विस्तारका लागि निरन्तर अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । हाल ३३ जिल्ला शाखा, २,३४५ आजीवन सदस्य तथा हजारौं शुभेच्छुक र समर्थकमार्फत यो अभियान अघि बढिरहेको छ । यस अभियानमा साथ दिने सम्पूर्ण समर्थक, शुभेच्छुक र मानवअधिकारकर्मीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । साथै, ३०औं स्थापना दिवसलाई मानवअधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता अझ सुदृढ बनाउने अवसरका रूपमा ग्रहण गर्न सबैमा आग्रह गर्दछु ।

(बराल, मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका निवर्तमान सभापति हुन् ।)