काठमाडौं : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार अन्ततः बचेको छ । शाहकै दल नेपाली कांग्रेसका बहुमत सांसदहरूले संसदीय दलको नेता फेर्न अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । अन्तिममा कांग्रेसकी एक सांसद डम्मरी महराले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएसँगै कमल शाहको मुख्यमन्त्री पद जोगिएको हो । 

‘सरकार परिवर्तन र संसदीय दलको नेता परिवर्तनभन्दा कांग्रेसभित्रको एकता र बजेट निर्माण प्रमुख विषय भएकाले मेरो हस्ताक्षर फिर्ता लिएको व्यहोरा जानकारीका साथै मेरो पूर्ण समर्थन माननीय मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहज्यूलाई नै रहेको जानकारी गराउँदछु,’ उनले भनेकी छिन् । 

प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १८ सांसद छन् । तीमध्ये नौ सांसदले हस्ताक्षर गरेर दलको नेता फेर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । जेठ ८ गते ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर रावलको अध्यक्षतामा संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकको उपस्थितिलाई आधार बनाउँदै मंगलबार देवानसिंह विष्ट र मानबहादुर रावलले प्रदेशसभामा निवेदन दर्ता गराएका हुन् । तर, हस्ताक्षर गरेका नौ सांसदमध्ये महराले मंगलबार नै पत्रकार सम्मेलनमार्फत हस्ताक्षर फिर्ता लिएको घोषणा गरेकी हुन् । कांग्रेसका अर्का एक सांसद प्रकाश देउवा भने लामो समयदेखि अमेरिकामा रहेका छन् । 

नेपालमा रहेका १७ सांसदमध्ये बहुमत सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको कांग्रेस प्रदेश सभा सदस्य दिवानसिंह बिष्टले बताए । नौ सांसदले संसदीय दलमा दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । दलको नेता फेर्न आवश्यक बहुमत पुगेको असन्तुष्ट पक्षको दाबीलाई डम्बर कुमारीले असफल बनाइदिइन् । महराको यो निर्णयसँगै मुख्यमन्त्री शाहविरुद्ध हस्ताक्षर गर्ने सांसदको संख्या अब आठमा झरेको छ । १८ सदस्यीय कांग्रेस संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याउन कम्तीमा १० जना सांसद आवश्यक पर्छ । नौजनाले हस्ताक्षर गर्दा सुरु भएको विद्रोहमा एकजनाले साथ छाडेपछि विद्रोही समूहलाई गणितीय संकट पर्ने देखिएको छ ।

‘जेठ १७ गते मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहकै अध्यक्षतामा बसेको संसदीय दलको बैठकमा १४ सांसद थिए । यदि मुख्यमन्त्रीलाई दलको नेता नमान्ने हुँदा किन उहाँकै अध्यक्षताको बैठकमा सहभागी हुनुभयो उहाँहरू ?’ शाहनिकटका सांसदले बताए । 

महराले निर्णय फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहलाई पद जोगाउन केही राहत मिले पनि बहुमत कायमै राख्न मुख्यमन्त्री शाहले थप कसरत गर्नुपर्ने देखिएको छ । कुल ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १८, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सभामुखसहित ११, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का चार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का एक र एक स्वतन्त्र सदस्य छन् ।